तुषार मेहता

Kolkata: Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar at out side his residence, after CBI offcials were detained by Kolkata police those came to questioning him in connection with the Saradha ponzi scam, in Kolkata, Sunday late evening, Feb 03, 2019. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI2_3_2019_000236B)

सीबीआई ने की कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त से पूछताछ की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सबूत दें

सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ का आग्रह करने वाली सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी यह साबित करे कि उनका अनुरोध न्याय के हित में है न कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए.

Chandigarh: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar addresses a press conference, in Chandigarh, Thursday, Sept 13, 2018. (PTI Photo)(PTI9_13_2018_000093B)

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, अरावली को कुछ भी किया तो आप मुसीबत में होंगे

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून, 1900 में संशोधन कर दिया था. आरोप है कि इससे हज़ारों एकड़ वन भूमि क्षेत्र रियल इस्टेट की गतिविधियों के लिए खोल दी गई है. स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं.

Kolkata: Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar at out side his residence, after CBI offcials were detained by Kolkata police those came to questioning him in connection with the Saradha ponzi scam, in Kolkata, Sunday late evening, Feb 03, 2019. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI2_3_2019_000236B)

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा, गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया. पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से 18 फरवरी तक मांगा जवाब. 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई.

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मुकुल रॉय-कैलाश विजयवर्गीय के कथित ऑडियो क्लिप से सीबीआई की स्वायत्तता पर फिर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस क्लिप में टीएमसी से भाजपा में आए मुकुल रॉय कथित तौर पर बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से यह कह रहे हैं कि चार आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के दो अधिकारियों का तबादला कर पश्चिम बंगाल ले आइए.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee during a sit-in over the CBI's attempt to question the Kolkata Police commissioner in connection with chit fund scams, in Kolkata, Monday, Feb. 04, 2019. (PTI Photo/Ashok Bhaumik)(PTI2_4_2019_000159B)

ममता बनर्जी को मिला विपक्ष का समर्थन, राजद ने कहा- देखेंगे कि चुनाव के बाद जेल कौन जाएगा

पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच हुई तनातनी पर विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए सीबीआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee comes out from Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar's residence, after CBI offcials came to questioning commissioner in connection with the Saradha ponzi scam. in Kolkata, Sunday late evening, Feb 03, 2019.  (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI2_3_2019_000226B)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल सरकार-सीबीआई विवाद, मंगलवार को होगी सुनवाई

रविवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से चिट फंड घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य में तख्तापलट करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं.

Chennai: Lesbian, Gays, Bi-Sexual and Transgenders (LGBT) people along with their supporters take part in Chennai Rainbow Pride walk to mark the 10th year celebrations, in Chennai on Sunday, June 24, 2018. (PTI Photo)(PTI6_24_2018_000130B)

धारा 377 की वैधता पर फैसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं: केंद्र

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई चल रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यह पेशेवर प्रदर्शनकारियों का ज़माना है: केंद्र सरकार

मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए लगी धारा 144 के ख़िलाफ़ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की पैरवी करते हुए यह टिप्पणी की.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार और देश चलाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं और जब हम कुछ कहते हैं तब हम पर सरकार चलाने के आरोप लगाए जाते हैं.

Aadhar Supreme court PTI Reuters

सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बेघर का कैसे होगा आधार कार्ड

शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आधार कार्ड न रखने वाले बेघर सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है.

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी (फोटो: पीटीआई)

रमन सरकार ने कोर्ट से कहा, याचिकाएं ख़ारिज कर हिमांशु कुमार व सोनी सोरी को दंडित करें

सोनी सोनी को जेल में प्रताड़ित करने और 2009 में एक क़त्लेआम के ख़िलाफ़ दोनों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका.