जनहित याचिका

New Delhi: A view of the damage caused by a fire in a factory at Rani Jhansi Road, in New Delhi, Sunday, Dec. 8, 2019. Atleast 35 people were killed and several others injured in the mishap. (PTI Photo) (PTI12_8_2019_000008B)

दिल्ली आग त्रासदी: अदालत ने संपत्ति के मालिक, प्रबंधक को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

राजधानी दिल्ली में स्थित रानी झांसी रोड पर चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए थे. मरने वाले अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

‘अल्पसंख्यक’ को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय औसत की बजाय राज्य में किसी समुदाय की आबादी के आधार पर उसे ‘अल्पसंख्यक’ परिभाषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

केदारनाथ त्रासदी में लापता 3322 लोगों की खोज के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि जून 2013 में केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद लापता होने वाले लोगों को ढूंढने के लिए छह साल बाद भी उत्तराखंड सरकार ने कोई विशेष क़दम नहीं उठाया है.

पबजी (फोटो: रॉयटर्स)

पबजी गेम पर प्रतिबंध की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

मुंबई के एक 11 वर्षीय बच्चे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि पबजी गेम हिंसा और साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है, इसलिए अदालत को इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देना चाहिए.

राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत के मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मदन लाल सैनी. (फोटो: अवधेश आकोदिया/द वायर)

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया वसुंधरा की गौरव यात्रा पर हो रहे ख़र्च का ब्यौरा देने का आदेश

हाईकोर्ट ने यह आदेश दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें भाजपा पर गौरव यात्रा के ज़रिये सरकारी ख़र्च पर पार्टी का प्रचार करने का आरोप है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को सलाह, सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाओं पर न करे तीखी टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे शीर्ष अदालत की आलोचना नहीं कर रहे हैं. लेकिन, अतीत में उसके आदेशों और फैसलों ने ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ीं.

(फोटो: पीटीआई)

दोषी साबित होने के बाद स्टे नहीं मिला तो सांसद-विधायक अयोग्य हो जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘क़ानून बिल्कुल साफ है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है और उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी.’

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

हमने आधार को फोन नंबर से जोड़ने को कभी नहीं कहा: सुप्रीम कोर्ट

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से पूछा कि आप सेवा प्राप्त करने वालों के लिए मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने के लिए शर्त कैसे लगा सकते हैं.

(फोटो: पीटीआई)

रोस्टर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को

मुख्य न्यायाधीश के मुक़दमों के आवंटन के अधिकार को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने दायर किया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

नेता भगवान नहीं जिसे कानून के उल्लंघन का अधिकार मिल जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम और पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने से डर क्यों रही है? आपको निर्भीक होना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए.

फोटो: रॉयटर्स

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा के तरीक़े पर सरकार से मांगा जवाब

याचिका में दी गई दलील, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि क़ैदी की सज़ा पर सम्मानजनक अमल हो ताकि मृत्यु कम पीड़ादायक हो.

Women labourers work at the construction site of a road in Kolkata January 8, 2015. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

क्या मज़दूर कल्याण के 20 हज़ार करोड़ रुपये चाय पार्टियों पर ख़र्च हो गए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को भी इस बारे में पता नहीं है.

(फोटो: पीटीआई)

पेड़ अगर मतदाता होते तो नहीं काटे जाते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.