झारखंड

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

कोर्ट ने तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द करने को गंभीर मामला बताया, केंद्र एवं राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. हम इस पर सुनवाई करेंगे. केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए जाएं, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाए.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

झारखंड: आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ़्तारी के 48 घंटे के अंदर पलटी पुलिस, कहा- उन्हें फंसाया गया था

झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में एक आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार को पुलिस ने अफ़ीम और ब्राउन शुगर रखने के आरोप में गिरफ़्तार करने के बाद उनके इक़बालिया बयान भी ले लिया था. 48 घंटे बाद पुलिस ने कार्यकर्ता को फंसाने की साज़िश के आरोप में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.

Giridih Jharkhand

झारखंडः चारपाई से इलाज के लिए ले जाई गई गर्भवती, समय पर इलाज न मिलने से शिशु सहित मौत

मामला गिरिडीह ज़िले का है, जहां 20 साल की गर्भवती महिला को घर पर प्रसव होने के बाद रक्तस्राव न रुकने पर उनके परिजन चारपाई से सात किलोमीटर तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन समय पर कोई चिकित्सक न मिलने के कारण अस्पताल के बाहर ही महिला और शिशु की मौत हो गई.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

झारखंडः नौ महीने का वेतन न मिलने पर मज़दूरों की मदद करने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

झारखंड के पाकुड़ वन प्रभाग की सीमा पर काम करने वाले 250 मज़दूरों को बीते नौ महीनों से मज़दूरी नहीं दी गई थी, जिसके बाद वन परिक्षेत्र के एक अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी. नोटिस में य​ह बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें सेवानिवृत्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

(प्रतीकात्मक फोटोः रॉयटर्स)

मेघालय और झारखंड में अवैध खदान दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में एक अवैध कोयला खदान में एक यांत्रिक ढांचा ढहने से छह खनिकों की मौत हो गई. वहीं, झारखंड के कोडरमा ज़िले में अवैध रूप से संचालित अभ्रक खदान के धंस जाने से छह मजदूर दब गए थे, जिसमें से चार की मौत हो गई.

(फोटो: पीटीआई)

झारखंड: टीका न लगवाने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने को कहा, विवाद के बाद आदेश वापस

कोडरमा ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ्य समिति की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं एसीएमओ के 16 जनवरी के एक आदेश में सरकारी कर्मचारियों के टीका न लगवाने पर उनका वेतन रोकने की बात कही गई थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ.

फादर स्टेन स्वामी. (फाइल फोटो: पीटीआई)

भारत मानवाधिकारों के समर्थकों को उचित सुरक्षा नही देताः संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि

मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि मैरी लॉलर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एल्गार परिषद मामले में हुई 83 वर्षीय स्टेन स्वामी की गिरफ़्तारी पर चिंता जताते हुए कहा कि देश मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति जवाबदेह है.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

झारखंडः कैसा रहा हेमंत सोरेन का एक साल का कार्यकाल?

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले एक साल में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ निर्णय तो लिए हैं, लेकिन चुनाव में गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों, घोषणा-पत्र में किए गए वादों एवं राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में अभी भी कुछ ख़ास काम देखने को नहीं मिला है.

धनबाद के झरिया में जलता हुआ एक खदान. (फोटो: रॉयटर्स)

झारखंड: धनबाद में जलती खदान में ज़मीन धंसने से महिला की मौत

घटना धनबाद के झरिया टाउन स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खदान में हुई. यहां की कोयला खदानों में वर्षों से आग लगी हुई है, जो बुझाई जा सकी है. यहां सभी बस्तियों को हटाने का आदेश हो चुका है, लेकिन लोग इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

झारखंड हाईकोर्ट. (फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स)

झारखंडः नौ महीनों से नहीं मिली मज़दूरी, अदालत पहुंचे 250 मज़दूर

ये मज़दूर झारखंड के पाकुड़ वन प्रभाग की सीमा पर काम करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें बीते नौ महीनों से मज़दूरी नहीं दी गई है जबकि वे इस मामले को कई बार प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं. इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका कर मज़दूरी दिलाने की मांग की गई है.

Dumka Jharkhand

झारखंड: महिला ने 17 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप, एक गिरफ़्तार

मामला दुमका ज़िले का है, जहां शुक्रवार को पुलिस ने 16-17 लोगों द्वारा एक विवाहिता से बलात्कार की पुष्टि करते हुए बताया कि एक आरोपी पकड़ा गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को समयबद्ध ढंग से जांच कर आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

New Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) logo at CBI HQ, in New Delhi, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2019_000058B)

राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई का अधिकारक्षेत्र नहीं बढ़ा सकती केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में विपक्ष शासित आठ राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई ‘आम सहमति’ वापस ली गई है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (बीच में) के साथ विजयी प्रत्याशी बसंत सोरेन (बाएं) और कुमार जयमंगल (दाएं). (फोटो साभार: फेसबुक)

झारखंड उपचुनाव: सत्ताधारी गठबंधन ने बेरमो और दुमका सीटें बरक़रार रखीं, भाजपा पराजित

झारखंड में बोकारो ज़िले की बेरमो विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अनूप सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो को मात दी, जबकि दुमका सीट पर भाजपा की लुईस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन से हार का सामना करना पड़ा.

(फोटो: पीटीआई)

उपचुनाव: 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर फैसला आज

मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 सीटों पर हुआ उपचुनाव जिनका परिणाम राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेगा. इसके अलावा गुजरात की आठ, उत्तर प्रदेश की सात, मणिपुर की चार सीटों, झारखंड, नगालैंड, ओडिशा और कर्नाटक की दो-दो सीटों तथा तेलंगाना, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ की एक-एक विधानसभा सीट पर जीत-हार का फैसला होगा.

हेमंत सोरेन. (फोटो: पीटीआई)

झारखंड में भी सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस क़दम की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह क़दम उठाया है. बीते दो महीने में झारखंड चौथा राज्य है, जिसने ​सीबीआई को मिली आम सहमति रद्द कर दी है.