सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ मामलों में गवाहों को बिना मांगे सुरक्षा दी जाएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा कि सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ मामलों में भले ही गवाहों की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई हो या नहीं, उन्हें गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

कोरोना वायरस: भारत में मृतक संख्या 1.25 लाख के पार

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 8,462,080 हो गए हैं और मृतक संख्या बढ़कर 125,562 हो गई है. विश्व में कुल मामले 4.93 करोड़ से ज़्यादा हो गए है, जबकि 12.42 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

क्या अमेरिकी चुनाव में ट्रंप हार रहे हैं?

वीडियो: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर एमर्सन कॉलेज, बोस्टन में पत्रकारिता की विज़िटिंग प्रोफेसर बीना सरवर, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला और सूरज येंगड़े से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

बिहार: ‘सरकार ने कुछ नहीं किया तो हमने ख़ुद कोसी नदी से बचाव के लिए सुरक्षा बांध बना लिया’

ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के सुपौल ज़िले कुछ गांवों के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से कोसी नदी की मार झेल रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बांध के लिए एमपी-एमएलए आदि से गुज़ारिश की गई, लेकिन किसी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया.

अडाणी समूह ने ऑस्ट्रेलियाई इकाई का नाम बदलने में किया लैटिन भाषा का इस्तेमाल, अर्थ का अनर्थ हुआ

अडाणी समूह की एक खनन करने वाली कंपनी ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई इकाई का नाम बदलकर लैटिन भाषा के एक शब्द को किया, जिसका अर्थ उस भाषा में धूर्त या स्वार्थ लोलुप होता है. अडाणी समूह द्वारा इसका अर्थ बहादुर समझ लिया गया था.

दिल्ली जल्द ‘कोरोना राजधानी’ बन सकती है, आप सरकार मामले में गलत रास्ते पर चली गई है: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है. सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.

अर्णब गोस्वामी गिरफ़्तारी: आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बनाम सिद्धार्थ वरदराजन

वीडियो: दो लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बीते चार नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

सीएए विरोधी हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ प्रशासन ने फ़िर लगवाए आरोपियों के पोस्टर

इस साल मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ प्रशासन के इस क़दम पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना अनुचित है और यह संबंधित लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी में पूरी तरह से दख़लअंदाज़ी है.

जम्मू कश्मीर: ज़िला विकास परिषद चुनाव, पंचायत और नगरपालिका उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी

जम्मू कश्मीर में ज़िला विकास परिषद चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक आठ चरणों में होंगे. ये चुनाव पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त होने के बाद यहां पहली बड़ी राजनीतिक गतिविधि है. हालांकि कश्मीर के मुख्य दलों ने अब तक यह घोषणा नहीं की है कि वे इस चुनाव में भाग लेंगे या नहीं.

नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा चुनाव को अपना ‘अंतिम चुनाव’ बताने के क्या मायने हैं

नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आख़िरी दिन कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है. क्या यह मतदान से पहले सीमांचल के अल्पसंख्यकों समेत उनके पारंपरिक मतदाताओं की सहानुभूति लेने का कोई चुनावी हथकंडा है या इसका कोई गहरा सियासी अर्थ है?

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पटाखा कारोबारियों ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में राहत देने का अनुरोध करेंगे. उधर, दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी, निजी कार्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 प्रतिशत गाड़ियों का इस्तेमाल घटाने का सुझाव दिया है.

पुलिस से मारपीट के आरोप में अर्णब गोस्वामी, उनकी पत्नी, बेटे और दो अन्य के ख़िलाफ़ केस दर्ज

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां की आत्महत्या मामले में बीते चार नवंबर को गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

झारखंड में भी सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस क़दम की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह क़दम उठाया है. बीते दो महीने में झारखंड चौथा राज्य है, जिसने ​सीबीआई को मिली आम सहमति रद्द कर दी है.

सार्वजनिक स्थल पर अपमान की मंशा से एससी/एसटी शख़्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी अपराधः सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि घर की चारदीवारी के भीतर, बिना किसी गवाह की अनुपस्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध के दायरे में नहीं आती है.

निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 फ़ीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा में पारित

हरियाणा के ‘रोज़गार विधेयक, 2020’ में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.