कोरोना संकट

Children sitting inside cement water pipes play on the Marina beach in the southern Indian city of Chennai October 10, 2013. REUTERS/Babu

भारत को सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत की प्राथमिकता सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें सहायता देने और छोटे तथा मझोले उद्योगों की रक्षा करने की होनी चाहिए, ताकि एक देश के रूप में उनकी इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ाई में हार न हो.

राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में घरेलू कामगार महिलाओं का एक समूह जो लॉकडाउन के बाद विभि​न्न समस्याओं का सामना कर रहा है. (सभी फोटो: माधव शर्मा)

राजस्थान: क्यों कोरोना वायरस के कारण घरेलू कामगार महिलाओं की समस्याएं और बढ़ गई हैं

कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद घरेलू कामगार महिलाओं की आर्थिक हालत ख़राब है. काम न होने, मालिकों द्वारा मज़दूरी घटाने, सामाजिक भेदभाव के साथ-साथ ये वर्ग सरकार की उदासीनता से भी प्रताड़ित है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास. (फोटो: पीटीआई)

जीडीपी में इस साल 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान: आरबीआई

मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और उम्मीद की किरण दिखने लगी है. इससे पहले विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 9.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान: विश्व बैंक

विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी ख़राब है. कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को थामने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है.

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लॉकडाउन ख़त्म हो गया, मगर क्या प्रवासी मज़दूर और ग़रीबों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया?

वीडियो: कोरोना वायरस के मद्देनज़र लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज़ शुरू हो गया है, लेकिन कई दैनिक वेतनभोगी अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में जी रहे हैं. लॉकडॉउन के दौरान हुए वित्तीय नुकसान से नहीं उबर पा रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र और राज्य यौनकर्मियों को मासिक राशन और नकद मुहैया कराने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानना चाहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौनकर्मियों को तुरंत क्या राहत प्रदान की जा सकती है. अदालत ने कहा कि राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. वे गंभीर संकट में हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

ओयो इंडिया ने कर्मचारियों के सामने ख़ुद से अलग होने या छुट्टियां आगे बढ़ाने का विकल्प रखा

कोरोना संकट के चलते होटल कंपनी ओयो इंडिया ने अपने भारतीय परिचालन के कई कर्मचारियों को चार मई से सीमित लाभ के साथ चार महीने की छुट्टी पर भेज दिया था. साथ ही सभी कर्मचारियों से उनके वेतन में 25 प्रतिशत कटौती स्वीकार करने को कहा था.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना के चलते विमानन उद्योग सबसे कमज़ोर स्थिति में, कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर: सीएपीए

विमानन क्षेत्र में परामर्श देने वाली कंपनी सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन ने कहा कि कोरोना संकट के चलते पूरे विमानन उद्योग को मिलाकर इस वित्त वर्ष में छह से साढ़े छह अरब डॉलर का घाटा हो सकता है.

(फोटो: पीटीआई)

कोरोना संकट: दिल्ली मेट्रो ने कर्मचारियों के भत्तों में 50 फीसदी कटौती की

दिल्ली मेट्रो रेल निगम में क़रीब 14,500 कर्मचारी हैं. मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो सेवाओं का परिचालन न होने की वजह से पैदा हुई गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र यह क़दम उठाया गया है.

कुमार मंगलम बिड़ला. (फोटोः रॉयटर्स)

कोविड-19 सदी में एक बार आने वाले संकट जैसा, 2020-21 में जीडीपी में आएगी गिरावट: बिड़ला

शेयरधारकों को लिखे पत्र में भारतीय उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि भारत में कोविड-19 ऐसे समय आया है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता तथा घरेलू वित्तीय प्रणाली पर दबाव की वजह से आर्थिक परिस्थितियां पहले से सुस्त थीं.

(फोटो: पीटीआई)

पिछले साल इस्तीफ़ा देकर वापस लेने वाले 48 पायलटों को एयर इंडिया ने अचानक बर्ख़ास्त किया

इन 48 पायलटों ने समय पर वेतन और भत्ते न मिलने के कारण पिछले साल इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर छह महीने की नोटिस अवधि के भीतर इस्तीफ़ा वापस ले लिया था. एयर इंडिया ने इन्हें बर्ख़ास्त करने के पीछे का कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति और कोविड-19 महामारी को बताया है.

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मीडिया बोल: सुशांत प्रकरण, दंगे में फंसाए जाते प्रोफ़ेसर, लेखक और मीडिया

वीडियो: कोरोना वायरस, बाढ़ की विभीषिका, बेकारी-बेहाली के दौर में भी मीडिया, खासकर न्यूज़ चैनल अभिनेता सुशांत सिंह प्रकरण में बड़े मसलों से ध्यान हटाने और एक तरह का ‘मीडिया ट्रायल’ चलाते नज़र आ रहे हैं. कुछ चैनल प्रोफेसरों-लेखकों को फंसाने में क्यों जुटे हैं? मीडिया बोल के नए एपिसोड में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना ने शिक्षा क्षेत्र में अवरोध पैदा किया, 1.6 अरब छात्र प्रभावित: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के क़रीब 2.38 करोड़ बच्चे और युवा केवल महामारी के आर्थिक असर की वजह से अगले साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं या उससे वंचित रह सकते हैं.

Gurugram: Migrants wait to board a bus for Bihar at Tau Devi Lal Stadium, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Gurugram, Tuesday, June 2, 2020. (PTI Photo)(PTI02-06-2020_000216B)

ग्रेच्युटी की समयसीमा पांच साल से घटाकर एक साल की जाए: संसदीय समिति

श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि ग्रेच्युटी की सुविधा को सभी प्रकार के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें ठेका मज़दूर और दैनिक या मासिक वेतन कर्मचारी शामिल हैं.

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मीडिया बोल: देश कोरोना से बेहाल, टीवी पर अयोध्या और रफाल!

वीडियो: कोविड-19 महामारी के दौर में देश के आम लोग बेहाल हैं, पर मीडिया के बड़े हिस्से, ख़ासकर टीवी चैनलों के लिए इन दिनों बड़े मसले हैं- अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, रफाल का भारत आना, सरहदी तनाव या एक अभिनेता की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या से जुड़े मामले. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नज़रिया.