गुजरात दंगा

Bulletin 10 April (1)

द वायर बुलेटिन: रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय दस्तावेज़ संबंधी केंद्र की आपत्तियों को ख़ारिज किया

चुनाव आयोग द्वारा नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह. (फोटो: पीटीआई)

अमित शाह के ख़िलाफ़ गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गुलबर्ग नरसंहार पीड़ित फ़िरोज़ पठान

2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार के पीड़ित इम्तियाज़ पठान ने गुजरात के खेड़ा और फ़िरोज़ पठान ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाख़िल कर दिया है.

बाबू बजरंगी, (फोटो: पीटीआई)

नरोदा पाटिया नरसंहार के दोषी बाबू बजरंगी को मिली ज़मानत

साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में बाबू बजरंगी दोषी क़रार दिए जाने के बाद 21 साल की सजा काट रहे हैं. दंगे भड़कने के बाद अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी.

गोधरा स्टेशन. ​​(फोटो साभार: India Rail Info)

गुजरात सरकार ने गोधरा रेल नरसंहार के 17 साल बाद किया मुआवज़े का ऐलान

गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को आग लगा दी गई थी. इसमें 59 लोगों की जान गई थी, जिनमें से सात लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई. इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

नरोदा पाटिया दंगा: 10 साल की सज़ा पाने वाले चार दोषियों को ज़मानत

साल 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के एक दिन बाद राज्य में भड़के दंगों में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी. मारे गए ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे.

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गोवर्धन झड़ापिया बने उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी, 2002 के गुजरात दंगों के वक्त थे गृह राज्यमंत्री

गोवर्धन झड़ापिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया.

सज्जन कुमार (फोटो: पीटीआई)

चौरासी के दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला महान भारत के नागरिकों की निर्ममता के ख़िलाफ़ आया है

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.

अमित शाह (फोटो: रॉयटर्स) गुजरात दंगा (फाइल फोटो: पीटीआई) माया कोडनानी (फोटो: पीटीआई)

नरोदा गाम दंगा: एसआईटी ने कहा, कोडनानी करीब 10 मिनट तक घटनास्थल पर मौजूद थीं

बीते दो अगस्त को एसआईटी ने माया कोडनानी के पक्ष में दिए गए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान की विश्ववसनीयता पर सवाल उठाया था. 2002 में नरोदा गाम में हुए दंगों के दौरान मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

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नरोदा पाटिया मामला: तीन दोषियों को 10 साल का सश्रम कारावास

2002 में गुजरात में भड़के दंगों में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी. इस घटना में मारे गए ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे.

(फोटो साभार: schools.olympiadsuccess.com)

एनसीआईआरटी की किताब में पढ़ाया जाएगा हिंदुत्व और 2014 के चुनावों में भाजपा की जीत का पाठ

एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की नई किताब में भाजपा को मुस्लिम महिलाओं के हितों का पक्षधर बताया गया है.

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गुजरात दंगा: हाईकोर्ट ने ओडे दंगा मामले में 19 लोगों की सज़ा रखी बरक़रार

गुजरात दंगों के दौरान आणंद ज़िले के ओडे कस्बे में एक घर में लगाई गई आग में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोग जलकर मर गए थे. एसआईटी अदालत ने 23 लोगों को सज़ा सुनाई थी.

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़. (फोटो: तीस्ता सीतलवाड़ फेसबुक)

तीस्ता के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी से केंद्रीय सहायता हासिल करने का आरोप, मामला दर्ज

आरोप है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके एनजीओ सबरंग ने 2010 और 2013 के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1.4 करोड़ रुपये की राशि पाने के लिए धोखाधड़ी की.

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एनसीईआरटी ने अपनी किताब में गुजरात मुस्लिम विरोधी दंगों से ‘मुस्लिम विरोधी’ शब्द हटाया

12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब के पिछले संस्करण में ‘फरवरी-मार्च 2002 में गुजरात में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी’, लिखा था. अब इसमें से मुस्लिम शब्द हटाकर ‘गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई’ कर दिया गया है.

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गुजरात दंगों के 16 साल: उम्मीदों के निशां बाकी हैं

2002 के गुजरात दंगों में अपनी ज़िंदगी बिखरते देख चुके प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला मानते हैं कि भले ही देश भगवाकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे भविष्य की उम्मीद फीकी नहीं हुई है.

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गुलबर्ग सोसाइटी मामला: निचली अदालत के फ़ैसले को चुनौती देने से गुजरात सरकार का इनकार

गुजरात सरकार ने विशेष जांच दल को 11 दोषियों की सज़ा बढ़वाने और 14 आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाने की अनुमति नहीं दी.

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क्या गुजरात में मोदी की चमक फीकी पड़ गई ​है?

गुजरात में अपनी कमज़ोरियों के कारण कांग्रेस भले ही बाज़ी नहीं पलट पायी, लेकिन मतदाताओं ने पिछली बार से डेढ़ दर्जन ज़्यादा सीटें देकर साफ कर दिया है कि वे ‘अपने’ प्रधानमंत्री के ‘कांग्रेसमुक्त भारत’ के आह्वान को कान नहीं दे रहे.

फोटो: पीटीआई

गुजरात में छठी बार लहराया​ भगवा, कांग्रेस के हाथ से हिमाचल भी गया

कांग्रेस ने गुजरात के परिणामों को बताया नैतिक जीत, राहुल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की नई सरकारों को बधाई दी.

(फोटो: पीटीआई)

गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत विपक्ष के लिए सुखद संदेश लाई है

अगर हिंदुत्ववादी आख्यान का जादू इस देश में चलेगा तो इससे यही प्रमाणित होता है कि भारत की राजनीति में विचारधारा की मौत नहीं हुई है. वह अगर दक्षिणपंथ के रूप में जिंदा है तो उसके वामपंथी या मध्यमार्गी होने की संभावना भी है.

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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई का ब्यौरा

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए 6 हफ़्ते समय दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से सवाल, बिलकिस मामले के दोषी नौकरी कैसे कर रहे हैं?

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.

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हत्यारों की भीड़ इस देश की नुमाइंदगी नहीं करती

अंग्रेज़ी प्रभावशाली भाषा है, मगर इसकी पहुंच सीमित है. क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रकार असली असर पैदा कर सकते हैं. छोटे शहरों के ऐसे कई साहसी पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने साहस की क़ीमत अपनी जान देकर चुकाई है.

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भाजपा ने देश में सांप्रदायिकता और नफ़रत का जिन्न छोड़ दिया है

आम आदमी पार्टी से जुड़े आशीष खेतान का कहना है, यूपीए सरकार भले ही अयोग्य रही हो, वह इन समूहों की विचारधारा से इत्तेफ़ाक नहीं रखती थी, लेकिन वर्तमान सत्ता को इन्हीं समूहों से समर्थन मिलता है.

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बिलकिस मामले के दोषियों के ख़िलाफ़ सबूत के बावजूद निचली अदालत ने बरी किया: सुप्रीम कोर्ट

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार कांड में चार पुलिसकर्मियों और दो डाक्टरों को सजा सुनाने के खिलाफ की गई अपील सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है.

Bilkis Bano Reuters

बिलकिस बानो मामला: उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की उम्रक़ैद की सज़ा बरक़रार रखी

गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों को मार दिया गया था और गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था.