गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम

नताशा नरवाल. (फोटो साभार: सोशल मीडिया)

दिल्ली हिंसा: जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले से ही हिरासत में ली गईं पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता और जेएनयू की शोध छात्रा नताशा नरवाल को दिल्ली दंगा मामले में गिरफ़्तार किया है. पुलिस का कहना है कि दंगे की साज़िश रचने में नताशा की भूमिका को लेकर उनके पास पुख़्ता सबूत हैं.

New Delhi: Security personnel stand guard on the Chand Bagh - Bhajan Pura road in northeast Delhi, Tuesday, Feb. 25, 2020. At least 7 people have been killed in clashes over the new citizenship law. (PTI Photo)   (PTI2_25_2020_000068B)

जामिया गिरफ़्तारी: दिल्ली की अदालत ने कहा कि जांच एक ही पक्ष को निशाना बनाती दिख रही है

दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किए गए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस हिंसा में शामिल दूसरे पक्ष के बारे में अब तक हुई जांच को लेकर कुछ नहीं बता सकी है. तन्हा को गुरुवार को ज़मानत दे दी गई.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

जामिया हिंसा: शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का आरोप दर्ज किया था. इमाम पर हिंसा भड़काने और द्वेष बढ़ाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

कश्मीरी पत्रकार गौहर गिलानी (फोटो साभारः ट्विटर)

जम्मू कश्मीर: हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए पत्रकार को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए कश्मीरी पत्रकार और लेखक गौहर गिलानी की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण एवं प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

Kashmir-press-gag-protest The Wire

जम्मू कश्मीर: राष्ट्रविरोधी पोस्ट के आरोप में महिला फोटो पत्रकार के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज

वाशिंगटन पोस्ट और अल जज़ीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ काम करने वाली 26 वर्षीय महिला फोटो पत्रकार मसरत जहरा कश्मीर की दूसरी पत्रकार हैं जिन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah speaks during the resolution on Kashmir in the Lok Sabha, in New Delhi, Tuesday, Aug 6, 2019. (LSTV/PTI Photo) (PTI8_6_2019_000028B)

सरकार को बिना मुकदमे के किसी को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देना ख़तरनाक है

नया यूएपीए क़ानून सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देने वाला है, जो उसकी ताक़त के साथ ही उसकी जवाबदेही भी बढ़ाता है.