केंद्रीय जांच ब्यूरो

Combo photo of (L-R) Lieutenant Governor of Delhi, Anil Baijal, and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Supreme Court today held that Lieutenant Governor Anil Baijal does not have independent decision-making powers, and is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छह में से चार मामले उपराज्यपाल के पक्ष में

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.

एम नागेश्वर राव, (फोटो साभार: फ़ेसबुक)

बिहार बालिका गृह: नागेश्वर राव अवमानना के दोषी, कार्यवाही पूरी होने तक कोर्ट में बैठने की सज़ा

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव का बचाव किए जाने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि पिछले 20 सालों में मैंने अवमानना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और किसी को भी सज़ा नहीं दी. लेकिन यह तो हद है.

एम. नागेश्वर राव. (फोटो साभार: फेसबुक)

बिहार बालिका गृह: अधिकारी का तबादला करने पर नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी

शीर्ष अदालत की फटकार के बाद सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की सोच भी नहीं सकता.

एम. नागेश्वर राव. (फोटो साभार: फेसबुक)

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक को किया तलब

बिहार बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच करने वाली टीम का तबादला नहीं होना चाहिए. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम अवमानना को बहुत ही गंभीरता से लेने जा रहे हैं. आपने देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है. भगवान आपको बचाए.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा- बहुत हुआ, बच्चों को बख़्श दें

सुप्रीम कोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह मामले की सुनवाई पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सरकार से कहा, ‘हमें यह जानने का अधिकार है कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं.’

सोहराबुद्दीन शेख़ और पत्नी कौसर बी.

सोहराबुद्दीन के भाई ने गृह मंत्रालय, सीबीआई से आरोपियों को बरी करने के ख़िलाफ़ अपील करने को कहा

सोहराबुद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में बीते साल 21 दिसंबर को सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया था. आरोपियों में अधिकतर गुजरात और राजस्थान के जूनियर स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल थे.

New Delhi: Congress leader Bhupesh Baghel, one of the front runners for Chhattisgarh Chief Minister's post, leaves from the residence of party President Rahul Gandhi, in New Delhi, Saturday, Dec 15, 2018. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI12_15_2018_000027B)

छत्तीसगढ़ में सीबीआई इजाज़त के बिना नहीं कर सकेगी जांच, सरकार ने सहमति ख़त्म की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कि एनडीए सरकार के तहत सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ और इसलिए वे सीबीआई को बिना अनुमति के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते.

सोहराबुद्दीन शेख़ और पत्नी कौसर बी (फाइल फोटो)

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपी बरी

सोहराबुद्दीन हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि इस मामले का मुख्य आधार चश्मदीद गवाह थे, जो अपने बयान से मुकर गए. नवंबर 2017 से शुरू हुई सुनवाई में 210 गवाहों की जांच की गई, जिनमें से 92 अपने बयान से पलट गए.

Patna: Former Bihar Social Welfare Minister Manju Verma addresses a press after resigning over allegations against her husband, who is accused of his links with the Muzaffarpur shelter rape case, in Patna on Wednesday, Aug 8, 2018. (PTI Photo) (PTI8_8_2018_000218B)

बिहार बालिका गृह मामला: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने अदालत में आत्मसमर्पण किया

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीते हफ्ते बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर के बाहर संपत्ति जब्त करने का नोटिस लगाया था, जिसके बाद मंजू वर्मा ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण किया.

Patna: Former Bihar Social Welfare Minister Manju Verma addresses a press after resigning over allegations against her husband, who is accused of his links with the Muzaffarpur shelter rape case, in Patna on Wednesday, Aug 8, 2018. (PTI Photo) (PTI8_8_2018_000218B)

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, डीजीपी और मुख्य सचिव तलब

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ़्तार न किए जाने पर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा कि एक पूर्व मंत्री फ़रार है और किसी को कुछ पता ही नहीं है.

Patna: Former Bihar Social Welfare Minister Manju Verma addresses a press after resigning over allegations against her husband, who is accused of his links with the Muzaffarpur shelter rape case, in Patna on Wednesday, Aug 8, 2018. (PTI Photo) (PTI8_8_2018_000218B)

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह: कोर्ट ने पूछा, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को क्यों नहीं किया गिरफ़्तार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार की भागलपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजने का निर्देश दिया.

Muzaffarpur: Main accused in the Muzaffarpur shelter home case Brajesh Thakur being taken to a special POCSO court, in Muzaffarpur on Wednesday, Aug 8, 2018. (PTI Photo) (PTI8_8_2018_000215B)

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को ‘भयानक’ और ‘डरावना’ बताया

शीर्ष अदालत ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुए देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई से सफाई मांगी है. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

कठुआ मामले की सीबीआई जांच करवाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

इस साल जनवरी में जम्मू में हुए कठुआ बलात्कार और हत्या मामले के एक आरोपी ने केस में हुई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया. (फोटो: पीटीआई)

व्यापमं घोटाले में कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

एक परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कि तीन कांग्रेस नेताओं ने ह्विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाला मामले में अदालत में झूठे एवं फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पेश कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं.

New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addresses a press conference at CM residence, in New Delhi on Monday, June 11, 2018. ( PTI Photo/Arun Sharma) (PTI6_11_2018_000052B)

पीएमओ ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल, नौकरशाहों और जांच एजेंसियों को लगा रखा है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.

पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का भवन सुदान ब्लॉक. (फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

एनडीए के प्रिंसिपल, चार शिक्षकों के ख़िलाफ़ शैक्षणिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का केस दर्ज

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 13 फैकल्टी सदस्यों के पात्र नहीं होने के बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं. सीबीआई ने यूपीएससी और रक्षा मंत्रालय के संगठन आईडीएस के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया.

