दिल्ली उच्च न्यायालय

एस. गुरुमूर्ति. (फोटो: पीटीआई)

माफ़ीनामा रिट्वीट करने की शर्त पर एस. गुरुमूर्ति के ख़िलाफ़ अवमानना का केस बंद

एक तमिल समाचार पत्रिका के संपादक और रिज़र्व बैंक के अंशकालीन निदेशक एस. गुरुमूर्ति ने बीते साल जस्टिस एस. मुरलीधर के ख़िलाफ़ एक लेख री-ट्वीट किया था. इसके ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

राकेश अस्थाना रिश्वत मामले की जांच दो महीने में पूरी करे सीबीआई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कथित रिश्वत लेने के मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दी गई समयसीमा तीसरी बार बढ़ाते हुए कहा कि इसके बाद और वक़्त नहीं दिया जाएगा.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

राकेश अस्थाना के कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे अफसरों की सीबीआई से विदाई क्यों हो रही है?

एक्सक्लूसिव: दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कथित रिश्वत लेने के मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को चार महीने की मियाद दी थी, जो 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

1984 सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने 33 लोगों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है. इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.

(फोटो: पीटीआई)

सीबीआई ने दिल्ली की अदालत से वापस ली बोफोर्स मामले में जांच की मांग वाली अर्ज़ी

सीबीआई ने बोफोर्स मामले में नई सामग्री और सबूत मिलने का दावा करते हुए निचली अदालत से आगे की जांच की मंज़ूरी मांगी थी.

(फोटो: पीटीआई)

निजी छात्रावासों व पीजी आवासों पर पुलिस निगरानी की ज़रूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों पर नज़र रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं या लड़कियों को बंधक बनाकर नहीं रखा गया है जैसा कि रोहिणी के एक आश्रम में हुआ था.

Rohingya refugees walk to a Border Guard Bangladesh (BGB) post after crossing the Bangladesh-Myanmar border by boat through the Bay of Bengal in Shah Porir Dwip, Bangladesh, September 10, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui

साल 2018 में दो लाख लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदख़ल किया गया: रिपोर्ट

एक अध्ययन के अनुसार साल 2018 में हर दिन 554 और हर घंटे 23 लोगों को बेदखली का सामना करना पड़ा. इसके अलावा करीब एक करोड़ 10 लाख लोग बेदखली और विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे हैं.

A man reacts amid the rubble of his home in a slum which was razed by authorities in Delhi. (REUTERS File Photo)

जबरन झुग्गियां ख़ाली करवाना ग़ैरक़ानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि झुग्गियों में रहने वालों से बिना सूचना दिए घर ख़ाली कराना क़ानून के विपरीत है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों का तत्काल पुनर्वास हो.

Najeeb-Ahmed Mother Protest PTI featured

लापता जेएनयू छात्र नजीब की मां का प्रधानमंत्री से सवाल, अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहां है

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ने के बाद 2016 में लापता हुए छात्र नजीब अहमद की मां फ़ातिमा नफ़ीस ने उनसे पूछा कि देश की सर्वोच्च एजेंसियां क्यों नजीब को ढूंढने में नाकाम रहीं.

New Delhi: Chief Justice of India Justice Dipak Misra and CJI-designate Justice Ranjan Gogoi during the launch of SCBA Group Life Insurance policy, at the Supreme court lawns, in New Delhi, Tuesday, Sep 26, 2018. (PTI Photo/ Shahbaz Khan) (PTI9_26_2018_000111B)

मास्टर ऑफ रोस्टर अब मास्टर ऑफ कॉलेजियम भी बन गए हैं

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले और प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा कॉलेजियम की सहमति दरकिनार करते हुए मनमाने और अनौपचारिक तरीके से लिए जा रहे हैं.

Police stand guard outside the residence of the Chief of India's ruling Congress party Sonia Gandhi during a protest in New Delhi May 2, 2013. Hundreds of Sikh protesters on Thursday held a demonstration outside the residence of Sonia Gandhi against the acquittal of Congress leader Sajjan Kumar in a 1984 anti-Sikh riots case, protesters said. More than 2,500 people died in a wave of attacks on Sikhs in 1984 after the then Prime Minister Indira Gandhi was shot dead by her Sikh bodyguards. REUTERS/Mansi Thapliyal (INDIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST) - RTXZ7AY

1984 नरसंहार: सज्जन कुमार के बाद अब पुलिस की जवाबदेही तय करने का वक़्त है

भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध भुलाए नहीं जाएंगे और दोषी किसी क़ीमत पर नहीं बचेंगे.

(फोटो: रॉयटर्स)

1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 88 लोगों की दोषसिद्धि को बरक़रार रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों मामले में एक निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ की गई दोषियों की 22 वर्ष पुरानी अपीलों को ख़ारिज कर दिया और सज़ा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा.

सुहैब इलियासी. (फोटो साभार: फेसबुक)

18 साल पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी बरी

11 जनवरी 2000 को सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. अंजू की मां और बहन ने हत्या होने का आरोप लगाया था.

