गुजरात सरकार

(फोटो:पीटीआई)

कोविड-19 जांच के लिए सरकार की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने गुजरात सरकार के उस आदेश के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय का रुख़ किया है, जिसके तहत निजी डॉक्टरों और अस्पतालों को नामित स्वास्थ्य अधिकारियों की मंज़ूरी के बिना कोविड-19 की जांच की अनुमति नहीं थी.

(फोटो साभार: फेस ऑफ नेशन वेबसाइट)

गुजरात: राजद्रोह मामले में गिरफ़्तार पत्रकार के ख़िलाफ़ आरोप सिद्ध नहीं, ज़मानत मिली

बीते 11 मई को एक गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटाए जाने की अटकलों पर प्रकाशित एक ख़बर के लिए राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया था. स्थानीय अदालत ने कहा है कि पुलिस द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ने पर ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं दिखता.

Bhubaneswar: A medic works on a sample for COVID-19 Rapid Test at a camp during the nationwide lockdown imposed in a bid to contain the spread of coronavirus, in Bhubaneswar, Monday, April 20, 2020. (PTI Photo)(PTI20-04-2020_000087B)

क्या गुजरात सरकार द्वारा आंकड़े कम दिखाने के लिए जानबूझकर कोविड टेस्टिंग की रफ़्तार कम की गई है?

राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट करवाने के लिए उसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ढेरों कोविड संभावित मरीज़ भर्ती होने के कई दिन बाद भी टेस्ट के लिए इंतज़ार करने को मजबूर हैं.

धमन-1 को लॉन्च करते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल. (फोटो साभार: ट्विटर)

अहमदाबाद के विवादित वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर भाजपा के नेताओं के क़रीबी हैं

गुजरात सरकार द्वारा जिस कंपनी के ‘दस दिनों’ में कोविड मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर्स बनाने का दावा किया गया था, जिन्हें राज्य के डॉक्टरों में मानकों पर खरा न उतरने की बात कही थी, उस कंपनी के प्रमोटर्स उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े हैं, जिन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लिखा सूट तोहफ़े में दिया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: द वायर)

गुजराती पोर्टल के संपादक के ख़िलाफ़ कार्रवाई और पत्रकार को दिल्ली पुलिस के नोटिस की निंदा

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को स्वतंत्र मीडिया को धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने की कार्रवाई की निंदा की है.

(फोटो साभार: फेस ऑफ नेशन वेबसाइट)

गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार, फेस ऑफ नेशन के संपादक धवल पटेल ने कथित तौर पर 7 मई को एक समाचार लिखा, जिसका शीर्षक था, ‘मनसुख मंडाविया को हाई कमांड ने बुलाया, गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना’. मंडाविया केंद्रीय मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं.

(फोटो: पीटीआई)

गुजरात: अहमदाबाद और सूरत में दूध और दवाई के अलावा एक सप्ताह के लिए सभी दुकानें बंद

महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिलों में कोरोना वायरस मरीजों की अधिक मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दोनों राज्यों से कहा कि वे प्रारंभिक निगरानी, संपर्कों का तेजी से पता लगाने और शुरू में ही रोग निदान जैसे कदमों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इन क्षेत्रों में मौत के मामलों में कमी आ सके.

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी. (फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस से लड़ने में गुजरात सक्षम, तबलीग़ी जमात के कारण मामले बढ़े: मुख्यमंत्री

गुजरात के कुछ इलाकों में प्रवासी मज़दूरों के सड़कों पर उतरने की घटना पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में एक-दो छोटी घटनाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि सरकार की मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है.

(फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस: गुजरात के अस्पताल में धर्म के आधार पर मरीज़ों के अलग वॉर्ड बनाने का आरोप

यह मामला गुजरात के अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का है. यहां हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग वॉर्ड बनाए जाने का मामला सामने आया है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश पर ऐसा किया गया है. सरकार ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया है.

(फोटो साभार: ट्विटर)

गुजरात दंगा: तीसरे दिन भी हुई आगजनी, खंभात क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू होगा

गुजरात में आणंद जिले के खंभात कस्बे में लगातार तीसरे दिन तनाव बना रहा और भीड़ ने मंगलवार को कुछ हिंदू समुदाय के समूहों द्वारा आहूत बंद के दिन सड़क किनारे दो झोपड़ियों और मोटरसाइकिलों को जला दिया. रविवार को इस कस्बे में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं.

वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी (फोटो साभार: फेसबुक/@VNSGUSRT)

गुजरात: छात्रावास के ख़राब खाने के ख़िलाफ़ अनशन पर बैठी छात्राएं, प्रबंधन ने कहा- यही खाना होगा

सूरत की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में घटिया खाना दिया जा रहा है और वे लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल पर हैं. उनका आरोप है कि प्रबंधन यही खाना खाने के लिए जबरन दबाव बना रहा है, न खाने पर हॉस्टल से निकल जाने को कहा जा रहा है.

किताब की तस्वीर (फोटो: नालंदा एजुकेशन पब्लिकेशन)

गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की साजिश का हिस्सा था

गुजरात बोर्ड द्वारा प्रकाशित किताब ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ में कहा गया है कि गोधरा से निर्वाचित एक कांग्रेस सदस्य ने गोधरा अग्निकांड की साजिश रची थी.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. (फोटो: पीटीआई)

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित हमारे पुरखों की ज़मीन छीन रही है सरकार: आदिवासी

गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री गणपत वसावा ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि कुछ नेता और एनजीओ आदिवासियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति कर रहे हैं और नर्मदा परियोजना को बदनाम कर रहे हैं.

Bilkis Bano, who was gang-raped during the 2002 riots in the state, addresses a press conference, in New Delhi, Wednesday, April 24, 2019. The Supreme Court on Tuesday directed the Gujarat government to give Rs 50 lakh compensation, a job and accommodation to Bano. (PTI Photo)

बिलकिस बानो को दो हफ़्तों के अंदर मुआवज़ा, सरकारी नौकरी और घर दे राज्य सरकार: सुप्रीम कोर्ट

इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिलकिस बानो को मुआवज़ा और अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया था. बिलकिस ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि अब तक राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन: भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों की 120 से अधिक याचिकाएं ख़ारिज

अदालत ने किसानों के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि परियोजना दो राज्यों- गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बंटी हुई है.