महबूबा मुफ़्ती. (फोटो: पीटीआई)

कठुआ मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं, राज्य की पुलिस ने अच्छी जांच की है: महबूबा मुफ़्ती

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह संभाला है. कोई भी गलत कदम ऐसे हालातों को जन्म दे सकता था जहां पूरा राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल गया होता.

कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक निदेशक भूपेश कुमार जैन. (फोटो साभार: themediasyndicate.com)

पीएनबी घोटाले के बाद कनिष्क गोल्ड के ख़िलाफ़ 824 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज

कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक निदेशक और निदेशक के ख़िलाफ़ भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज. 14 बैंकों के गठजोड़ से कंपनी के प्रवर्तकों ने लिया था ऋण.

फोटो: फोटो: ncsexam.in/पीटीआई/विकिपीडिया

व्यापमं घोटाले में सीबीआई जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

विशेष रिपोर्ट: व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच कछुआ गति से चल रही है. रसूखदार आरोपी एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं. बावजूद इसके जांच अधिकारियों की संख्या घटाई जा रही है. आरोप है कि सब केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

छात्र की मौत के मामले की ग़लत जांच करने को लेकर सीबीआई पर 15 लाख का जुर्माना

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मृतक के पिता सात सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं. लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट को पता चला कि सीबीआई ने गलत जांच की, जिससे उसके काम करने के तरीके पर संदेह उठता है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फोटो: पीटीआई)

अपराधियों के ख़िलाफ़ पुलिस मुठभेड़ों का सिलसिला नहीं थमेगा: योगी आदित्यनाथ

विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बोफोर्स मामला: आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप निरस्त करने को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.

सोहराबुद्दीन शेख़ और पत्नी कौसर बी.

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में पुलिस अफ़सरों को आरोपमुक्त करने को चुनौती नहीं देंगे: सीबीआई

साल 2017 में पूर्व आईपीएस डीजी वंज़ारा और दिनेश एमएन को सोहराबुद्दीन शेख़ एवं तुलसीराम प्रजापति कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामलों में आरोपमुक्त कर दिया गया था.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

2जी मामला: वीडियोकॉन सरकार के ख़िलाफ़ करेगी 10 हज़ार करोड़ रुपये का मानहानि दावा

वीडियोकॉन के अनुसार, दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था.

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2जी: ‘कुछ लोगों ने चालाकी से कुछ चुनिंदा तथ्यों का इंतज़ाम किया और एक घोटाला पैदा कर दिया’

विशेष सीबीआई जज ने कहा, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता ने लोगों को एक बड़े घोटाले की अटकलों के लिए विवश किया.

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2जी मामले में सीबीआई की चार्जशीट में ग़लत तथ्य थे: विशेष अदालत

विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि सीबीआई किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ कोई आरोप साबित करने में नाकाम रहा है, जो आरोपपत्र में लगाए गए थे.’

मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी. ​​(फोटो: पीटीआई)

यूपीए के ख़िलाफ़ 2जी को लेकर किया दुष्प्रचार बेबुनियाद था: मनमोहन सिंह

कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने पूछा कि मोदी, जेटली और भाजपा के तमाम नेताओं सहित जो लोग इस मामले में इल्ज़ामों की सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचे, क्या वे अब देश से माफ़ी मांगेंगे.

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी अदालती फैसले के बाद. (फोटो: पीटीआई)

2जी स्पेक्ट्रम: कोर्ट ने कहा पता करना मुश्किल हो गया कि सीबीआई क्या साबित करना चाहती है

विशेष अदालत ने सीबीआई और विशेष लोक अभियोजक की आलोचना करते हुए कहा, मुक़दमा अंत तक दिशाहीन हो गया.

मालेगांव ब्लास्ट की तस्वीर. (फोटो: रॉयटर्स)​​​

मालेगांव विस्फोट मामले पर हाईकोर्ट का सवाल- एनआईए, सीबीआई, एटीएस के निष्कर्ष अलग कैसे?

पीठ नौ लोगों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.

गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर. (फोटो: पीटीआई)

देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग अपना विचार नहीं रख सकते: हाईकोर्ट

नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. हम रोजाना ऐसी घटनाओं पर गर्व नहीं कर सकते हैं. यह हमारे के लिए शर्मनाक है.

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राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला 28 नवंबर को

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी, नवनियुक्त सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का उस कंपनी से संबंध है जिस पर 5000 करोड़ की अनियमितता का आरोप है.

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सीबीआई के नये स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति पर सवाल

प्रशांत भूषण ने कहा, इस दागी अधिकारी को पदोन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री की हड़बड़ी तो देखिए. सरकार ने रविवार को एसीसी की बैठक होने की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री गुजरात में थे.

Vyapam

व्यापमं घोटाला: सीबीआई ने मौतों के पीछे किसी साज़िश से इनकार किया

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, 24 में से 16 लोगों की मौत आरोपी बनाए जाने से पहले ही हो गई थी, बाक़ी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं.

pansare Dabholkar (1)

सभी विपक्षी और उदारवादी मूल्यों का सफाया एक खतरनाक प्रवृत्ति है: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की.

Sangeet Som PTI

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भड़काऊ वीडियो मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम को क्लीन चिट

दंगा संबंधी मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए फर्ज़ी लेकिन भड़काऊ वीडियो के मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम को क्लीन चिट दे दी है.