केरल सरकार

(फोटो साभार: swarajyamag.com)

अडाणी समूह को एयरपोर्ट की लीज़ देने के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज

केरल सरकार ने कहा है कि व​ह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. इसी साल 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

केरल: अस्पतालों ने कथित तौर पर गर्भवती को भर्ती करने से मना किया, जुड़वा शिशुओं की मौत

मामला उत्तर केरल के मलप्पुरम ज़िले का है. 20 वर्षीय गर्भवती महिला को तीन अस्पतालों ने कथित तौर पर भर्ती करने से मना कर दिया था. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सचिव को इसकी जांच का निर्देश दिया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

श्रमिक संगठनों ने हवाई अड्डों के निजीकरण, आईआरसीटीसी में विनिवेश प्रस्ताव की आलोचना की

श्रमिक संगठनों ने ने संयुक्त बयान में कहा है कि एक ही कारोबार इकाई को हवाई अड्डों का ठेका देने से एकाधिकार बढ़ेगा. इस साल अब तक 12 हवाई अड्डों के निजीकरण के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार मुहर लग चुकी है. इनमें से अधिकांश हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को दिया गया है.

New Delhi: Kerala CM Pinarayi Vijayan during a press conference in New Delhi on Saturday,June 23,2018.( PTI Photo/ Atul Yadav)(PTI6_23_2018_000063B)

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अडाणी समूह को सौंपने के ख़िलाफ़ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया

बीते 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुर सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी. केरल सरकार ने 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में इस फैसले का विरोध किया और हाईकोर्ट में केंद्र को फैसले को चुनौती दी है.

Jabalpur: A worker cleans the premises of Goddess Khermai temple, ahead of its re-opening, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Jabalpur, Saturday, June 6, 2020. (PTI Photo)(PTI06-06-2020 000164B)

लॉकडाउन: केरल में मंदिरों को खोले जाने के कारण भाजपा नाराज़

केरल भाजपा ने मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के सीपीआईएम नेतृत्व वाली सरकार के क़दम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह क़दम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगा. वरिष्ठ भाजपा नेता वी. मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार की नज़र श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे पर है.

Malappuram

केरल: ऑनलाइन क्लास में हिस्सा न ले पाने से क्षुब्ध छात्रा ने आत्महत्या की

घटना मलप्पुरम के वलान्चेरी की है. पुलिस के अनुसार एक दिहाड़ी मज़दूर की यह 14 वर्षीय बेटी दसवीं में पढ़ती थी. सोमवार से राज्य में स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई थीं, घर में टीवी या स्मार्टफोन न होने के चलते वह इसमें हिस्सा न ले पाने के चलते परेशान थी.

Noida: A man looks on throught the window of his house at a slum, during a nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus, at Sec-8 in Noida, Wednesday, April 8, 2020. 200 people residing in the slum were taken to a quarantine facility on Tuesday night after they were traced to being in contact with positive COVID-19 patients. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI08-04-2020_000092B)

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन के नियमों का सख़्ती से पालन करें, कोई ढील न दें: केंद्र

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार और कड़े क़दम उठा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों को कमज़ोर या हल्का नहीं कर सकते.

Kolkata: A book seller offers prayers while closing his shop for next few days before lockdown in the wake of coronavirus pandemic, at a book market in Kolkata, Monday, March 23, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI23-03-2020 000157B)

केरल सरकार का प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन: गृह मंत्रालय

केरल सरकार ने लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां, हज्जाम की दुकानों, बुक स्टोर आदि खोलने, छोटी दूरी के शहरों या कस्बों में बस यात्रा सहित कई रियायतों की घोषणा की है. केंद्र की आपत्ति पर राज्य सरकार का कहना है कि किसी ग़लतफहमी के कारण ऐसा हुआ है.

कमलनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

मध्य प्रदेश ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया, ऐसा करने वाला पांचवां राज्य

मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के प्रस्ताव पारित करते हुए इसे भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया. इससे पहले केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee shows a document while addressing TMC Chhatra Parshad (TMC students wing) students during their protest dharma against CAA, NPR and NRC in Kolkata, Wednesday, Jan. 15, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI1_15_2020_000215B)

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

राजस्थान विधानसभा भवन. (फोटो साभार: http://www.rajassembly.nic.in)

केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया है. इस दौरान विधानसभा में भाजपा के कई नेताओं ने नागरिकता कानून के पक्ष में नारेबाजी की.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक/Capt.Amarinder)

केरल के बाद पंजाब विधानसभा में भी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून असंवैधानिक है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. संसद में इसके पक्ष में मतदान करने वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

नागरिकता संशोधन कानून पर बंगाल भाजपा की किताब. (फोटो: पीटीआई)

मोदी के दावे के उलट बंगाल भाजपा ने एक बुकलेट में सीएए के बाद एनआरसी लागू करने की बात कही

बीते 22 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले पांच सालों की उनकी सरकार में एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (फोटो: पीटीआई)

एनआरसी के लिए एनपीआर आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं: रविशंकर प्रसाद

एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनपीआर आंकड़ों का इस्तेमाल कभी भी एनआरसी के लिए नहीं किया जा सकता है. यहां तक कि कानून भी अलग-अलग हैं…मैं सभी लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनपीआर का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा. यह एक अफवाह है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, attend prayer meeting at Sadaiv Atal, the memorial of former prime minister A B  Vajpayee on his 95th birth anniversary,  in New Delhi, Wednesday, Dec. 25, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore)   (PTI12_25_2019_000016B)

फैक्ट चेक: मोदी सरकार ने संसद में खुद माना है कि एनपीआर, एनआरसी से जुड़ा हुआ है

एक तरफ सरकार जहां इस बात से इनकार कर रही है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई संबंध है, वहीं अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कम से कम नौ बार बताया था कि एनआरसी को एनपीआर आंकड़ों के आधार पर पूरा किया जाएगा.