जेल

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

लॉकडाउन के दौरान जेलों से 42 हज़ार से अधिक विचाराधीन क़ैदियों को किया गया रिहा: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बीते मार्च महीने में कोरोना वायरस के मद्देनज़र जेलों में भीड़भाड़ को कम करने का निर्देश दिया था. राष्ट्रीय क़ानूनी सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 9,977 विचाराधीन क़ैदियों को रिहा किया गया.

मुंबई की आर्थर रोड जेल (फोटो: पीटीआई)

मुंबई: आर्थर रोड जेल में 77 क़ैदी व 26 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

क़ैदियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र की नौ केंद्रीय जेलों में कुल 25,745 क़ैदी हैं, जबकि कुल स्वीकृत संख्या 14,491 है. आर्थर रोड जेल में 800 क़ैदियों की क्षमता है लेकिन वहां अभी 2700 से अधिक क़ैदी बंद हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

नगालैंड: कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सौ से अधिक विचाराधीन क़ैदियों को रिहा किया गया

कोरोनावायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जेल में बंद क़ैदियों की रिहाई के लिए एक पैनल गठित करने को कहा है. यह पैनल सात साल तक की सज़ा से संबंधित अपराधों के सज़ायाफ़्ता या इतने ही समय की सज़ा होने के अपराध के आरोपी विचाराधीन क़ैदियों की अंतरिम ज़मानत या पैरोल पर रिहाई के बारे में निर्णय देगा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना: मानवाधिकार संस्था ने कहा, राजनीतिक बंदियों समेत अन्य क़ैदियों को रिहा करना चाहिए

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने ख़ासकर उन लोगों को जिन्हें ज़्यादा ख़तरा है, जैसे- गर्भवती महिलाएं, मधुमेह पीड़ित, बुजुर्ग कैदी, छोटे-मोटे अपराध में बंद कैदी और ऐसे लोग जो अपनी सज़ा करीब-करीब पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी रिहा करने की सिफ़ारिश की है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल से ज़्यादा उम्र के क़ैदियों की रिहाई पर आदेश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा गया है कि वृद्ध क़ैदी और पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ की जेलों से छोड़े गए 584 क़ैदी

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जेलों में क़ैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था, जिससे यहां कोरोना वायरस का ख़तरा कम किया जा सके. क़ैदियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम ज़मानत, पैरोल और सज़ा पूरी होने पर छोड़ा गया है.

Kolkata: A notice put up on the wall of  studio para after it was closed in wake of the deadly coronavirus pandemic, in Kolkata, Wednesday, March 18, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI18-03-2020_000156B)

सरकार ने राज्यों से कहा: सुनिश्चित करें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कामकाज जारी रहे

सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी चैनल और समाचार एजेंसियां प्रामाणिक सूचना पहुंचाने के बेहद आवश्यक माध्यम हैं. झूठी और फ़र्ज़ी ख़बरों से बचना होगा.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

कोरोना वायरस: अप्रैल में राज्यसभा की ख़ाली हो रहीं सीटों पर चुनाव स्थगित

चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही मतदान की नई तारीख़ की घोषणा की जाएगी. 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने वाले थे.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कैदियों की रिहाई के लिए पैनल गठित करें सभी राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र देशभर की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की और कहा कि क्या हम इस हालात को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने और जेलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं?

तिहाड़ जेल, दिल्ली (फोटो: रायटर्स)

कोरोना वायरस: जेलों में भीड़ कम करेगी दिल्ली सरकार, कैदियों को देगी विशेष पैरोल और फर्लो

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दो वकीलों ने जेलों में भीड़ कम करने की मांग की थी और कहा था कि 5200 कैदियों की क्षमता वाले तिहाड़ जेल में 12,100 से अधिक कैदियों को रखा गया है और देश में अधिकतर जेलों की ठीक ऐसी ही स्थिति है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

जेलों में कोरोना फैला, तो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 20 मार्च तक यह बताने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने क्या क़दम उठाए हैं.

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जेल में क्षमता से अधिक क़ैदी, यूपी में स्थिति सबसे ख़राब: एनसीआरबी

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-2017 के दौरान भी जेल में क्षमता से अधिक क़ैदी थे. इस अवधि में क़ैदियों की संख्या में 7.4 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ, जबकि समान अवधि में जेल की क्षमता में 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई.

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महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर 611 कैदी रिहा

दो अक्टूबर को 611 कैदियों की रिहाई के साथ ही पिछले एक वर्ष में ‘विशेष क्षमा’ योजना के तहत रिहा होने वाले कैदियों की कुल संख्या बढ़कर 2,035 हो गई है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सैकड़ों कैदियों को रिहा किया जाएगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के अपराधों को छोड़कर छिटपुट मामलों के सैकड़ों दोषियों को रिहा किया जाएगा.