गृह मंत्रालय

An Indian police officer stands behind the concertina wire during restrictions on Eid-al-Adha after the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 12, 2019. REUTERS/Danish Ismail

जम्मू कश्मीर: शेहला राशिद का सेना द्वारा अत्याचार का आरोप, सेना का इनकार

शेहला राशिद के सेना द्वारा पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना देने के आरोपों को सेना ने ख़ारिज करते हुए आधारहीन बताया. शेहला का कहना है कि अगर सेना इनकी निष्पक्ष जांच करना चाहे, तो वे ऐसी घटनाओं की जानकारी दे सकती हैं.

Indian security force personnel keep guard alongside a road during restrictions after the government scrapped the special constitutional status for Kashmir, in Srinagar August 15, 2019. REUTERS/Danish Ismail

370 का जश्न और सहमा हुआ कश्मीर

इस पूरे अध्याय ने कश्मीर की आवाज़ और बोलने का हक़ दोनों छीन लिया, लेकिन कहा गया कि कश्मीरी जनता खुश है. अजीत डोभाल को सबने चार कश्मीरियों के साथ खाना खाते तो देखा पर किसी को नहीं पता कि उन तस्वीरों में पीछे कितने सैनिक बंदूक ताने खड़े थे.

New Delhi: Jammu and Kashmir National Conference President Farooq Abdullah addresses an all party condolence meeting organised for former prime minister Atal Bihari Vajpayee, in New Delhi on Monday, Aug 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI8_20_2018_000249B)

शाह ने कहा- फ़ारूक़ अब्दुल्ला को गिरफ़्तार नहीं किया गया, फ़ारूक़ ने कहा- संसद में झूठ बोल रहे

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 70 सालों से इन लोगों ने इस राज्य के लोगों की पीठ में छूरा भोंका है. मैं अपना सीना ताने खड़ा हूं… मेरी पीठ पर नहीं मेरे सीने पर गोली चलाओ.

New Delhi: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury speaks in the Lok Sabha during the ongoing Budget Session of Parliament, in New Delhi, Tuesday, Aug 6, 2019. (LSTV/PTI Photo) (PTI8_6_2019_000020B)

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा, जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला है या द्विपक्षीय?

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर संबंधी संकल्प पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को स्थित स्पष्ट करनी चाहिए.

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah speaks during the resolution on Kashmir in the Lok Sabha, in New Delhi, Tuesday, Aug 6, 2019. (LSTV/PTI Photo) (PTI8_6_2019_000028B)

जम्मू कश्मीर में पीओके और अक्साई चीन समाहित हैं, जान दे देंगे इसके लिए: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को ख़त्म करने संबंधी संकल्प पेश किया.

गृह मंत्री अमित शाह. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जा सकता है: अमित शाह

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और गरीबी का मूल कारण अनुच्छेद 370 था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह के भाषण को अतीत के ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित करने वाला बताया.

New Delhi: The statue of Mahatma Gandhi in the backdrop of the Parliament House during the Monsoon Session, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI7_20_2018_000250B)

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी प्रावधानों एवं विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान. (फोटो: रॉयटर्स)

भारत सरकार का एकतरफा क़दम कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता: पाकिस्तान

पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने संबंधी भारत के फैसले को ख़ारिज किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया.

Jammu: CRPF personnel stand guard during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000091B)

राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू करने संबंधी प्रावधान का आदेश जारी किया

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई अलर्ट. सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया.

Srinagar:  Security personnel guarding at Lal Chowk during curfew in Srinagar on Tuesday. PTI Photo by S Irfan      (PTI9_13_2016_000101B)

कश्मीर घाटी में 10,000 अतिरिक्त केंद्रीय बलों को तैनात करेगा केंद्र

पुलवामा हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां तैनात की गई थीं. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है, जो सैन्य विकल्प से नहीं सुलझेगी.

Brinda Karat Tripura Twitter CPIM

माकपा नेता वृंदा करात ने अमित शाह को लिखा पत्र, नफ़रत फैलाने वाले वीडियो पर कार्रवाई की मांग की

करात ने कहा, ‘ये वीडियो किसी एक समुदाय द्वारा किसी विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने और उन्हें धमकाने वाले हैं.’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी और राजद प्रमुख लालू यादव. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

केंद्र ने लालू यादव, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं और सांसदों की सुरक्षा में कटौती की

केंद्र सरकार ने 130 से ज्यादा मालमों की समीक्षा के बाद विभिन्न श्रेणियों में नेताओं और सांसदों की सुरक्षा में कटौती की है. यह फैसला खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने खतरे के आकलन के आधार पर यह लिया है.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (फोटो: twitter/@AmitShah)

गृह मंत्रालय का निर्देश, ईमेल के ज़रिये गोपनीय सूचनाओं को साझा न करें कर्मचारी

गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को अनुमति के बिना मोबाइल फोन और कंप्यूटर सहित आधिकारिक उपकरणों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने को कहा है.

असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण का दफ्तर. (फोटो: हसन अहमद मदनी)

गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?

बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.

**FILE** New Delhi: In this file photo dated October 01, 2011, shows suspended IPS officer Sanjiv Bhatt being produced in the court, in Ahmadabad. According to the officials, Bhatt was arrested on Wednesday, Sept 05, 2018, by the Gujarat CID in connection with a 22-year-old case of alleged planting of drugs to arrest a man. (PTI Photo) (PTI9_5_2018_000267B)

गुजरात: 16 साल में हिरासत में मौत के 180 मामले सामने आए लेकिन किसी पुलिसकर्मी को सज़ा नहीं हुई

हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में गुजरात सरकार का अपनी पुलिस के साथ खड़े रहने का एक अनकहा-सा रिवाज़ रहा है, लेकिन संजीव भट्ट के मामले में ऐसा नहीं दिखता.

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गोहत्या के शक में मारे गए लोगों की जानकारी आरटीआई नियमों के तहत दे गृह मंत्रालय: सीआईसी

समीर ख़ान नाम के एक व्यक्ति ने गृह मंत्रालय से गोहत्या के शक में मारे गए और घायल हुए लोगों के नाम और सरकारों द्वारा उनके परिवारों को दिये गए मुआवज़े का राज्यवार आंकड़ा मांगा था.

वी. प्रभाकरण. (फोटो साभार: velupillaiprabhakaran.wordpress.com)

लिट्टे पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध पांच सालों के लिए बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लिट्टे पर यह प्रतिबंध बढ़ाया गया है.

(फोटो साभार: एएनआई)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में 15 जवान शहीद

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में आईडीडी के ज़रिये किए गए विस्फोट में जवानों को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर की भी मौत. इससे पहले नक्सलियों ने गढ़चिरौली में ही सड़क निर्माण कर रही टीम की 25 गाड़ियों को आग लगा दी थी.

Chennai: Former Kolkata High Court Judgec Justice CS Karnan being taken by West Bengal police to that city at the airport in Chennai on Wednesday.  He was arrested yesterday night from Coimbatore. PTI Photo by R Senthil Kumar(PTI6_21_2017_000105B)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे जस्टिस कर्णन

सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले जस्टिस सीएस कर्णन को जून 2017 में सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने की जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी. वाराणसी के साथ उन्होंने मध्य चेन्नई लोकसभा सीट के लिए भी अपना नामांकन दाख़िल किया है.

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लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए 40 साल पहले निकाले गए सर्कुलर को सार्वजनिक करे सरकार: सीआईसी

यह मामला गौरव दीप गुप्ता नाम के व्यक्ति से जुड़ा है जिन्होंने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से पांच सितंबर 1979 को जारी लुकआउट सर्कुलर को निकालने से जुड़े सर्कुलरों की प्रतियां मांगी थी.

बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव (फोटो साभार: फेसबुक/तेज बहादुर यादव)

वाराणसी: मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे बीएसएफ से बर्ख़ास्त जवान तेज बहादुर यादव

तेज बहादुर यादव ने कहा कि मेरा उद्देश्य जीत या हार नहीं है. मेरा मक़सद लोगों के सामने यह लाना है कि किस तरह से इस सरकार ने सेनाओं, ख़ासकर अर्धसैनिक बलों को निराश किया है. पीएम मोदी हमारे जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- आतंकवाद के चलते कंप्यूटरों की निगरानी ज़रूरी

केंद्र सरकार ने कहा कि यह ज़रूरी है कि कानूनी इंटरसेप्शन (निगरानी) के अनुरोध का मामला कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए ताकि फैसले लेने में गति और तत्परता बरकरार रखी जा सके.

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह. (फोटो: पीटीआई)

2014 से अब तक में कितनी बार फोन टैपिंग की गई, ये जानकारी नहीं दे सकते: गृह मंत्रालय

द वायर द्वारा दायर किए गए आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश हित प्रभावित होंगे, किसी व्यक्ति को ख़तरा हो सकता है या जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

लोगों के कंप्यूटर की निगरानी के कारणों का खुलासा करने से केंद्र सरकार का इनकार

आरटीआई के ज़रिये उन सभी आधिकारिक रिकॉर्डों की कॉपी मांगी थी जिनमें 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हासिल करने का अधिकार दे दिया गया है.

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केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए बढ़ाया सिमी पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर यूपीए सरकार द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध को बढ़ाते हुए कहा कि यह संगठन सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकता है और इसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं.

