कोयला घोटाला

उद्योगपति नवीन जिंदल. (फोटो साभार: फेसबुक)

कोयला घोटाला मामले में नवीन जिंदल सहित पांच के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश

झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला आवंटन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित अन्य मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ नवीन जिंदल को भी आरोपी बनाया गया है.

(फोटो: द वायर)

मोदी सरकार के पांच सालों में कितना स्वतंत्र रह पाया सुप्रीम कोर्ट

मोदी सरकार के पांच सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ, बंटा हुआ और कमज़ोर नज़र आता है, जो एक ताकतवर केंद्र सरकार को चोट पहुंचाने से बचता हुआ दिखता है.

शुक्रवार को सुलह के मौके पर जी समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा और नवीन जिंदल एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए. (फोटो: ट्विटर/@MPNaveenJindal)

ज़ी न्यूज़ धन उगाही मामला: सुभाष चंद्रा और नवीन जिंदल के बीच छह साल बाद सुलह

साल 2013 पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले के संबंध में जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पर 100 करोड़ मांगने के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ़्तार भी किया था.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

कोयला घोटाला: हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की सज़ा और 25 लाख रुपये जुर्माने पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुध कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख़ तक अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.

ए. राजा, नरेंद्र मोदी, विनोद राय. (फोटो: पीटीआई)

क्या मोदी सरकार वाकई भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति गंभीर है?

ऐसा लगता है कि मोदी के लिए भ्रष्टाचार भी बस एक और ‘जुमला’ था क्योंकि भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के लिए जिन्हें निशाना बनाया गया, वे न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि उसके नेतृत्व में फल-फूल भी रहे हैं.

मधु कोड़ा (फाइल फोटो, साभार डीडी न्यूज़)

कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सज़ा

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत कोयला सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की क़ैद की सज़ा. कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा मामले में रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल को निर्देश दिया, इस मामले में प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश की जाए.

Asthana Bhushan SC PTI (1)

राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला 28 नवंबर को

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी, नवनियुक्त सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का उस कंपनी से संबंध है जिस पर 5000 करोड़ की अनियमितता का आरोप है.

(फोटो: पीटीआई)

क्या भारत की राजनीति आयकर विभाग और सीबीआई तय करेंगे?

आयकर विभाग और सीबीआई भारत की राजनीति तय कर रहे हैं. भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, राजनीति तय कर देना भी कम बड़ा योगदान नहीं है.