कोरोना: रिज़र्व बैंक ने रेपो दर 0.75 फीसदी घटाई, लोन की किस्त भरने में तीन महीने की मोहलत

इसके अलावा रिवर्स रेपो दर को में 90 बेसिक प्वाइंट यानी कि 0.90 फीसदी की कटौती करते हुए इसे घटाकर चार फीसदी कर दिया गया है. पहले ये 4.90 फीसदी पर थी.

कोरोना: निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज में उन योजनाओं की भी राशि शामिल है जो पहले से ही चली आ रही हैं और तय समय पर उन्हें जारी किया जाना था.

कोरोना लॉकडाउन: रामायण और महाभारत का दोबारा प्रसारण कर सकता है दूरदर्शन

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने बीते 25 मार्च को ट्वीट कर कहा कि उनका विभाग धारावाहिक के निर्माताओं से महाभारत और रामायण का प्रसारण अधिकार मांग रहा है.

कोरोना लॉकडाउन: रियायतों पर नए दिशा-निर्देश जारी, कई सेवाओं को मिली बंद से छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जारी नए दिशा-निर्देशों में वन कार्यालयों के कर्मचारियों, चिड़ियाघरों, नर्सरी, वन्यजीव और पौधों को पानी देने की सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. साथ ही विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट मिलेगी.

कोरोना वायरस: लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हो सकता है नौ लाख करोड़ रुपये का नुकसान

देश में लॉकडाउन के बाद विश्लेषकों द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में कहा कि अनुमान है कि तीन सप्ताह के राष्ट्रव्यापी बंदी से ही 90 अरब डॉलर का नुकसान होगा. नोटबंदी और जीएसटी की दोहरी मार झेलने वाले असंगठित क्षेत्र पर इसका असर सर्वाधिक पड़ेगा.

आर्थिक विकास के मॉडल से आर्थिक निराशा वाला कलहपूर्ण बहुसंख्यक देश बन रहा भारत: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि साम्प्रदायिक हिंसा महात्मा गांधी के भारत पर एक धब्बा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ कथनी से ही नहीं, बल्कि करनी से भी राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहिए.

गार्गी कॉलेज मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा

दिल्ली के गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान 6 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है.

सीएए विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले राष्ट्रद्रोही और गद्दार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ होने वाले एक प्रदर्शन पर धारा 144 के तहत रोक लगाने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शनों के ज़रिये ही मिली थी.

दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान

दिल्ली के गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान 6 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई. आरोप है कि पुलिस छेड़छाड़ की घटना को मूकदर्शक बनी देखती रही.

राजस्थान के थानों में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध भी बढ़े: पुलिस

राजस्थान में अपराधों का सालाना आंकड़ा पेश करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बीते साल दर्ज मामलों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि पुलिस ने हर मामला दर्ज किया.

मध्य प्रदेश में एनआरसी और सीएबी लागू हुआ, तो विधायकी छोड़ दूंगा: कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद

भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने कहा कि आज़ादी की जंग में जिन्होंने शहादत दी थी, मोदी-शाह उनके सपनों को तहस-नहस कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ममता बनर्जी की तरह साहस दिखाए और नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को ख़ारिज करे.

केरल में महिला की बलात्कार के बाद पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ़्तार

कोच्चि के नज़दीक स्थित पेरुम्बवूर की घटना. मृतक महिला एर्नाकुलम ज़िले के कुरुप्पमपाड़ी की निवासी थीं. हत्या के संबंध एक प्रवासी मज़दूर को गिरफ़्तार किया गया है.

महाराष्ट्र: वर्जिनिटी टेस्ट का विरोध करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले का मामला. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्जिनिटी टेस्ट को यौन उत्पीड़न का एक रूप माना जाएगा. कानून और न्यायपालिका विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाएगा.

छत्तीसगढ़: अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को जेसीबी से कुचलने का प्रयास

रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ टिमरलगा क्षेत्र का मामला. अवैध खनन की सूचना पर सहायक कलेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जहां खनन माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी कार को जेसीबी कुचलने की कोशिश की. मामला दर्ज.

देश के सौ से अधिक फिल्मकारों ने की भाजपा को वोट न देने की अपील

फिल्मकारों का कहना है कि मॉब लिंचिंग और गोरक्षा के नाम पर देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा है. कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार के प्रति थोड़ी-सी भी असहमति जताते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही क़रार दिया जाता है.