भारत को सालाना 81 लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत: विश्व बैंक

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर महीने 13 लाख लोग कामकाज करने की उम्र में प्रवेश करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, भारत की रोज़गार दर लगातार गिर रही है.

नोटबंदी का फ़ैसला बिना सोचे-समझे लिया गया था: आरबीआई के पूर्व गवर्नर

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का सोचना था कि नोटबंदी के बाद बेसमेंट में नोट छुपाकर रखने वाले लोग सामने आएंगे और माफी मांगकर कहेंगे कि हम इसके लिए कर देने को तैयार हैं.

केंद्र की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगी: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को देना है. जब राज्य के पास पहले से ही ऐसी योजना मौजूद है तो किसी और योजना पर राजस्व ख़र्च नहीं किया जा सकता.

64 प्रतिशत कारोबारियों ने माना कि जीएसटी से कारोबार गड़बड़ाया: सर्वे

इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ अकाउंटेंट्स के सर्वे में 1200 लोगों को शामिल किया गया. भारतीय कारोबारियों ने कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन ने भारतीय व्यावसायिक समुदाय के लिए परेशानियां खड़ी की हैं.

जीएसटी का केंद्र ने बहुत प्रचार-प्रसार किया लेकिन यह कर अनुकूल नहीं: बॉम्बे उच्च न्यायालय

जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.

पकौड़े बनाना शर्म की बात नहीं, उसकी तुलना भिखारी से करना शर्म की बात है: शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले नहीं, लोगों के लिए अच्छे फैसले कर रही है.

रिश्वतखोरी के मामले में जीएसटी आयुक्त और आठ अन्य गिरफ़्तार

सीबीआई ने कानपुर और दिल्ली में शुक्रवार देर रात चलाए अभियान के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों पर तमाम क्लाइंट से मासिक और त्रैमासिक घूस लेने का आरोप है.

बजट 2018: वादों और दावों की भूलभुलैया

दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.

क्या मोदी सरकार का ‘इंडिया शाइनिंग’ पल आ चुका है?

1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 184: जीएसटी दर में बदलाव और हरियाणा में ‘जंगलराज’ 

जन गण मन की बात की 184वीं कड़ी में विनोद दुआ जीएसटी दरों में बदलाव और हरियाणा की क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

जीएसटी व नोटबंदी के दुष्प्रभावों को नकारना नुकसानदेह साबित होगा

उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के ‘जनता दरबार’ मेें नोटबंदी व जीएसटी के कहर से पीड़ित एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली.

सरकार का अनुमान, चार साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी वृद्धि दर

जीडीपी का अनुमान लगाने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस वित्त वर्ष वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है.

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