गुजरात

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी से अधिक बेड भर गए: अहमदाबाद हॉस्पिटल एसोसिएशन

अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक निजी कोटा के 1,820 बिस्तर में से 1,516 बेड मरीज़ों से भर गए हैं, सिर्फ़ 304 बिस्तर ख़ाली हैं. वहीं, एक अधिकारी का कहना है कि अहमदाबाद नगर निगम और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर हैं.

वकील और कार्यकर्ता देवजी माहेश्वरी. (फोटो साभारः फेसबुक)

गुजरातः पुलिस का दावा- ब्राह्मण विरोधी फेसबुक पोस्ट को लेकर हुई दलित वकील की हत्या

कच्छ ज़िले के एक कार्यकर्ता और वकील देवजी माहेश्वरी की बीते शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार ब्राह्मणवाद की आलोचना पर उनकी फेसबुक पोस्ट के कारण आरोपी ने उन्हें कई बार धमकाया था. मामले में नौ लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से पांच को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: ट्विटर/@PIB_India)

फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के समय उनके दल की कोरोना जांच नहीं हुई थी: विदेश मंत्रालय

राज्यसभा में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए भारत दौरे पर आए थे, तब कोविड-19 जांच अनिवार्य नहीं थी. भारत के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की अनिवार्य जांच चार मार्च से शुरू की गई थी.

स्टर्लिंग बायोटेक (फोटो: पीटीआई)

स्टर्लिंग बायोटेक मालिकों के ख़िलाफ़ बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई से अलग हुए जज

गुजरात के स्टर्लिंग बायोटेक समूह के मालिकों और अन्य के ख़िलाफ़ 8,100 करोड़ रुपये के बैंक क़र्ज़ धोखाधड़ी मामले को सुन रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा कहा कि यह बेहद शर्मिंदा करने वाला है कि उनके एक सहपाठी ने एक आरोपी की ओर से उनसे संपर्क किया, जिसके चलते वे केस से हट रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कोरोना मरीज़ के साथ दिख रहा अस्पताल का स्टाफ. (साभार: ट्विटर/वीडियोग्रैब)

गुजरात: कोरोना संक्रमित की अस्पताल में मौत, परिजनों का आरोप- संक्रमण नहीं पिटाई से हुई मौत

गुरुवार को सामने आए राजकोट के सिविल अस्पताल के वीडियो में एक मरीज़ के साथ अस्पताल का स्टाफ बदसलूकी करता दिख रहा है. अस्पताल का कहना है कि ऐसा उसे ‘काबू’ में करने के लिए किया गया. कोरोना संक्रमित इस मरीज़ की मौत 12 सितंबर को हो चुकी है.

Kevadiya: Final touches being given to the Statue of Unity at Kevadiya Colony, about 200 kilometers from Ahmadabad, Thursday, October 18, 2018. The Statue of Unity, a 182-meters tall tribute to Indian freedom fighter Sardar Vallabhbhai Patel, will be inaugurated on Oct. 31 and is slated to be the world's tallest statue. (PTI Photo/Santosh Hirlekar) (PTI10_18_2018_000076B)

गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांवों के आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया

आदिवासियों ने हाल ही में लागू हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन प्रशासन अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जो गुजरात सरकार को प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में किसी भी विकास परियोजना के लिए इन गांवों में भूमि अधिग्रहित करने की शक्ति देता है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

2002 गुजरात दंगा: अदालत ने तीन मामलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश दिया

2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा दायर तीन दीवानी मामलों में से प्रतिवादी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश देते हुए एक तालुका अदालत ने कहा कि वादी यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं ले आ पाए, जो यह स्थापित करती हो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपराध की जगह पर मौजूद थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

देश की पहली बुलेट ट्रेन में पांच साल की देरी संभव, 2028 तक शुरू हो सकता है संचालन: रिपोर्ट

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जापान की कंपनियों की कम हिस्सेदारी, बोली लगाने वालों की अनुचित दर के चलते टेंडर रद्द होने जैसी वजहों से बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी हो रही है. वहीं, रेलवे की ओर से कहा गया है कि परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है और अगले तीन से छह महीने में इसके पूरा होने की समयसीमा का पता चलेगा.

(फोटो साभार: फेसबुक)

आपराधिक मामले में वकील को ग़लत तरीके से फंसाए जाने पर गुजरात सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

गुजरात के सूरत ज़िले की पुलिस ने एक वकील बिलाल काग़ज़ी और सात अन्य पर बीते साल 12 अगस्त को हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में गुजरात के मुख्य सचिव से चार हफ़्ते में जवाब देने को कहा है.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति काफी भयावह

गुजरात हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की ख़राब स्थिति को देखते हुए राज्य को अपनी पूरी मशीनरी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है. साथ ही अदालत ने राज्य के सभी सिविल अस्पतालों से भी मौजूदा स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है.

गुजरात के सूरत शहर में भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी. (फोटो: पीटीआई)

गुजरात में बारिश से जुड़ी घटनाओं में नौ लोगों की मौत, बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर

गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियां उफ़ान पर हैं. शनिवार और रविवार को मिलाकर राज्य में 21 लोगों की मौत की सूचना है. बिहार के 16 ज़िलों में 83.62 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उत्तर प्रदेश के एक हज़ार से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है.

Gandhinagar

गुजरात: गाय का शव उठाने से इनकार करने पर दलित मां-बेटे को पीटने का आरोप

मामला गांधीनगर ज़िले की मानसा तालुका के एक गांव का है. 55 वर्षीय महिला का कहना है कि आरोपी ने उनके घर में घुसकर जातिसूचक गालियां दीं और फिर उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट की.

(फोटो: पीटीआई)

गुजरात: अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में लगी आग से आठ लोगों की मौत, जांच के आदेश

अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके के श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार तड़के आग लग गई. हादसे के वक़्त 40-45 मरीज़ यहां भर्ती थे. मृतकों में पांच पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं.

(फोटो: पीटीआई)

गुजरात: सीएए विरोधी कार्यकर्ता को ‘आपराधिक गतिविधियों’ में पूछताछ के लिए समन

अहमदाबाद में सीएए के ख़िलाफ़ धरना-प्रदर्शन आयोजित करने वाले कलीम सिद्दीक़ी को पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछा है कि आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण उन्हें दो साल के लिए अहमदाबाद सिटी सहित चार नज़दीकी ज़िलों से निर्वासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए.

फोटो: रॉयटर्स

दिल्ली दंगे: क्या इंसाफ का गला घोंटने के लिए केंद्र सरकार ‘गुजरात मॉडल’ अपना रही है?

गुजरात दंगों के बाद की गई कुछ रिकॉर्डिंग्स बताती हैं कि किस तरह संघ परिवार के सदस्यों को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स के बतौर नियुक्त किया गया, जिन्होंने उन मामलों को ‘सेटल’ करने में मदद की, जिनमें आरोपी हिंदू थे. अब दिल्ली दंगों के मामले में केंद्र सरकार अपनी पसंद के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर चुनना चाहती है.