Delhi-World Trade Centre Photo NBCC

दिल्ली के पुनर्विकास के लिए मिली पर्यावरणीय अनुमतियां कई सवाल खड़े करती हैं

परियोजना को मिली स्वीकृतियां स्पष्ट दिखाती हैं कि इसके लिए गुड गवर्नेंस के कई सिद्धांतों से समझौता किया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

कठुआ पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने वाले मीडिया घरानों पर कोर्ट ने लगाया 10-10 लाख का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्येक मीडिया घराने को जम्मू कश्मीर पीड़ित मुआवज़ा कोष में 10-10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है.

आप दफ्तर दिल्ली (फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों से पूछा, क्यों बनाए गए थे संसदीय सचिव के पद

चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ या सुविधाएं नहीं लीं.

New Delhi: Police personnel near the Spiritual University at Rohini in New Delhi on Wednesday. The Delhi High Court directed the city police to immediately inspect the institute, where girls and women were allegedly kept in illegal confinement in the name of preaching. PTI Photo   (PTI12_20_2017_000220B)

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय संचालक के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में ‘नारी को नर्क का द्वार’ बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की चेतावनी दी. पिछले दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओं को क़ैद कर उनका शोषण करने का मामला सामने आया था.

Hospital Healthcare Reuters

स्वास्थ्य सेवाओं पर न्यूनतम ख़र्च कर रही है केंद्र सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी निवेश न्यूनतम. हेल्थकेयर पर जीडीपी का महज़ 0.3 फीसदी होता है ख़र्च.

New Delhi: A man shows new currency notes of Rs 200 and Rs 50 outside the Reserve Bank of India in New Delhi on Friday.This is the first time that Rs 200 banknotes were introduced in India. PTI Photo(PTI8_25_2017_000039B)

केंद्र सरकार 50 व 200 रुपये के नोटों की समीक्षा करे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बोफोर्स मामला: आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप निरस्त करने को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.

Tattoo artist, Wassim Razzouk, who is continuing his family's tradition of inking Christian pilgrims with ancient tattoos, completes a tattoo on a customers arm at his studio in Jerusalem's Old City November 27, 2017. Picture taken November 27, 2017. REUTERS/Amir Cohen

नियम के अनुसार टैटू नहीं बनवाया तो जा सकती है भारतीय वायुसेना की नौकरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायुसेना के उस फैसले को बरक़रार रखा जिसमें वायुसेना ने बांह पर बने एक टैटू की वजह से एक शख़्स की नौकरी रद्द कर दी थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली हाईकोर्ट की एमसीडी को फटकार, कहा तनख़्वाह लेते हैं पर काम नहीं करते

अनधिकृत निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एमसीडी अगर सतर्क रहती तो ऐसे निर्माणों को रोका जा सकता था.

(फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 के ख़िलाफ़ याचिका संविधान पीठ को सौंपी

आईपीसी की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी.

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

अगर प्राधिकरण अपनी आंखें खुली रखते तो दिल्ली प्रदूषित शहर नहीं बनता: उच्च न्यायालय

न्यायालय ने 1706 औद्योगिक परिसरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने या उन्हें दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा कि एमसीडी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरत रहा है.

Traffic moves near a statue of Hindu monkey god Lord Hanuman in a street in New Delhi June 25, 2013. REUTERS/Anindito Mukherjee (INDIA - Tags: SOCIETY RELIGION TRANSPORT) - GM1E96Q05MO01

क्या अवैध तरीक़े से बनाए मंदिर से आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी: कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, अगर आप रास्ते पर अवैध अतिक्रमण से प्रार्थना करते हैं तो क्या यह ईश्वर तक पहुंचेगी. कहा- मंदिर समेत ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों से निपटा जाएगा.

(फोटो साभार: irctc-co.in)

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ट्रेन के छोर पर डिब्बे होना ठीक नहीं: उच्च न्यायालय

ट्रेनों में यात्रा करने वाले अक्षम लोगों को समान अवसर देने के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराज़गी प्रकट की.

(फोटो: पीटीआई)

नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों से दृष्टिबाधितों को हो रही हैं दिक्कतें: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नए नोटों की पहचान में दृष्टिबाधितों को हो रही है परेशानी.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

हाईकोर्ट ने अर्णब और रिपब्लिक टीवी से थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से जुड़ी ख़बरें प्रसारित करने पर रोक की मांग ख़ारिज की.

(फोटो: पीटीआई)

पिता ने दुष्कर्म किया तो पीड़िता की गवाही के आधार पर हो सकती है सज़ा: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में सज़ा सुनाई गई थी.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी. ​(फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट ने सीबीएसई से कहा, स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताओ

सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.

(फोटो: पीटीआई)

लोक हित के मुद्दे उठाने वाले याचिकाकर्ताओं की जान ख़तरे में नहीं डाली जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

पीठ ने अलग-अलग आदेशों के ज़रिये दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा.

(फोटो: रॉयटर्स)

किसी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.

नजीब अहमद. (फोटो साभार: फेसबुक)

पुलिस के दबाव में दिया था ऑटो चालक ने नजीब को जामिया छोड़ने का बयान: सीबीआई

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि जांच के सिलसिले में ज़ब्त जेएनयू के नौ छात्रों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल बाधा नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.