जम्मू कश्मीर पुलिस

Srinagar: Security personnel stands guard at a blocked road on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000063A)

कश्मीर में केवल इंटरनेट नहीं, कश्मीरियों की ज़िंदगी के कई दरवाज़े बंद थे

बीते 5 मार्च को सात महीने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट से प्रतिबंध हटाया गया है. एक तबके का मानना था कि यह बैन शांति प्रक्रिया के लिए अहम था, हालांकि स्थानीयों के मुताबिक़ यह प्रतिबंध मनोरंजन या सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि आम जनता के जानने और बोलने पर था.

(फोटो: पीटीआई)

अनुच्छेद 370: चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

23 जनवरी की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को पेश करने वाले वकीलों ने मांग की थी कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाले मामलों को सात जजों की बड़ी पीठ के पास भेजा जाए क्योंकि अनुच्छेद 370 से जुड़े पिछले दो फैसले पांच जजों की पीठ द्वारा दिए गए थे और दोनों में विवाद था.

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मीडिया बोल: पुलिस का ‘गिरोह’ बनना और दविंदर सिंह की गिरफ़्तारी

वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत दविंदर सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विपुल मुद्गल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा आकृति भाटिया और पूर्व आईपीएस विकास नारायण राय के साथ चर्चा कर रहे हैं.

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क्या है पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह का आतंकी कनेक्शन?

वी​डियो: बीते दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी दविंदर सिंह को दो आतंकियों के साथ पकड़ा गया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर और अनुराधा भसीन से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

एनएसए अजीत डोभाल और दविंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई, इलस्ट्रेशन: द वायर)

कश्मीरी पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह के टेरर लिंक पर एनएसए अजीत डोभाल से कुछ सवाल

ऐसे समय में जब हमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 370 का हटना आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे निर्णायक क़दम था, तब अगले मिशन पर जा रहे एक वांटेड आतंकी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पकड़े जाने पर यक़ीन करना मुश्किल है.

Passengers are seen at the ticket counters outside the airport after flights were cancelled following temporarily suspension of flights, in Jammu February 27, 2019. REUTERS/Mukesh Gupta

डीएसपी दविंदर सिंह की गिरफ़्तारी के बाद सीआईएसएफ को मिली जम्मू कश्मीर के हवाईअड्डों की सुरक्षा

जम्मू कश्मीर के हवाईअड्डों की सुरक्षा का ज़िम्मा अब तक सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के पास था. एक हालिया आदेश में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने यह ज़िम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी है.

दविंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई)

2001 के संसद हमला मामले में दविंदर सिंह की भूमिका की जांच हो सकती है: जम्मू कश्मीर डीजीपी

जम्मू कश्मीर पुलिस की सिफारिश के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए दविंदर सिंह को बहादुरी के लिए दिया गया शेर-ए-कश्मीर पुलिस पदक बुधवार को ‘वापस’ ले लिया गया. सिंह की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश भी की गई है.

दविंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई)

दविंदर सिंह को गृह मंत्रालय से नहीं मिला कोई वीरता पदक: जम्मू कश्मीर पुलिस

जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए दविंदर सिंह को गृह मंत्रालय ने नहीं बल्कि पूर्व की जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित किया था. ऐसी खबरें थीं कि दविंदर सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था.

दविंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: डीएसपी दविंदर सिंह के घर पर ठहरे थे हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी

आतंकियों के साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी दविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सामने आया है कि सिंह ने आतंकियों को श्रीनगर के हाई-सिक्योरिटी इलाके में स्थित अपने घर में पनाह दी थी.

दविंदर सिंह और अफ़ज़ल गुरु. (फोटो: पीटीआई)

क्या आतंकियों के साथ पकड़े गए पुलिस अधिकारी के तार संसद हमले से जुड़े हैं?

संसद हमले के आरोपी अफ़ज़ल गुरु ने 2004 में अपने वकील सुशील कुमार को लिखे पत्र में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप में तैनात डीएसपी दविंदर सिंह ने उसे संसद पर हमले को अंजाम देने वाले लोगों में से एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली ले जाने, उसके लिए फ्लैट किराये पर लेने और गाड़ी खरीदने को कहा था.

Srinagar: Policemen patrolling at Lal Chowk after restrictions were lifted, in Srinagar, Tuesday, Aug. 20, 2019. Barricades around the Clock Tower in Srinagar's city centre Lal Chowk were removed after 15 days, allowing the movement of people and traffic in the commercial hub, as restrictions eased in several localities while continuing in others. (PTI Photo/S. Irfan)(PTI8_20_2019_000114B)

जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी को आतंकियों के साथ पकड़ा गया

पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह उस समय सुर्ख़ियों में आए थे जब संसद हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरु ने साल 2004 में एक पत्र लिखकर दावा किया था कि सिंह ने उन्हें संसद हमले के लिए दिल्ली पहुंचाने और वहां रहने का इंतज़ाम करने की बात की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

कठुआ गैंगरेप मामला: जांच करने वाली एसआईटी के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी के इन सदस्यों पर फ़र्ज़ी गवाह तैयार करने, उन्हें ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है.

New Delhi: Activist Shehla Rashid during opposition parties' protest, demanding the release of leaders detained in J&K, at Jantar Mantar in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8_22_2019_000035B)

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद ने चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान किया

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फ़ैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) से इसी साल मार्च में जुड़ी थीं. राशिद का कहना है कि वह कार्यकर्ता के तौर पर काम करना जारी रखेंगी.

A Kashmiri woman walks on a deserted road during restrictions, after scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 25, 2019. Picture taken on August 25, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने से संबंधित याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

कश्मीर मुद्दे पर सुनवाई के लिए समय नहीं, अयोध्या मामले की सुनवाई ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदी के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं की सुनवाई कर रहे दोनों न्यायाधीश- सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे, अयोध्या पीठ का भी हिस्सा हैं. पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई ख़त्म करने के लिए 18 अक्टूबर की समयसीमा तय की है.

New Delhi: CPI(M) leader Mohd Yousuf Tarigami with party General Secretary Sitaram Yechury addresses a press conference, in New Delhi, Tuesday, Sept. 17, 2019. The Supreme Court on Monday said that Tarigami is at liberty to go back to Srinagar as and when he feels that his health allows him to undertake the journey. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI9_17_2019_000082B)

न मैं विदेशी हूं, न ही डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला और अन्य कश्मीरी नेता आतंकी हैं: माकपा नेता तारिगामी

कश्मीर के माकपा नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पहले ऐसे कश्मीरी नेता हैं जो हिरासत में रखे जाने के बाद दिल्ली आ सके. नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पाबंदियों के कारण कश्मीरी धीरे-धीरे मर रहे हैं, घुटन हो रही है वहां.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद करीब 300 कश्मीरी अन्य कैदियों से अलग बैरकों में रखे गए

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद हिरासत में लिए गए घाटी के 285 लोगों को उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में रखा गया है. आगरा के केंद्रीय कारागार के 1933 कैदियों में 85 कश्मीर घाटी से लाए गए कैदी हैं. हालांकि, आगरा के केंद्रीय कारागार की कुल स्वीकृत क्षमता केवल 1,350 है.

जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह (फोटो साभार: ट्विटर/जम्मू कश्मीर पुलिस)

पांच में से एक को हिरासत में रखते हैं, कुछ सौ लोग ही हिरासत में: जम्मू कश्मीर डीजीपी

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के एक महीने बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि अगर कुछ प्रतिबंधों से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? लोग ज़िंदगी के साथ स्वतंत्रता की बात कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ज़िंदगी पहले आती है, स्वतंत्रता बाद में.

Jammu: CRPF personnel stand guard during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000091B)

दक्षिणी कश्मीर में सेना ने लगाए अनुच्छेद 370 हटने से फायदे के पोस्टर

पोस्टरों के बारे में पूछे जाने पर 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने कहा था कि यहां कोई संगठित अभियान नहीं चल रहा है.

New Delhi: Activist Shehla Rashid during opposition parties' protest, demanding the release of leaders detained in J&K, at Jantar Mantar in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8_22_2019_000035B)

सेना के ख़िलाफ़ कथित बयान को लेकर शेहला राशिद पर राजद्रोह का मामला दर्ज

जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद ने बीते महीने कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा स्थानीयों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.

New Delhi: Home Minister Amit Shah speaks during the 49th Foundation Day celebrations of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) at its headquarters in New Delhi, Wednesday, Aug 28, 2019. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI8_28_2019_000022B)

जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा, बीमा कवर मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और राज्य में मोबाइल फोन सेवाएं अगले 15-20 दिनों में बहाल करने का आश्वासन दिया.

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ग्राउंड रिपोर्ट: 5G के काल में कश्मीर में फोन का अकाल

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के बाद वहां पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है. चार हफ्ते ​बीतने के बाद इन सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है. इस मुद्दे पर कश्मीरी लोगों से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर में मौतों से सरकार क्यों कर रही है इनकार?

ग्राउंड रिपोर्ट: मोदी सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद से कश्मीर में एक भी मौत नहीं हुई है. द वायर के सीनियर एडिटर आरफ़ा खानम शेरवानी ने श्रीनगर में अयूब खान के परिवार से मुलाकात कर यह पता लगाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई.

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ग्राउंड रिपोर्ट: ‘जय हिंद’ से जेल, कश्मीरी नेताओं का सफ़र

वीडियो: जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद वहां के तमाम ​नेताओं को हिरासत में रखा गया है. द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने श्रीनगर स्थित सैंटोर होटल में नज़रबंद सज्जाद लोन, इमरान अंसारी, उमर अब्दुल्ला के सलाहकार तनवीर सादिक़ और शाह फ़ैसल से बातचीत की.

शाह फैसल. (फोटो साभार: फेसबुक)

भड़काऊ भाषण देने के कारण शाह फैसल को हिरासत में लिया गया: जम्मू कश्मीर प्रशासन

राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने या रिहा किए जाने में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शामिल नहीं हैं. इस तरह के फैसले स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाते हैं.

डॉ. ओमर सलीम अख्तर द्वारा ली गई तख्ती.

कश्मीर: मरीजों की परेशानी और दवाइयों की कमी का मुद्दा उठाने वाले डॉक्टर गिरफ़्तार

यूरोलॉजी में गोल्ड मेडल विजेता ओमर सलीम अख़्तर को तब गिरफ़्तार कर लिया गया जब वे मीडिया से बात कर रहे थे. इस दौरान वे लगातार कह रहे थे कि वे केवल मानवता संकट पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को माकपा नेता तारिगामी से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दी

कोर्ट ने यह भी कहा कि येचुरी तारिगामी के स्वास्थ्य के बारे में जानने के अलावा किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, पाक समर्थित आतंकवाद के कारण हो रही हिंसा: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार से असहमत हैं, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान या कोई दूसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता.

(फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया

कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

लगभग बंद पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, 288 में से 256 मामलों में याचिकाकर्ता पहुंच नहीं पाए

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं. यहां तक कि सरकारी विभाग भी अपनी पैरवी करने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके.