नरेंद्र मोदी सरकार

P. Chidambaram Reuters

यूपीए-2 की तरह ही मोदी सरकार पर भी लग सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, जब तक आप चुनाव के लिए धन के रास्ते नहीं खोज लेते, तब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाएंगे.

Mayawati Reuters

देश के हालात आपातकाल से ज़्यादा ख़राब, भाजपा ने सोच नहीं बदली तो ​बौद्ध धर्म अपना लूंगी: मायावती

बसपा प्रमुख का आरोप, भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमज़ोर किया, तानाशाही और मनमानी चल रही है.

Make in india Modi Reuters

अबकी बार, इवेंट सरकार

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं,‘ये इवेंट सरकार है. आपको इवेंट चाहिए इवेंट मिलेगा. किसी भी चीज़ को मेक इन इंडिया से जोड़ देने का फन सबमें आ गया जबकि मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्यूफैक्चरिंग का अब तक का सबसे ख़राब रिकॉर्ड है.’ ​​​​​​​​

NEET PROTEST COVER news minute

तमिलनाडु: छात्रा की मौत के बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन, 14 छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

नीट परीक्षा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली दलित छात्रा अनीता ने 1 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.

pti modi

मोदी सरकार प्रेस रिलीज़ और विज्ञापन की सरकार है

मंत्रिमंडल के विस्तार को दंत कथाओं में मत बदलिए. ये सिर्फ राजनीतिक जुगाड़ का विस्तार है. मंत्री फेल नहीं हुए हैं, सरकार फेल हुई है, वो आइडिया फेल हुआ है जिसमें ज़बरन हवा भरी जा रही थी.

Anitha NEET The Hindu

मेडिकल परीक्षा: मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाली दलित छात्रा ने की आत्महत्या

अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट दिए जाने की मांग की थी.

Arvind Panagadhiya PTI

लगा था कि पनगढ़िया दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन राष्ट्र निर्माण में लगे मोदी को छोड़कर नहीं जाएंगे

जल्दी रिटायर करने और पेंशन ख़त्म करने की नीतियों के समर्थक पनगढ़िया जी 65 साल की उम्र में स्थायी नौकरी की तलाश करते रहे.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

आधार से संबंधित मुद्दों पर संवैधानिक पीठ को करना चाहिए फैसला: उच्चतम न्यायालय

पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.

modi and shah

मोदी और शाह विपक्ष ही नहीं, भाजपा को भी तबाह कर रहे हैं

एक समय था जब भाजपा कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा देश की एकमात्र कैडर आधारित पार्टी हुआ करती थी, जिसकी अपनी एक चमक थी.

health reuters

मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का बजट क्यों घटाया?

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.

(फोटो: पीटीआई)

कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बैंक खाता खुलवाने समेत गैर कल्याणकारी कार्यों में सरकार आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है.