चीनी मिल

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चीनी उद्योग को मिले 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज से किसानों को ​क्या कोई फायदा होगा?

इतिहास यही रहा है कि सरकारें जब भी चीनी उद्योग के लिए राहत पैकेज जारी करती हैं तो उसमें किसानों के हित गौण हो जाते हैं और लाभ मिलों को पहुंचता है.

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सरकार चीनी मिलों को दे सकती है 7,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज

सूत्रों के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव दिया है. चीनी स्टॉक को बनाए रखने की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी.

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मोतिहारी चीनी मिल: आत्मदाह का एक साल बीता, उम्मीदों में पथराई आंखें

ग्राउंड रिपोर्ट: पिछले साल 10 अप्रैल को बिहार के पूर्वी चंपारन जिला मुख्यालय मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल के दो मजदूरों ने सैलरी और किसानों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर आत्मदाह कर लिया था.

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बिहार: चंपारन से निलहे चले गए मिलहे आ गए

बिहार के पूर्वी चंपारन जिला मुख्यालय मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल के मजदूर करीब 134 महीने की सैलरी और किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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बिहार के चीनी मिल मज़दूरों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन

बिहार के मोतिहारी से आए चीनी मिल मज़दूरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई सालों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है.