चुनाव आयुक्त

नमो टीवी पर नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का लाइव प्रसारण (फोटो: द वायर)

चुनाव आयोग का नमो टीवी को ‘राजनीतिक प्रचार’ बताना मोदी-शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का रास्ता खोलना है

चुनाव आयोग नमो टीवी के कंटेंट के प्रमाणन की बात तो कर रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि क़ानून का उल्लंघन करने के लिए इसके मालिकों/लाभार्थियों के ख़िलाफ़ अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है.

(फोटो साभार: ट्विटर)

मुख्य चुनाव अधिकारी ने भाजपा से कहा, नमो टीवी पर बिना मंज़ूरी के कार्यक्रम प्रसारित न करें

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे सुनील अरोड़ा, दो दिसंबर को पद संभालेंगे

सुनील अरोड़ा आईएएस के 1980 बैच के राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. बतौर केंद्रीय चुनाव आयुक्त अरोड़ा की नियुक्ति 31 अगस्त 2017 को हुई थी.

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एनआरसी की अंतिम सूची में न आने वाले लोग नहीं दे सकेंगे वोट: राम माधव

30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah wave to party workers gathered at the party headquarters, after the Karnataka Assembly elections result 2018, in New Delhi, on Tuesday. (PTI Photo) (PTI5_15_2018_000229B)

एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं?

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई नेता असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले ही 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बता चुके हैं.

Nagaon: People check their names on the final draft of the state's National Register of Citizens after it was released, at a NRC Seva Kendra in Nagaon on Monday, July 30, 2018. (PTI Photo) (PTI7_30_2018_000108B)

एनआरसी से नाम हटने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता के पंजीकरण के लिए तीन जरूरी अनिवार्यताओं में आवेदक का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम आयु 18 साल होना और संबद्ध विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना शामिल है.

OP Rawat ANI

कर्नाटक: विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 12 मई को होगी वोटिंग, 15 को परिणाम

चुनाव आयुक्त से पहले भाजपा आईटी सेल प्रमुख के सोशल मीडिया पर तारीखें बताने पर हुआ विवाद, चुनाव आयुक्त बोले होगी कड़ी कार्रवाई.

(इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त)

चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता नहीं आएगी: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते मंगलवार को राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड का ऐलान किया. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से कॉरपोरेट एवं राजनीतिक दलों के बीच की सांठगांठ को तोड़ने में सफलता भी नहीं मिलेगी.

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राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए: पूर्व चुनाव आयुक्त

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा, पार्टियों के रणनीतिक निर्णयों को छोड़कर, उनके सभी प्रशासनिक फैसले और उनकी फंडिंग सार्वजनिक नज़रों में होने चाहिए.