दिल्ली सरकार

2april.00_02_50_13.Still013

दिल्ली में सरकार हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर कर रही है तालाब पर निर्माण

वीडियो: 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसके तहत दिल्ली के किसी भी तालाब या जोहड़ (पोखर) को तबाह नहीं किया जाएगा. इस आदेश के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी के बुढेला गांव में दिल्ली सरकार एक जोहड़ को साहित्य कला केंद्र में तब्दील कर रही है, जिसका गांववाले विरोध कर रहे है.

(फोटोः पीटीआई)

कोरोना वायरसः दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसके तहत ज़रूरी सेवाओं और वाहनों की आपात आवाजाही जारी रहेगी. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे.

(फोटो: पीटीआई)

वेतन और पेंशन हासिल करना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उस याचिका ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए और समय देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन पाना यह संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है. यह निगम पर है कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान का रास्ता तलाश करे.

A flock of birds flying over India Gate during a nationwide lockdown, in New Delhi, Saturday, April 11, 2020. Photo: PTI/Manvender Vashist

दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल संबंधी विधेयक राज्यसभा में पास, आप ने काला दिन बताया

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया. इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. राज्यसभा में कम से कम 12 दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: उपराज्यपाल, केंद्र को सरकार से अधिक शक्तियां देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को लोकसभा में मिली मंज़ूरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘जनता का अपमान’ कहा, वहीं विपक्ष ने केंद्र पर दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने का आरोप लगाया है.

New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal  during 'Assocham Dilli ki Soch', a discussion of stakeholders on governance and development, in New Delhi, Wednesday, Oct. 16, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI10_16_2019_000039B)

क्या अब अरविंद केजरीवाल की सरकार उप-राज्यपाल चलाएंगे?

वीडियो: साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन 16 मार्च, 2021 को भाजपा ने राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2021 लाकर केजरीवाल सरकार को सत्ता में होकर भी सत्ता से दूर कर दिया है.

maxresdefault (12)

केजरीवाल के दावों की पोल खोलता दिल्ली का दौराला गांव

वीडियो: हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने कई दावे किए जैसे घर-घर बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं आदि. केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए द वायर के पत्रकार याक़ूत अली और इस्मत आरा ने दिल्ली के दौराला गांव के लोगों का हाल जाना.

WhatsApp Image 2021-03-11 at 12.47.48

देशभक्ति बजट से क्या आम आदमी पार्टी सरकार देशभक्ति पैदा करेगी?

वीडियो: आम आदमी पार्टी ने बजट पेश किया है जिसे देशभक्ति बजट कहा जा रहा है. जिसमें दिल्ली में जगह-जगह तिरंगा लगाने से लेकर बच्चों को देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात हो रही है. इस विषय पर प्रोफेसर व शिक्षाविद अनीता रामपाल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.

**EDS PLEASE NOTE: BEST OF THE WEEK, SET OF 13 PICTURES** New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addresses AAP workers at the party's Pradesh Mahasammelan on the issue of full statehood to Delhi, in New Delhi on Sunday, July 1, 2018. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_1_2018_000158B)(PTI7_8_2018_000125B)

दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल, केंद्र ने लोकसभा में पेश किया विधेयक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को संविधान पीठ के फैसले के विपरीत बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हराने के बाद भाजपा अब पिछले दरवाज़े से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश कर रही है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली दंगा: गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ितों ने कहा- उचित मुआवज़ा नहीं मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि पिछले साल फरवरी महीने में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया है, हालांकि कई घायलों का कहना कि उन्हें गंभीर चोटें लगने के बावजूद कम मुआवज़ा दिया गया है.

नई दिल्ली में आयोजि कंसर्न्ड सिटिजन्स कलेक्टिव के  कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण (फोटोः इस्मत आरा)

दिल्ली दंगाः साल भर बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं, कार्यकर्ताओं ने की पुलिस की भूमिका की निंदा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का साल भर बीतने के बाद आज भी पीड़ित इंसाफ के इंतज़ार में हैं और सरकार कार्यकर्ताओं को अपराधी ठहराने के अपने अभियान में लगी हुई है.

फरवरी 2020 के दंगों में क्षतिग्रस्त दुकानें. (फाइल फोटो: पीटीआई)

दिल्ली दंगा: पीड़ितों द्वारा कुल दावे की तुलना में 10 फीसदी से भी कम मुआवज़ा मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में प्रभावित मौजपुर, अशोक नगर जैसे इलाकों के 55 पीड़ित दुकानदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए कुल 3.71 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से 36.82 लाख रुपये का ही भुगतान किया है. ये दावा की गई कुल राशि का 9.91 फीसदी ही है.

(फोटोः पीटीआई)

दिल्ली दंगों के एक साल: हत्या के 53 मामलों में से 38 में ही अब तक चार्जशीट दाख़िल हुई

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दंगे को लेकर कुल 755 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 400 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. अब तक 1753 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें 933 मुस्लिम और 820 हिंदू हैं.

(फोटो: पीटीआई)

अदालत ने बुज़ुर्ग और बीमार क़ैदियों की आपात पैरोल बढ़ाने की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के ख़तरे के चलते बीमार और 65 साल से अधिक उम्र के क़ैदियों की आपात पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाए.

नताशा नरवाल और देवांगना कलीता. (फोटो साभार: ट्विटर)

दिल्ली दंगा: पिंजड़ा तोड़ सदस्यों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा

बीते जनवरी में दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू छात्राओं- देवांगना कलीता और नताशा नरवाल पर यूएपीए के तहत दर्ज मामले में निचली अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ दायर उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को दस मार्च तक जवाब देने को कहा है.