केंद्र सरकार

Guwahati: Hindu Yuba Chatra Parisad members protest against the release of NRC final draft, in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. More than 19 lakh people have been left out and over 3.11 crore included in the final NRC list in Assam. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000062B)

नागरिकता साबित करने के लिए सभी रिश्तेदारों के साथ संबंध का प्रमाण ज़रूरी नहीं: हाईकोर्ट

असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में हैदर अली नामक एक व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया था, जबकि उन्होंने 1965 और 1970 के वोटर लिस्ट में शामिल अपने पिता और दादा के साथ संबंध को प्रमाण दिया था. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को सिर्फ़ इस आधार पर विदेशी नहीं घोषित किया जा सकता है कि वे वोटर लिस्ट में शामिल रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर पाया है.

केन नदी. (फोटो साभार: विकीमीडिया/A.J.T. Johnsingh/CC BY SA 4.0)

केन-बेतवा परियोजना से पन्ना बाघ अभयारण्य को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी: सोनिया गांधी

बीते मार्च में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना पर जलशक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता हुआ है. देश भर के कई पर्यावरणविदों ने इसे रोकने की पैरवी की है. कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है कि परियोजना के चलते क़रीब 18 लाख पेड़ों को हटाया जाएगा.

अशोक गहलोत. (फोटो साभार: फेसबुक/@AshokGehlot.Rajasthan)

प्रधानमंत्री ने ‘टीका उत्सव’ का आह्वान किया है पर राज्यों में टीका ही उपलब्ध नहीं है: अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोई राजनीति नहीं है, पर तथ्यों से स्पष्ट कि अनेक राज्यों में टीके की कमी है. गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में टीके की और 30 लाख खुराक उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य में टीके का मौजूदा भंडार अगले दो दिन में ख़त्म हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

कोर्ट का जबरन धर्मांतरण रोकने की याचिका सुनने से इनकार, कहा- बालिग अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में डरा-धमकाकर और उपहारों के ज़रिये अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण, काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत द्वारा इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया.

पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली. (फोटो साभार: फेसबुक/@amitshahofficial)

कोर्ट ने चुनाव प्रचार में मास्क अनिवार्य करने की याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में ऐसे प्रचारकों व प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोविड-19 के मद्देनज़र चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि आम जनता से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूला जाता है लेकिन नेताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती.

New Delhi: Senior Congress leader and Rajya Sabha MP PL Punia after a press conference regarding Vijay Mallya's allegations, in New Delhi, Thursday, Sept 13, 2018. Punia said, on March 1, 2016, when he was in the Central Hall of Parliament, he had seen Jaitley and Mallya talking 'discretely'.(PTI Photo/Subhav Shukla) (PTI9_13_2018_000084B)

बिहार: पीएल पूनिया का केंद्र पर आरोप, एससी/एसटी आवास फंड को अन्य लाभार्थियों को दिया गया

कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के फंड के अन्य कामों में इस्तेमाल की बात कही है. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए कुछ घर बनाने के बाद फंड अन्य और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया.

New Delhi: Actor Deep Sidhu, accused in the violence on Republic Day during a farmers tractor rally, arrested by Delhi Police special cell in New Delhi, Tuesday, Feb. 9, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI02 09 2021 000137B)

लाल किला मामले में दीप सिद्धू ने कहा- झंडा फहराना अपराध नहीं, लेकिन फेसबुक लाइव करके गलती की

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान बहुत से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे और वहां एक धार्मिक झंडा लगा दिया था. आरोप है कि ऐसा करने के लिए पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने उकसाया था.

Kochi: A medic prepares the dose of COVID-19 vaccine before giving it to a beneficiary, at Ernakulam Government General Hospital in Kochi, Saturday, Jan. 16, 2021. (PTI Photo)(PTI01 16 2021 000156B)

महाराष्ट्र समेत छह राज्यों ने की वैक्सीन की कमी की शिकायत, केंद्र ने कहा- कहीं कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने राज्य में वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. केंद्र किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करने देगा.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड के दौरान चेहरा ढकना सुरक्षा कवच, अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए चालान काटने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

आईएमए ने प्रधानमंत्री को लिखा, टीकाकरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को शामिल किया जाए

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि संक्रमण की दूसरी लहर में तेज़ी से हो रहे प्रसार के मद्देनज़र टीकाकरण अभियान की रणनीति को तत्काल प्रभाव से युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाए. देश में पिछले तीन दिन से प्रत्येक दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 90 हज़ार से अधिक नए मामले सामने आए हैं.

अमरिंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई)

पंजाब: मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार किसानों को बदनाम कर आंदोलन पटरी से उतारना चाहती है

गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया गया है कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान प्रवासी श्रमिकों को उनके खेतों में काम करने के लिए ड्रग्स दे रहे हैं, ताकि उनसे लंबे समय तक काम लिया जा सके. इसके जवाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा लगातार आतंकवादी, शहरी नक्सली और ग़ुंडे बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं.

(फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से कम से कम चार लोगों की मौत

उत्तराखंड में इस साल सर्दियों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा बुलाई गई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस ‘फायर सीज़न’ में अब तक जंगल में आग लगने की 983 घटनाएं हुई हैं, जिससे 1,292 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

पंजाब: किसानों पर अधिक काम लेने के लिए प्रवासी मज़दूरों को ड्रग्स देने का केंद्र ने लगाया आरोप

गृह मंत्रालय ने साल 2019-2020 में बीएसएफ द्वारा इस तरह की खोज का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को एक पत्र भेजा है. हालांकि कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों इसकी निंदा की है. इनका कहना है कि उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहने के बाद केंद्र सरकार एक और सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

वृद्धों एवं विशेष रूप से सक्षम लोगों को घर पर कोविड टीका लगाने के लिए याचिका दायर

महाराष्ट्र के दो वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोरोना टीकाकरण की दिशा में सरकार सराहनीय काम कर रही है, लेकिन घर से बाहर निकलने में असमर्थ लोगों को टीका लगाने पर कोई ठोस क़दम नहीं उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसे लोगों को घर पर टीका नहीं लगाया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होगा.

Guwahati: People show their documents after arriving at a National Register of Citizens (NRC) Seva Kendra to check their names on the final draft, in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000080B)

असम विधानसभा चुनाव के बीच एनआरसी का मुद्दा कहां है…

ऐसे राज्य में जहां एनआरसी के चलते 20 लाख के क़रीब आबादी ‘स्टेटलेस’ होने के ख़तरे के मुहाने पर खड़ी हो, वहां के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में इस बारे में विस्तृत चर्चा न होना सवाल खड़े करता है.