दिल्ली हाईकोर्ट

New Delhi: An official uses a thermal screening device on an advocate in the wake of deadly of coronavirus pandemic, at Supreme Court in New Delhi, Tuesday, March 17, 2020. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI17-03-2020_000079B)

सुप्रीम कोर्ट में सील होंगे वकीलों के चेंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.

कुणाल कामरा. (फोटो साभार: फेसबुक/@kunalkamra88)

दिल्ली हाईकोर्ट का कुणाल कामरा की याचिका सुनने से इनकार, कहा- उचित प्राधिकरण में जाएं

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के ख़िलाफ़ अदालत पहुंचे थे. अदालत ने उनकी याचिका सुनने से मना करते हुए कहा कि वे अपनी शिकायत के साथ ‘उचित प्राधिकरण’ से संपर्क करें.

जस्टिस एस. मुरलीधर. (फोटो साभार: फेसबुक/@NyayaForum)

जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर वकीलों की अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जताई चिंता

जस्टिस मुरलीधर ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों से पहले भाजपा कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में केस दर्ज करने से विफल रहने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी. इसके अगले दिन 26 फरवरी की रात को केंद्र सरकार ने उनका तबादला आदेश जारी कर दिया था.

फोटो: पीटीआई

दिल्ली दंगे: विपक्षी दलों ने न्यायिक जांच की मांग की, गृह मंत्रालय और पुलिस पर सवाल खड़े किए

विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के दौरान गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया और मांग की कि इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.

ताहिर हुसैन. (फोटो: वीडियो स्क्रीनग्रैब)

दिल्ली दंगे: ईडी ने ताहिर हुसैन, पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

निलंबित आप पार्षद हुसैन पर पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (फोटोः एएनआई)

दिल्ली दंगा सुनियोजित षड्यंत्र, किसी को बख़्शा नहीं जाएगा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 25 फरवरी के बाद दिल्ली में एक भी दंगा नहीं हुआ. पुलिस ने 36 घंटे में दंगे पर काबू पा लिया था.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई द्वारा राकेश अस्थाना को दी गई क्लीन चिट को कोर्ट ने स्वीकार किया

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि अस्थाना और सीबीआई के डीएसपी देवेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

A man reacts as he falls during a clash between people supporting a new citizenship law and those opposing the law in New Delhi, India, February 24, 2020. Picture taken February 24, 2020. REUTERS/Danish Siddiqui

दिल्ली दंगा: प्रभावित इलाकों में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हेल्प डेस्क की मांग की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एके पटनायक ने लीगल सर्विस अथॉरिटी और लॉ के छात्रों से गुजारिश की है कि वे पीड़ितों की मदद करें.

फोटो: पीटीआई

दिल्ली दंगा एकतरफा और सुनियोजित था: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के बाद हजारों लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपने पैतृक गांवों में चले गए हैं.

ताहिर हुसैन. (फोटो: वीडियो स्क्रीनग्रैब)

दिल्ली दंगा: आईबी कर्मचारी की हत्या मामले में निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनकी हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- देरी अनुचित, 6 मार्च को करें सुनवाई

बीते 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं व अन्य के नफरती भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई को 13 अप्रैल तक स्थगित कर दिया था.

सीजेआई एसए बोबडे. (फोटो: पीटीआई)

दंगों को नहीं रोक सकते, हम ऐसा दबाव नहीं झेल सकते: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले को सुनने की बात कही.

पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन. (फोटो: पीटीआई)

जस्टिस मुरलीधर का तबादला आदेश जारी करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए थी: पूर्व सीजेआई बालकृष्णन

केंद्र सरकार ने बीते 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले का आदेश जारी किया था. उसी दिन जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित घृणा भाषण देने के लिए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर ‘नाराजगी’ जाहिर की थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन. (फोटो: ट्विटर/@AamAadmiParty)

कोई भी दंगाई, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को दस-दस लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके साथ ही नाबालिगों की मौत के मामले में भी पांच लाख रुपये दिए जाएंगे.

दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्पति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपतीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अन्य नेता. (फोटो: ट्विटर/@INCIndia)

दिल्ली हिंसा: कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, ‘राजधर्म’ की रक्षा का अनुरोध किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के दौरान कर्तव्यों को निभा पाने के कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को हटाने की मांग की. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि दिल्ली में पिछले चार दिनों में जो हुआ है, वह राष्ट्रीय शर्म की बात है.

दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके में एनएसए अजीत डोवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली हिंसा: मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई, एनएसए अजित डोभाल ने हालात नियंत्रण में बताया

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में है. साथ ही उन्होंने बुधवार दोपहर कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया.

(जस्टिस मुरलीधर: फोटो साभार: लाइव लॉ)

दिल्ली हिंसा: कांग्रेस का आरोप- जस्टिस मुरलीधर का तबादला भाजपा के नेताओं को बचाने का षड्यंत्र

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है.

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दिल्ली हिंसा: पुलिस को कड़ी फटकार लगाने वाले जस्टिस मुरलीधर का तबादला

जस्टिस एस. मुरलीधर ने बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली हिंसा के तीन दिन बाद चिंता जताई, कहा- शांति बहाल करना ज़रूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले अपने भाइयों बहनों से हर वक्त शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं. शांति का बहाल होना और जल्द से जल्द सामान्य माहौल की वापसी बेहद अहम है.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली में दूसरा ‘1984 दंगा’ नहीं होने देंगे, अलर्ट पर रहे पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो नहीं देखने वाली पुलिस की टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में वीडियो को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमें यकीन है कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक टीवी है. कृपया उनसे इस क्लिप को देखने के लिए कहें.

आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा. (फोटो: एएनआई)

दिल्ली हिंसा: चांद बाग में 26 वर्षीय आईबी कर्मचारी का शव मिला

पुलिस के अनुसार, मृतक अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर सुरक्षा सहयोगी काम कर रहे थे और खजूरी खास इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे मंगलवार शाम से लापता थे.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. (फोटो साभार: ट्विटर/@INCIndia)

दिल्ली हिंसा: सोनिया गांधी ने कहा- हालात के लिए केंद्र ज़िम्मेदार, गृहमंत्री इस्तीफ़ा दें

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर कहा कि यह एक सोचा-समझा षड्यंत्र है. भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफ़रत और भय का माहौल पैदा किया. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री भी शांति बनाए रखने में नाकाम रहे.

25 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सुरक्षाकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली हिंसा: देखते ही गोली मारने के आदेश, नए विशेष पुलिस आयुक्त नियुक्त

दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि जाफराबाद में प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी वहां से चले गए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मौतें दुखद, पुलिस में स्वतंत्रता और पेशेवर रवैये की कमी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर एसआईटी जांच की मांग वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस मामले को सुन रहा है.

New Delhi: Vehicles set ablaze as protestors throw brick-bats during clashes between a group of anti-CAA protestors and supporters of the new citizenship act, at Jafrabad in north-east Delhi, Monday, Feb. 24, 2020. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI2_24_2020_000218B) *** Local Caption ***

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश

दिल्ली के मुस्तफाबाद के एक अस्पताल में कई घायल भर्ती हैं, जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है और इसलिए इन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी.

New Delhi: Protestors hurl brick-bats during clashes between a group of anti-CAA protestors and supporters of the new citizenship act, at Jafrabad in north-east Delhi, Monday, Feb. 24, 2020. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI2_24_2020_000254B) *** Local Caption ***

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा- हमारे आदेश का इंतजार न करें, कार्रवाई कीजिए, पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दोपहर 12:30 बजे न्यायिक जांच की मांग पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने स्थिति की अच्छी जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी को भी कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई बनाम सीबीआई: अस्थाना का मनोवैज्ञानिक, लाई डिटेक्टर टेस्ट न कराने पर सीबीआई की खिंचाई

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी के मामले की शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

(फोटो: पीटीआई)

गार्गी कॉलेज मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा

दिल्ली के गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान 6 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कैदियों के लिए मताधिकार का अनुरोध करने वाली याचिका

तीन छात्रों ने एक याचिका दायर कर देश की सभी जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुविधा कानून के तहत उपलब्ध है और इसे कानून के माध्यम से छीना जा सकता है.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिश्वत मामले में क्लीन चिट मिली

सीबीआई ने साथ ही रॉ प्रमुख एसके गोयल को मामले में पाक साफ करार दिया है जो इस मामले में जांच के घेरे में थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को भी एजेंसी से क्लीन चिट मिल गई जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: रॉयटर्स)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने को मंजूरी दी

चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक, 2020 में विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है. इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी.

(फोटो: रॉयटर्स)

दृष्टिबाधितों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं, अदालत ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका में केंद्र और आरबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की ऑनलाइन और प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके.

दिल्ली के तिलक विहार में 1984 के दंगों में मारे गए लोगों की याद में बना म्यूजियम. (फोटो: शोम बसु)

1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने में पुलिस-प्रशासन की दिलचस्पी नहीं थी: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के दंगों संबंधी मामलों की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान दंगाइयों पर हत्या, आगजनी और हिंसा के मामले दर्ज करने की कोशिश नहीं की, साथ ही आपराधिक मामलों को छिपाने का प्रयास भी किया.

New Delhi: Students stage a protest at main Gate of JNU over Sunday's violence,  in New Delhi, Monday, Jan. 6, 2020. A group of masked men and women armed with sticks, rods and acid allegedly unleashed violence on the campus of the University in New Delhi, Sunday evening.(PTI Photo/Atul Yadav)(PTI1_6_2020_000147B)

जेएनयू हिंसा फुटेज सुरक्षित रखने की याचिका पर हाईकोर्ट का वॉट्सऐप, गूगल, एप्पल, पुलिस को नोटिस

पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के उसके अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, उसने व्हाट्सऐप को भी लिखित अनुरोध भेजकर उन दो ग्रुप का डेटा सुरक्षित रखने को कहा है जिन पर जेएनयू में हिंसा की साज़िश रची गई थी.

New Delhi: Protesters gather at Shaheen Bagh to oppose the amended Citizenship Act, in New Delhi, Tuesday, Dec. 31, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_31_2019_000226B)

सीएए: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की

नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के विरोध में महिलाओं एवं बच्चों समेत हज़ारों लोग दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे हैं. इन्हें हटाने के लिए दायर याचिका में कहा गया है कि 14 दिसंबर, 2019 से शुरू हुआ प्रदर्शन कई लाख वाहनों को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें इस मार्ग से नहीं गुजरने दिया जा रहा है.

New Delhi: A view of the damage caused by a fire in a factory at Rani Jhansi Road, in New Delhi, Sunday, Dec. 8, 2019. Atleast 35 people were killed and several others injured in the mishap. (PTI Photo) (PTI12_8_2019_000008B)

दिल्ली आग त्रासदी: अदालत ने संपत्ति के मालिक, प्रबंधक को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

राजधानी दिल्ली में स्थित रानी झांसी रोड पर चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए थे. मरने वाले अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

सरकार को अर्थव्यवस्था की कोई ख़बर नहीं, असामान्य रूप से मौन हैं प्रधानमंत्री: चिदंबरम

106 दिन जेल में रहने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने तथा शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया है.

(फोटो: पीटीआई)

हैदराबाद रेप पीड़िता की पहचान बताने पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और मीडिया संस्थानों को नोटिस

हैदराबाद में हुए महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मीडिया संस्थानों द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर दिल्ली के एक वकील ने याचिका दायर की है. गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि बिना अदालत की अनुमति के किसी भी स्थिति में पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जा सकता.

New Delhi: Senior Congress leader and former finance minister P Chidambaram after being produced in the Rouse Avenue Court in connection with the INX Media corruption case, in New Delhi, Tuesday, Oct. 15, 2019. The court allowed Enforcement Directorate to go on Wednesday to Tihar jail, where the Congress leader is lodged, and question and, if required, arrest him. (PTI Photo)  (PTI10_15_2019_000197B)

आईएनएक्स मीडिया मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह बीते 105 दिनों से जेल में बंद हैं.

(फोटो: पीटीआई)

क्या उर्दू-फ़ारसी के निकलने से क़ानूनी भाषा आम लोगों के लिए आसान हो जाएगी?

हिंदी से फ़ारसी या अरबी के शब्दों को छांटकर बाहर निकाल देना असंभव है. एक हिंदी भाषी रोज़ाना अनजाने ही कितने फ़ारसी, अरबी या तुर्की के शब्द बोलता है, जिनके बिना किसी वाक्य की संरचना तक असंभव है.