दिल्ली सरकार आईएएस विवाद

Combo photo of (L-R) Lieutenant Governor of Delhi, Anil Baijal, and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Supreme Court today held that Lieutenant Governor Anil Baijal does not have independent decision-making powers, and is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छह में से चार मामले उपराज्यपाल के पक्ष में

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.

दिल्ली के उप राज्यपाल के कार्यालय में धरना देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र मिश्रा (फोटो साभार: ट्विटर)

केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी कार्यालय में सोमवार रात से धरने पर

दिल्ली के मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और उनके द्वारा प्रशासनिक कामकाज रोके रखने पर कार्रवाई करने सहित तीन मांगों को लेकर एलजी दफ्तर में डटे हुए हैं. एलजी ने कहा कि केजरीवाल ने मुझे धमकी दी.