Kolkata: Union Home Minister Rajnath Singh speaks during the 23rd meeting of the Eastern Zonal Council at Nabanna Chief Minister office, in Kolkata, Monday, Octo 01, 2018. (PTI Photo/Ashok Bhaumik)(PTI10_1_2018_000105B)

यौन उत्पीड़न के पीड़ितों का नाम प्रकाशित करने पर गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि मीडिया में यौन उत्पीड़न पीड़ितों के नाम प्रकाशित नहीं किया जा सकता है. परिजनों की अनुमति के बाद भी ऐसा नहीं किया जा सकता है.

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इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’

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अन्य लोगों पर सख़्ती, लेकिन मंदिर बनाने के लिए पाटीदार एनजीओ को विदेशी चंदा लेने की अनुमति

केंद्र सरकार साल 2014 से अब तक ग्रीनपीस, फोर्ड फाउंडेशन और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के संगठन समेत 16 हज़ार से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर चुकी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने 10 एजेंसियों को निगरानी की इजाजत वाले फैसले पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद की जाएगी. उसी समय इस याचिका पर विचार किया जाएगा कि क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश पर रोक लगाया जा सकता है या नहीं.

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गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 13 दंगों की जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं, सीआईसी ने जानकारी देने को कहा

आरटीआई के तहत देश में 1961 से 2003 के बीच हुए विभिन्न दंगों के संबंध में 13 जांच या न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास दंगों से जुड़ी रिपोर्ट नहीं है.

(फोटो: पीटीआई)

भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन करने वाले विदेशी पत्रकार दंड के भागी होंगे: गृह मंत्रालय

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के दिल्ली कार्यालय के मुख्य फोटोग्राफर कैथल मैकनॉटन को भारत पहुंचने के बाद वापस भेज दिया गया था. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हो सकता है उन्होंने कुछ पुरस्कार जीते हों, लेकिन वह उन्हें भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता है.

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पुलित्जर प्राप्त पत्रकार के भारत में प्रवेश पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक

गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि रॉयटर्स के पत्रकार कैथल मैकनॉटन ने अपनी पिछली यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति के जाकर वीजा शर्तों का उल्लंघन किया है.

An aerial view of the damaged coast of Indira Point, India's southern most point, 600 km (about 375 miles) south of Port Blair, in the Andaman and Nicobar archipelago March 1, 2005. The tsunami which swamped Asian coastlines just over two months ago not only  killed thousands of people in India's Andaman and Nicobar islands, it also hurt a vital part of the country's defences. Picture taken on March 1, 2005. REUTERS/Sucheta Das - RP5DRIHIJHAA

अंडमान निकोबार के तीन द्वीपों के नाम बदलेगी मोदी सरकार

अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप का नाम ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस’, नील द्वीप का नाम ‘शहीद’ और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर ‘स्वराज’ रखा जाएगा. 30 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर की यात्रा पर नरेंद्र मोदी करेंगे घोषणा.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

लोगों के कम्प्यूटर की निगरानी का अधिकार दस एजेंसियों को देने की अधिसूचना को चुनौती

केंद्र की मोदी सरकार ने 20 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी कर देश की 10 एजेंसियों को लोगों के कम्प्यूटर की सामग्री का विश्लेषण करने का अधिकार दे दिया है. याचिका में निगरानी की खुली छूट देने के इस आदेश का परीक्षण निजता के मौलिक अधिकार की कसौटी पर करने की मांग की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

देश के सभी कंप्यूटर सरकार की निगरानी में, 10 एजेंसियां रखेंगी नज़र

बीते 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी, रॉ, एनआई जैसी 10 एजेंसियों को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार दिया.

प्रतीकात्मक फोटो (फोटो: रॉयटर्स)

वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया का केंद्र सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया

संसद में दी गई जानकारी में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि यह राशि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा चुकाई जानी है.

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संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा, ख़राब गुणवत्ता का खाना खाने को मजबूर हैं सीआरपीएफ के जवान

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में कहा कि देश के तमाम हिस्सों में जवान अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है. समिति ने नाराजगी जताते हुए जवानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने की सिफारिश की है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का बेंगलुरु स्थित दफ़्तर. (फोटो: पीटीआई)

मानवाधिकार संगठनों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही केंद्र सरकार: एमनेस्टी

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय धोखाधड़ी के एक मामले में मानवाधिकार निगरानी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के दो ठिकानों पर छापा मारा था.

The Minister of State for Home Affairs, Shri Hansraj Gangaram Ahir addressing at the inaugural function of sea route to Baratang Island, foundation stone laying ceremony of extension of new dry dock at Port Blair, extension of wharf at Hope Town, construction of additional jetty and extension of Berthing Jetty in Neil Island, at Port Blair, Andaman & Nicobar Islands on October 05, 2017.

सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं: गृह राज्य मंत्री

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah wave to party workers gathered at the party headquarters, after the Karnataka Assembly elections result 2018, in New Delhi, on Tuesday. (PTI Photo) (PTI5_15_2018_000229B)

एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं?

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई नेता असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले ही 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बता चुके हैं.