इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिलकिस बानो को मुआवज़ा और अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया था. बिलकिस ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि अब तक राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया है.
अदालत ने किसानों के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि परियोजना दो राज्यों- गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बंटी हुई है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद निर्धारित जुर्माना राशि घटा दी है. इसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जुर्माने का उद्देश्य राजस्व नहीं बल्कि ज़िंदगियां बचाना है.
मार्च 2003 में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री हरेन पांड्या की अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत ने सभी आरोपियों को पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा सुनाई थी, जिसे पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.
हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में गुजरात सरकार का अपनी पुलिस के साथ खड़े रहने का एक अनकहा-सा रिवाज़ रहा है, लेकिन संजीव भट्ट के मामले में ऐसा नहीं दिखता.
गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुईं बिलक़ीस बानो ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की अन्य पीड़िताओं की मदद करने के लिए वह अपनी पहली संतान सालेहा की याद में एक कोष गठित करेंगी. दंगों के दौरान सालेहा की हत्या कर दी गई थी.
गुजरात दंगे के दौरान 3 मार्च, 2002 को गर्भवती बिलक़ीस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था. उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी.
चुनाव आयोग द्वारा नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार के पीड़ित इम्तियाज़ पठान ने गुजरात के खेड़ा और फ़िरोज़ पठान ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाख़िल कर दिया है.
बिलकिस बानो के साथ मार्च 2002 में सामूहिक बलात्कार किया गया था, उस समय वह गर्भवती थीं. उन्होंने गुजरात दंगे में अपने परिवार के सात सदस्यों को खोया था.
गुजरात के राजकोट में बीते 6 मार्च को चर्चित मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. गिरफ़्तार किए गए युवकों में से छह अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं.
गुजरात सरकार ने 39 वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों पर महज दो लाख चार हजार रुपये ख़र्च किये हैं. अशोक चक्र विजेताओं को उत्तर प्रदेश 32 लाख, पंजाब 30 लाख, मध्य प्रदेश 20 लाख, राजस्थान 18 लाख और दिल्ली 25 लाख देता है.
मुंबई के एक 11 वर्षीय बच्चे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि पबजी गेम हिंसा और साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है, इसलिए अदालत को इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देना चाहिए.
गोधरा मामले में सज़ा सुनाने वाले जज को रिटायरमेंट के बाद गुजरात सरकार में मिला न्यायिक अधिकारी का पद
पीआर पटेल जून 2017 में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन 31 दिसंबर, 2018 तक दो बार उन्हें उनके पद पर पुनर्नियुक्त किया गया. बीते 1 जनवरी से उन्होंने राज्य सरकार के क़ानून विभाग में अपना नया पद संभाल लिया है.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने टाटा पावर, अडाणी पावर और एस्सार पावर को आयातित कोयले की ऊंची लागत का भार स्थानांतरित करने के लिए किसी तरह के क्षतिपूरक शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया था.