1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने में पुलिस-प्रशासन की दिलचस्पी नहीं थी: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के दंगों संबंधी मामलों की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान दंगाइयों पर हत्या, आगजनी और हिंसा के मामले दर्ज करने की कोशिश नहीं की, साथ ही आपराधिक मामलों को छिपाने का प्रयास भी किया.

आपत्तिजनक बयानों के लिए चर्चित दिलीप घोष को भाजपा ने फिर से बनाया पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के संबंध में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीते दिनों कहा था कि उत्तर प्रदेश और असम में हमारी सरकारों ने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह मारा

धोनी के साथ बीसीसीआई ने क़रार तोड़ा, पूर्व क्रिकेट कप्तान केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर

बीसीसीआई ने धोनी के अलावा दिनेश कार्तिक, ख़लील अहमद और अंबाती रायडु से भी क़रार ख़त्म कर लिया है. वहीं कप्तान विराट कोहली, उप-कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ‘ए प्लस’ ग्रेड में बने हुए हैं, जिन्हें अनुबंध के तहत प्रति वर्ष सात करोड़ रुपये मिलते हैं.

सीएए विरोधी प्रदर्शन मामले में भीम आर्मी के प्रमुख को सशर्त ज़मानत

अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. इनके अनुसार वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे. इससे पहले उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है.

अगर असम को एनआरसी अपडेट की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई होती तो कोई गड़बड़ी नहीं होती: मुख्यमंत्री

दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी अपडेट करने की तैयारी शुरू की गई थी. एनआरसी का अंतिम प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था, जिससे असम में रह रहे 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हो गए थे. पिछले साल असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एनआरसी के मौजूदा स्वरूप को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है.

आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध के लिए दो महीने में पर्यावरण मंत्रालय जारी करे अधिसूचना: एनजीटी

एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन में हो रही देरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. एनजीटी एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण इस पर रोक लगाकर पीने योग्य पानी के संरक्षण की मांग कर रहा है.

दया याचिका दायर किए जाने के कारण निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं होगी: दिल्ली सरकार

साल 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों में से एक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर डेथ वॉरंट ख़ारिज करने की अपील की है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डेथ वॉरंट को ख़ारिज करने से मना कर दिया.

कश्मीर के हालात मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं: अमेरिकी सांसद

अमेरिका की महिला सांसद डेबी डिंगेल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अन्यायपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया है और लाखों लोगों की पहुंच इंटरनेट और टेलीफोन तक नहीं है.

मध्य प्रदेश: 24 घंटे में शहडोल ज़िला अस्पताल में छह आदिवासी बच्चों की मौत, जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के वीरसिंहपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में भी सोमवार को टीकाकरण के बाद एक माह से कम उम्र के दो नवजात बच्चों की मौत हुई है. शहडोल में सभी छह बच्चों की मौत 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात हुई. शिशुओं की आयु एक दिन से ढाई माह के बीच थी.

नागरिकता कानून: एक और मौत के साथ फिरोजाबाद में प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या सात हुई

बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल होने वाले 26 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद अबरार की रविवार रात मौत हो गई. इससे पहले फिरोजाबाद में छह लोगों की मौत हुई थी.

चंद्रशेखर की गिरफ़्तारी पर दिल्ली पुलिस को फटकार, कोर्ट ने कहा- विरोध करना संवैधानिक अधिकार

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है. यहां तक कि अगर यह पाकिस्तान में भी होती, तो भी आप वहां जा सकते हैं और विरोध कर सकते हैं. पाकिस्तान अविभाजित भारत का एक हिस्सा था.

नागरिकता संशोधन कानून: केरल ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया

केरल राज्य ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह कानून अनुचित एवं तर्कहीन है.

पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिसंबर में 7.35 फीसदी पर पहुंची खुदरा महंगाई दर

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भी दिसंबर 2019 में खुदरा महंगाई की दर सामान्य स्तर को लांघ चुकी है. वहीं, दिसंबर महीने में सब्जियों की कीमतें पिछले साल से औसतन 60.5 फीसदी ऊपर थीं. साल 2014 में खुदरा महंगाई दर 7.39 फीसदी पर चल रही थी.

एमपीपीएससी परीक्षा के पेपर में भील जनजाति को ‘आपराधिक प्रवृत्ति’ का बताए जाने पर विवाद

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था सवाल. इससे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पेपर में क्रांतिकारियों को कथित तौर पर आतंकवादी बताने पर विवाद हो गया था.

उत्तर प्रदेशः एएमयू के छह छात्रों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी पुलिस

बीते 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता क़ानून और नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के ख़िलाफ़ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें 100 लोग घायल हुए थे.

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