चीफ जस्टिस

New Delhi: In this Friday, Nov. 30, 2018 file photo, Chief Justice of India Justice Ranjan Gogoi and Supreme Court of India Judge Justice SA Bobde in New Delhi. Gogoi on Friday, Oct. 18, 2019 wrote to the Centre recommending justice SA Bobde as his successor. As per tradition, the sitting CJI has to write and recommend his immediate successor.(PTI Photo/Kamal Singh) (PTI10_18_2019_000024)

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस बोबडे के नाम की सिफ़ारिश की

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस एसए बोबडे के नाम की सिफ़ारिश करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखा है.

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कॉलेजियम ने बदला फैसला, जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश

इससे पहले इस साल मई महीने में कोलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की थी.

Court Hammer (2)

देश की अदालतों में दो लाख से अधिक मामले 25 साल से लंबित: सीजेआई रंजन गोगोई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक कार्यक्रम में कहा कि बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने को लेकर न्यायपालिका की आलोचना होती है, लेकिन देरी के लिए केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था में कार्यपालिका की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है.

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जस्टिस एए क़ुरैशी की नियुक्ति पर 14 अगस्त तक फ़ैसला ले केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए क़ुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफ़ारिश पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. केंद्र सरकार ने अब और दस दिन का समय मांगा है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

2019 की पहली छमाही में बच्चों से बलात्कार के 24 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज हुए

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बारे में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि इस साल अब तक दर्ज 24 हज़ार से अधिक मामलों में से सिर्फ 6,449 मामलों में सुनवाई शुरू हुई है.

7th may 2018 bulletin thumbnail

द वायर बुलेटिन: सीजेआई को क्लीनचिट मिलने के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

चुनाव आयोग द्वारा दो और मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट

Ep 31 HBB

हम भी भारत, एपिसोड 31: चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव

हम भी भारत की 31वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और उसे ख़ारिज किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और पूर्व सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह से चर्चा कर रही हैं.

CJI Dipak Misra

सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के कार्यरत जज को उसके पद से हटाना आसान नहीं है

संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं.

Medical Bribery Scam

मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाला: दिल्ली-इलाहाबाद के ‘मंदिर’ में ‘प्रसाद’ चढ़ाने का खुलासा

मनचाहे फैसले के लिए ‘प्रसाद तो लगेगा. हम प्रसाद देंगे, प्रसाद तो देना ही है.’ सीबीआई द्वारा हासिल टेप में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने वालों को यह कहते सुना जा सकता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

पूर्व जजों ने लिखा चीफ जस्टिस को ख़त, कहा सुप्रीम कोर्ट के काम में लाएं पारदर्शिता

ख़त में पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस से गुज़ारिश की है कि जनता का न्यायपालिका में भरोसा बनाए रखने के लिए मामले बेंच में भेजने संबंधी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए.

फोटो: पीटीआई

न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से परे जा चुकी है, उसे लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी: रोहतगी

पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों स्तंभों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है.

फोटो: पीटीआई

‘कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है’

सरकार का तर्क-अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा- कोई भी संस्था सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकती, नागरिक अधिकार सर्वोच्च.

Shourie Loya SC

‘सुप्रीम कोर्ट एक संपादकीय पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, तो जज की मौत पर क्यों नहीं’

सीबीआई जज बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत और न्यायपालिका पर उनके परिवार द्वारा उठाए गए सवालों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार अरुण शौरी का नज़रिया.

Ap SHah on judge Loya

जज बृजगोपाल लोया की ‘संदिग्ध मौत’ की जांच बेहद ज़रूरी: जस्टिस एपी शाह

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का मानना है कि जज बृजगोपाल लोया की संदिग्ध मौत के बारे जांच ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले में लगे आरोप न्यायपालिका की साख कलंकित कर सकते हैं.

Justice Dipak Misra - Copy

क्या जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए?

जस्टिस दीपक मिश्रा को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने पर सवाल उठा रहे हैं पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण.

Justice Karnan 1

मा​नसिक प्रताड़ना के लिए जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस से मांगे 14 करोड़

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.

Manohar Parrikar during an interactive meeting

गोवा में 16 मार्च को होगा शक्ति परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने 16 मार्च को शक्ति परीक्षण का आदेश पारित किया है.

(फोटो: पीटीआई)

कालिखो पुल की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कालिखो पुल की पत्नी ने चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर उनके सुसाइड नोट में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की अपील की थी.

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कालिखो द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराए केंद्र: अरुणाचल सरकार

हालांकि​ राज्य सरकार ने कालिखो पुल की ओर से अपने सुसाइड नोट में वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिज्ञों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया.

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एक्सक्लूसिव वीडियो: कालिखो पुल की पत्नी दांगविम्साई पुल और उनके बेटे से ‘द वायर’ की बातचीत

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की पहली पत्नी दांगविम्साई पुल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनके पति द्वारा लिखित 60 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों पर संज्ञान लेने की गुज़ारिश की है.

Kalikho Pul

जानिये, कालिखो पुल की पत्नी ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर को पत्र लिखने के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही है.

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कालिखो पुल की पत्नी ने की जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप की सीबीआई जांच की मांग

अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे.