जम्मू कश्मीर

A Kashmiri woman walks on a deserted road during restrictions, after scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 25, 2019. Picture taken on August 25, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल सेवा बाधित होने से मुश्किलों का सामना कर रहे पत्रकार

जम्मू कश्मीर में चार अगस्त की शाम से पाबंदियां लागू हैं. परेशान पत्रकारों ने अब मांग की है कि सरकार को कम से कम मीडिया संस्थानों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहाल करने चाहिए.

(फोटो: द वायर)

राष्ट्रीय हित ध्यान में रखकर जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

कश्मीर टाइम्स अख़बार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायालय ने ये टिप्पणी की.

कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता, वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपूंगा रिपोर्ट: ग़ुलाम नबी आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद को राज्य में जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वहां कोई राजनीतिक रैली न करें.

भारत एकता रैली के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी. (फोटो: फेसबुक)

गुजरात के विश्वविद्यालय ने छात्रों से 370 ख़त्म होने के समर्थन वाली रैली में शामिल होने को कहा

गुजरात के वडोदरा स्थित एमएस विश्वविद्यालय का मामला. विश्वविद्यालय सिंडिकेट के एक भाजपा सदस्य ने कहा कि हमने छात्रों और कर्मचारियों से अपनी स्वेच्छा से रैली में शामिल होने को कहा है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई.

नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई. (फोटो: रॉयटर्स)

नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई की यूएन से अपील, कश्मीरी बच्चों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करें

जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों के कारण अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्हें विद्यालय नहीं भेज रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को पेश करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

राज्यसभा सदस्य और एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने अपनी याचिका में कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और मनमानी है. ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला. (फोटो: पीटीआई)

सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया

जन सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल के व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पांच अगस्त से ही नजरबंद हैं.

Srinagar: Security personnel stands guard at a blocked road on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000063A)

अनुच्छेद 370: क्या असल में भाजपा जम्मू कश्मीर के दलितों के अधिकारों के लिए फिक्रमंद है

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने की बहस के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने दलितों को राज्य में आरक्षण का पूरा लाभ मिलने का ज़िक्र किया. यह भी कहा गया कि डॉ. आंबेडकर भी ऐसा चाहते थे. लेकिन क्या वास्तव में 370 हटने के पहले राज्य में दलितों की स्थिति ख़राब थी?

Srinagar: Security personnel patrols a deserted street at Lal Chowk on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000065B)

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गईं

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के 40वें दिन बाद भी कश्मीर में जनजीवन प्रभावित है.

फ़ारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो: पीटीआई)

नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सांसदों को हाईकोर्ट ने दी फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के बाद से राज्य के प्रमुख नेता नज़रबंद हैं. हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसदों को पार्टी नेताओं से मिलने के बाद मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी है.

J&K Reorganisation Act

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में स्पेलिंग, ग्रामर जैसी 52 गलतियों को केंद्र ने एक महीने बाद सुधारा

विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जल्दबाजी में लाया गया है. करीब एक महीने बाद सरकार ने तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की.

(फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद करीब 300 कश्मीरी अन्य कैदियों से अलग बैरकों में रखे गए

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद हिरासत में लिए गए घाटी के 285 लोगों को उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में रखा गया है. आगरा के केंद्रीय कारागार के 1933 कैदियों में 85 कश्मीर घाटी से लाए गए कैदी हैं. हालांकि, आगरा के केंद्रीय कारागार की कुल स्वीकृत क्षमता केवल 1,350 है.

Vaiko PTI

फारूक अब्दुल्ला को पेश करने के निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वाइको

राज्यसभा सदस्य और एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने अपनी याचिका में कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और मनमानी है. ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

Srinagar: Security personnel stands guard at a blocked road on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000063A)

अमेरिकी सांसदों ने कश्मीर में संचार माध्यमों को तत्काल बहाल करने की मांग की

कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति को लेकर अमेरिका के दो सांसदों ने चिंता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से अपील की है कि वह कश्मीर में संचार माध्यमों को तत्काल बहाल करने और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें.

Jammu: Minister of State for PMO Jitendra Singh addresses a press conference in Jammu,Tuesday, Sept. 10, 2019. (PTI Photo)(PTI9_10_2019_000089B)

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अगला एजेंडा पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना है.

Jammu: A Rapid Action Force (RAF) personnel stand guard during restrictions in Jammu, Friday, Aug 9, 2019. Restrictions have been imposed in several districts of Jammu and Kashmir as a precautionary measure after the state lost its special status and was bifurcated on Tuesday as Parliament approved a resolution scrapping Article 370 of the Constitution and passed a bill to split the state into two Union Territories. (PTI Photo)(PTI8_9_2019_000056A)(PTI8_9_2019_000161B)

कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध

अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक और आसपास के इलाकों के सभी प्रवेश द्वारों को कंटीले तारों से बंद कर दिया गया है और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं.

जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह (फोटो साभार: ट्विटर/जम्मू कश्मीर पुलिस)

पांच में से एक को हिरासत में रखते हैं, कुछ सौ लोग ही हिरासत में: जम्मू कश्मीर डीजीपी

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के एक महीने बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि अगर कुछ प्रतिबंधों से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? लोग ज़िंदगी के साथ स्वतंत्रता की बात कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ज़िंदगी पहले आती है, स्वतंत्रता बाद में.

Jammu: CRPF personnel stand guard during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000091B)

दक्षिणी कश्मीर में सेना ने लगाए अनुच्छेद 370 हटने से फायदे के पोस्टर

पोस्टरों के बारे में पूछे जाने पर 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने कहा था कि यहां कोई संगठित अभियान नहीं चल रहा है.

New Delhi: Home Minister Amit Shah speaks during the 49th Foundation Day celebrations of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) at its headquarters in New Delhi, Wednesday, Aug 28, 2019. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI8_28_2019_000022B)

अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगी केंद्र सरकार: अमित शाह

असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को देश में रहने की अनुमति नहीं देगी. यह हमारी प्रतिबद्धता है.

A deserted road in Srinagar on Monday. Restrictions were in force across Kashmir and in several parts of Jammu. (REUTERS/Danish Ismail)

कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाई गई

अधिकारियों ने कहा कि लाल चौक के वाणिज्यिक केंद्रों और आस-पास के इलाकों को सभी प्रवेश स्थलों पर तारबंदी कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

New Delhi: National Security Adviser (NSA) Ajit Doval gestures as he addresses at a book release function on 'Sardar Patel', in New Delhi on Tuesday, Sept4, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI9_4_2018_000122B)

पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील देना: अजीत डोभाल

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पहली बार कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि लोग इंटरनेट के साथ पैदा नहीं हुए थे. हमारे लिए लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है.

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अनुच्छेद 370: एक महीने बाद कश्मीर का हाल

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए एक महीने हो गए. एक महीने बाद कश्मीर के के हालात बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

A Kashmiri woman walks on a deserted road during restrictions, after scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 25, 2019. Picture taken on August 25, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

कश्मीर में गिरफ़्तारियों को लेकर चिंतित, सरकार को जल्द से जल्द कराना चाहिए चुनाव: अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Jayanta-Shaw-Reuters

मध्य प्रदेश: अनुच्छेद 370 हटाने पर लिखी किताब बेचने वाले माकपा नेता के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है. माकपा नेता शेख अब्दुल गनी ‘धारा 370- सेतु या सुरंग’ नाम की किताब को बेच रहे थे, जिसके लेखक मध्य प्रदेश की माकपा इकाई के प्रमुख जसविंदर सिंह हैं.

New Delhi: Activist Shehla Rashid during opposition parties' protest, demanding the release of leaders detained in J&K, at Jantar Mantar in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8_22_2019_000035B)

सेना के ख़िलाफ़ कथित बयान को लेकर शेहला राशिद पर राजद्रोह का मामला दर्ज

जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद ने बीते महीने कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा स्थानीयों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.

Karnataka IAS S Senthil Photo twitter

कर्नाटक के आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा, कहा- लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत सेंथिल ने कहा कि ऐसे समय में जब अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से समझौता किया जा रहा है, ऐसे में उनका प्रशासनिक कर्मचारी के बतौर सरकार में बने रहना अनैतिक होगा.

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‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी. (फोटो: पीटीआई)

उच्चतम न्यायालय ने माकपा नेता तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर यह आदेश दिया. जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ़ तारिगामी को श्रीनगर स्थित उनके घर में नज़रबंद किया गया है.

इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को उनसे मिलने की इजाज़त दी

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त से श्रीनगर के चश्म-ए-शाही हट में हिरासत में रखा गया है. अपनी याचिका में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं क्योंकि वह उनसे एक महीने से नहीं मिली हैं.

