केंद्र सरकार

Justice Dipak Misra - Copy

क्या जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए?

जस्टिस दीपक मिश्रा को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने पर सवाल उठा रहे हैं पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण.

(फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में केंद्र को मिली मोहलत

मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.

Mob Violence Blush Me

लोगों का भीड़ में बदलना और क़ातिल हो जाना विकास का कैसा मुक़ाम है?

भीड़ को राजनीति और सत्ता मिलकर पैदा करते हैं. उन्हें निर्देशित करते हैं. फिर भीड़ उनके नियंत्रण से भी बाहर निकल जाती है. वह किसी की नहीं सुनती.

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गिरफ्तारी की स्थिति में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं सरकारें: दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायालय में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारें नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में अनभिज्ञता का फायदा उठाकर अनुच्छेद 22 (2) का उल्लंघन कर रही हैं.

(फोटो: पीटीआई)

गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को संरक्षण न दें केंद्र और राज्य: उच्चतम न्यायालय

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि देश में किसी भी स्वयंभू गोरक्षक समूह का कोई स्थान नहीं है.

An Indian labourer is lowered to clean a sewage hole in the eastern Indian city of Kolkata December 16, 2005. Acceleration in economic growth has made India amongst the 10 fastest growing developing countries. Yet, about 30 percent of India's more than one billion people live below the official poverty line of 2,100-2,400 calories a day. REUTERS/Parth Sanyal - RTR1B4O1

किसी से सिर पर मैला ढोने का काम न लें सरकारें: मद्रास उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, नालों और सेप्टिक टैंकों की नुकसानदेह सफाई के लिए रोज़गार या ऐसे कामों के लिए लोगों की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 1528 गैर-न्यायिक हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया

मणिपुर में सन 2000 से 2012 के बीच सेना और पुलिस पर कथित रूप से 1528 गैर-न्यायिक हत्याएं करने का आरोप है. कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से कहा, जांच अधिकारियों की टीम गठित करें.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

आधार से संबंधित मुद्दों पर संवैधानिक पीठ को करना चाहिए फैसला: उच्चतम न्यायालय

पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.

An Indian national flag flutters on top of the Indian parliament building in New Delhi

भ्रष्टाचार के आरोपी 39 आईएएस अधिकारी जांच के घेरे में

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों के अलावा केंद्रीय सचिवालय सेवा के 29 अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

Maharshi-Patanjali

योग के शोर के बीच महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है

जब पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है, योग सूत्र और महाभाष्य के प्रणेता महर्षि पतंजति की जन्मभूमि को कोई पूछने वाला नहीं है. उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के कोंडर गांव में स्थित पतंजलि की जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है.

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केंद्र की राजस्थान सरकार को नसीहत, गोरक्षकों के ख़िलाफ़ करें कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोरक्षकों को लेकर उसकी ओर से जारी एडवाजरी को सही ढंग से लागू करे.

MK Venu Amit Singh

‘किसानों के छोटे क़र्ज़ से दिक्कत है, उन उद्योगपतियों से नहीं जो हज़ारों करोड़ का लोन डकार जाते हैं’

कृषि, रोज़गार और महंगाई समेत दूसरे आर्थिक मसलों पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.

NIti Aayog Reuters

आरएसएस से जुड़े संगठन ने नीति आयोग को किसान और मज़दूर विरोधी बताया

भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं ब​ल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.

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आशीष खेतान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांगी सुरक्षा

आप नेता ने कहा, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी जैसे लोगों को भी ऐसे ही दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से लगातार धमकी मिली थी और फिर उनकी हत्या कर दी गई.

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जेठमलानी के बयान अपमानजनक, केजरीवाल को कठघरे में आने दीजिए: उच्च न्यायालय

मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हो गई थी.

lalu chidambaram

लालू, चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी से जुड़े ठिकानों पर छापे

लालू और चिदंबरम दोनों का आरोप, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

AAP Collage

क्या आप सरकार के तख़्तापलट की कोशिश में भाजपा का हाथ था?

अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि भाजपा ने पार्टी का नेतृत्व बदलने और दिल्ली सरकार हथियाने की कोशिश की थी.

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मणिपुर में 18 महीने बाद आठ शवों को दफनाने को तैयार प्रदर्शनकारी

मणिपुर में मार्च में बनी भाजपा सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों के समझौते में लाशों का दफनाने पर सहमति बन गई है.

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छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

लोकपाल के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय

संसद ने वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित कर दिया था और यह वर्ष 2014 में लागू हो गया था. इसके बावजूद अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

फोटो: पीटीआई

क्या आधार के सुरक्षित होने की बात निराधार है?

पिछले कुछ समय में आधार से जुड़ी लाखों लोगों की निजी सूचनाएं लीक होने से आधार के सुरक्षित होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

मानसिक रोग से उबर चुके लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि ठीक होने के बावजूद लोगों को उनके परिवार वाले घर नहीं ले जाते ऐसे में सरकार को उनकी उचित देख-रेख की व्यवस्था करनी चाहिए.

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एचआईवी-एड्स प्रभावितों को नौकरी से निकालने पर मिलेगी सज़ा

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को मंज़ूरी दी. ऐसा कानून बनाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना भारत.

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सरकार की चली तो गायों का भी होगा आधार नंबर

बहुत जल्द इंसानों के आधार कार्ड की तरह गाय और गोवंश के लिए भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा. सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सुझाव दिया है.

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वीडियो: तीन तलाक़ के मुद्दे पर ज़किया सोमन से बातचीत

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

Widows India

सरकार विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही: उच्चतम न्यायालय

निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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छोड़ी गई औरतों की संख्या तीन तलाक़ पीड़िताओं से ज़्यादा, मोदी उनके लिए भी बोलें

पतियों द्वारा एक़तरफा तरीके से छोड़ी गई हर औरत की ज़िंदगी दयनीय है. ऐसी औरतें अपने ससुराल और मायके दोनों जगह मुश्किलों का सामना करती हैं.

Pathankot PTI

आतंकी हमलों को लेकर ख़ुफिया एजेंसियों पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल

समिति ने गृह मंत्रालय से पठानकोट और उड़ी हमलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के लिए एनआईए को आदेश देने की सिफारिश की.

Election Commission PTI

समय बीतता जा रहा है, पेपर ट्रेल के लिए तुरंत धन जारी करे केंद्र: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेपर ट्रेल मशीनों की समयबद्ध खरीद के लिए तुरंत धन जारी करे ताकि लोकसभा चुनाव में इन मशीनों को उपयोग में लाया जा सके.

Zakia Soman

वीडियो: तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसलों पर ज़किया सोमन से बातचीत

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसलों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (#BMMA) की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

(फोटो: पीटीआई)

मणिपुर के कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच से सेना का मनोबल गिरेगा: केंद्र

केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 1528 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.

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तीन तलाक़ ख़त्म करने के लिए 18 महीने क्यों चाहिए: बीएमएमए

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने 18 महीने तीन तलाक़ की प्रथा ख़त्म करने की बात कही है. बीएमएमए ने पूछा अभी क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता तीन तलाक़?

Vinod Dua a 32

जन गण मन की बात: ईवीएम और नेताओं की ज़ुबानी हिंसा, एपिसोड 32

जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.

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दलितों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ अपराध की घटनाएं रोकने में सरकार विफल: जमात

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने राजस्थान के अलवर में गोरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने की घटना की निंदा की.

Vinod Dua Episode 29

जन गण मन की बात: ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ अभियान और ​​​चेनानी नशरी सुरंग, एपिसोड 29

जन गण मन की बात कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ शुरू हुए अभियान और ​​​जम्मू कश्मीर में बनी चेनानी नशरी सुरंग पर चर्चा कर रहे हैं.