केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अयोध्या का विकास इस तरह किया जाएगा कि दुनियाभर से आए लोग कह सकें कि ये श्रीराम की जन्मभूमि है.
ऑल इंडिया बैंक आॅफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, फिर कैसे उच्चतम स्तर पर सब चलता रहा और आरबीआई मूकदर्शक बना रहा.
मुख्य सचिव से कथित मारपीट की घटना के पीछे केंद्र सरकार की साज़िश बताते हुए आप नेता आशुतोष ने कहा कि हाल ही में सामने आए तमाम घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह प्रकरण सोची-समझी रणनीति के तहत सामने लाया गया.
केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है. सीबीआई ने पीएनबी के महाप्रबंधक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ़्तार किया.
पिछली सरकारों में व्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ने-मरोड़ने वाले पूंजीपति मोदी सरकार में भी फल-फूल रहे हैं.
झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं होने के बाद मुख्य परीक्षा में लगातार देरी होने से राज्य के युवाओं में आक्रोश है.
देश के झंडे को भी क्यों सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है? क्या हम लड़ते-लड़ते इतने दूर आ गए हैं कि देश के झंडे का भी बंटवारा कर देंगे?
जन गण मन की बात की 198वीं कड़ी में नीरव मोदी द्वारा अपनी सफ़ाई में लिखी गई चिट्ठी और राफेल डील पर चर्चा कर रहे हैं.
आयोग को बैंकों के नौ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मिलने का इंतजार है. उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया था.
मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र नामदेव ने कथित रूप से महिला को होटल के कमरे में बुलाया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी.
सीबीआई ने जानकारी न देने के पीछे तर्क दिया है कि 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है.
विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.
ममता ने कहा कि बैंकिंग घोटाले नोटबंदी के एक साल पहले से प्लान किए जा रहे थे. केंद्र सरकार क्या कर रही थी? टीवी पर भाषण और दूसरों को उपदेश देने के बजाय उन्हें काम करना चाहिए.
श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल-जून 2017 के बीच मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के संविदा और अस्थायी कर्मचारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए.
नीरव मोदी जी, भारत आने से न डरें. आपकी रिश्तेदारी ही इस कमाल की है कि हाथ लगाने में हुज़ूर के हाथ कांप जाएंगे.