फोटो: द वायर

जब पत्रकार सत्ता की भाषा बोलने लगें…

सरकार के हस्तक्षेप या प्रबंधन के दबाव का आरोप लगाना एक कमज़ोर बहाना है- मीडिया पेशेवरों ने स्वयं ही ख़ुद को अपने आदर्शों से दूर कर लिया है. वे बेआवाज़ को आवाज़ देने या सत्ताधारी वर्ग से जवाबदेही की मांग करने वाले के तौर पर अपनी भूमिका नहीं देखते हैं. अगर वे खुद व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे, तो वे व्यवस्था से सवाल कैसे पूछेंगे?

Jammu: A Rapid Action Force (RAF) personnel stand guard during restrictions in Jammu, Friday, Aug 9, 2019. Restrictions have been imposed in several districts of Jammu and Kashmir as a precautionary measure after the state lost its special status and was bifurcated on Tuesday as Parliament approved a resolution scrapping Article 370 of the Constitution and passed a bill to split the state into two Union Territories. (PTI Photo)(PTI8_9_2019_000056A)(PTI8_9_2019_000161B)

कश्मीर प्रेस क्लब की संचार माध्यमों से प्रतिबंध हटाने की मांग

कश्मीर प्रेस क्लब ने पत्रकारों और मीडिया संगठनों के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सुविधा बहाल करने की मांग करते हुए प्रशासन द्वारा कुछ पत्रकारों से सरकारी आवास खाली करने के आदेश की आलोचना की है.

People walk on a road covered with stones and pieces of brick during restrictions in Srinagar, August 14. REUTERS/Danish Ismail

कश्मीर: पैलेट गन से घायल हुए कश्मीरी युवक की मौत

अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर के सौरा में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ यह युवक पैलेट लगने से घायल हो गया था. हालांकि सेना का कहना है कि युवक की मौत पैलेट से लगी चोट से नहीं बल्कि पथराव से हुई है.

प्रदर्शनकारियों के हमले में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की टूटी खिड़की. (फोटो: ट्विटर)

कश्मीर मुद्दे पर लंदन में विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने संसद में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए.

New Delhi: Home Minister Amit Shah speaks during the 49th Foundation Day celebrations of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) at its headquarters in New Delhi, Wednesday, Aug 28, 2019. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI8_28_2019_000022B)

जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा, बीमा कवर मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और राज्य में मोबाइल फोन सेवाएं अगले 15-20 दिनों में बहाल करने का आश्वासन दिया.

A boatman walks past the parked 'Shikaras' or boats for tourists on the banks of Dal Lake in Srinagar August 4, 2019. REUTERS/Danish Ismail

रिसॉर्ट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे: महाराष्ट्र पर्यटन मंत्री

महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक के पर्यटन मंत्री ने भी कहा है कि उनका राज्य भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग में प्रवेश करने के बारे में विचार कर रहा है.

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ग्राउंड रिपोर्ट: 5G के काल में कश्मीर में फोन का अकाल

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के बाद वहां पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है. चार हफ्ते ​बीतने के बाद इन सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है. इस मुद्दे पर कश्मीरी लोगों से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर में मौतों से सरकार क्यों कर रही है इनकार?

ग्राउंड रिपोर्ट: मोदी सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद से कश्मीर में एक भी मौत नहीं हुई है. द वायर के सीनियर एडिटर आरफ़ा खानम शेरवानी ने श्रीनगर में अयूब खान के परिवार से मुलाकात कर यह पता लगाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान. (फोटो: पीटीआई)

पाकिस्तान कभी भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा, यह किसी समस्या का हल नहीं: इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेंगे. पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया खतरे का सामना करेगी.

A boatman walks past the parked 'Shikaras' or boats for tourists on the banks of Dal Lake in Srinagar August 4, 2019. REUTERS/Danish Ismail

कश्मीर में पाबंदियों के बीच पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए रोज़ी-रोटी का संकट

कुछ होटल व्यवसायी स्टाफ कम करने पर विचार कर रहे हैं. वहीं कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने अपने स्टाफ के वेतन में कटौती की है. पाबंदियों के चलते होटल व्यवसायी, टूर एंड ट्रैवल एजेंट ही नहीं बल्कि हाउसबोट के मालिक, शिकारा चलाने वाले, टैक्सी ऑपरेटर और टूरिस्ट गाइड भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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ग्राउंड रिपोर्ट: ‘जय हिंद’ से जेल, कश्मीरी नेताओं का सफ़र

वीडियो: जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद वहां के तमाम ​नेताओं को हिरासत में रखा गया है. द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने श्रीनगर स्थित सैंटोर होटल में नज़रबंद सज्जाद लोन, इमरान अंसारी, उमर अब्दुल्ला के सलाहकार तनवीर सादिक़ और शाह फ़ैसल से बातचीत की.