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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश: कंबल गरीब को और मुंह कैमरे की ओर!

उत्तर प्रदेश में विधायक सरकारी खजाने से गरीबों को कंबलों के साथ सरकारी स्कूलों के छात्रों को जूते-मोजे और स्वेटर भी बांट रहे हैं. मगर इस अदा से जैसे उनकी बड़ी अनुकंपा कि जनवरी में बांट दे रहे हैं वरना मार्च-अप्रैल में बांटते तो कोई क्या कर लेता?

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ग़रीबों के स्वास्थ्य देखभाल की हालत दयनीय, इससे असमानता बढ़ती है: संसदीय ​समिति

संसद की एक समिति ने कहा, केंद्र सरकार को यह बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मिशन मोड में काम करना चाहिए.

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कुल भारतीय संपत्ति का 58 प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत लोगों के पास है: येचुरी

माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा, पिछले तीन साल में देश में अमीर और ग़रीब के बीच आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ी है.

(फोटो: पीटीआई)

भ्रष्टाचार और कालाधन रात भर में सुलझाने वाली समस्या नहीं है: बिबेक देबरॉय

प्रख्यात अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य देबरॉय ने कहा कि भ्रष्टाचार से अपेक्षाकृत गरीबों को ज्यादा नुकसान होता है और ​भ्रष्टाचार पर शिकंजे का असर अमीरों पर पड़ता है.

Jammu : Children wear Prime Minister Narendra Modi's mask and display new currency 2000 note as they welcome the demonetisation step in Jammu on Sunday. PTI Photo   (PTI11_13_2016_000190B)

नोटबंदी पर मोदी जनता को और मूर्ख नहीं बना सकते

नोटबंदी से अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी का महान वादा एक डरावने मज़ाक में बदल चुका है क्योंकि पिछले साल भर में देश के कमज़ोर तबके पर नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है.

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नोटबंदी के एक साल बाद भी नहीं हो पाई नोटों की गिनती

योजना आयोग के पूर्व सदस्य ने कहा, नोटबंदी से ग़रीब प्रभावित हुए लेकिन उन्होंने मोदी को माफ़ कर दिया क्योंकि वे मानते हैं कि यह क़दम अमीरों के ख़िलाफ़ था.

(फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, जी​डीपी को 2.25 लाख करोड़ का नुकसान: विपक्ष

जीडीपी ​तीन साल के सबसे निचले स्तर पर, निर्माण क्षेत्र ​की वृद्धि दर 10.7 से 1.2 पर पहुंची, सरकार पर विपक्ष हमलावर.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

ख़राब हालात वाले सरकारी स्कूलों को निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए: नीति आयोग

नीति आयोग ने सिफारिश की है कि इस बात संभावना तलाशनी चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र प्रति छात्र के आधार पर सार्वजनिक वित्त पोषित सरकारी स्कूल को अपना सकते हैं.

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‘मैं गरीब हूं’ लिखवाने के मामले में राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.