नरेंद्र मोदी सरकार

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi speaks as AICC chief spokesperson Randeep Singh Surjewala looks on, during a press conference at AICC HQ, in New Delhi, Thursday, Oct 11, 2018. (PTI Photo/Subhav Shukla) (PTI10_11_2018_000032B)

राफेल सौदा: राहुल ने मोदी के ख़िलाफ़ जांच की मांग की, उन्हें ‘भ्रष्ट व्यक्ति’ बताया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने 36 लड़ाकू विमानों की ख़रीद में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया.

New Delhi: In this Feb 14, 2017 file picture a Rafale fighter aircraft flies past at the 11th edition of Aero India 2017, in Bengaluru. Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal BS Dhanoa defended the Rafale purchase as "a game changer" at the annual Air Force press conference in New Delhi, Wednesday. (PTI Photo) (PTI10_3_2018_000110B)

फ्रेंच वेबसाइट का दावा, राफेल सौदे के लिए भारत सरकार की शर्त थी कि रिलायंस को चुनना होगा

फ्रांस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट ‘मीडियापार्ट’ ने डास्सो एविएशन के दस्तावेज़ के हवाले से बताया है कि राफेल का अनुबंध हासिल करने के लिए डास्सो का अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस से पार्टनरशिप करना ‘अनिवार्य’ था. इस रिपोर्ट के बाद डास्सो ने सफाई दी है कि उसने बिना किसी दबाव के रिलायंस को चुना था.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Nation on the occasion of 72nd Independence Day, in Delhi on August 15, 2018.

देश में संविधान लागू है और क़ानून अपना काम कर रहा है

रोजगार नहीं है. उत्पादन घट गया है. किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नसीब नहीं हो रहा है. हेल्थ सर्विस चौपट हो चली है. शिक्षा-व्यवस्था डांवाडोल है. मुस्लिम ख़ामोश हो गया है. दलित चुपचाप है लेकिन आवाज़ नहीं उठनी चाहिए क्योंकि देश में क़ानून अपना काम कर रहा है.

बुधवार को पूजा शुक्ला को बस में जबरन बिठाती पुलिस (फोटो: फेसबुक)

‘नौजवान और किसान से डरती है ये सरकार’

वीडियो: पिछले साल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने के बाद चर्चा में आईं समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई-समाजवादी छात्र सभा की सदस्य पूजा शुक्ला से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बातचीत कर रहीं हैं.

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मोदी सरकार का गोरक्षा का दावा खोखला है

मोदी सरकार ने चार सालों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का बजट यूपीए सरकार के दौर से भी कम कर दिया लेकिन विभाग काम कर रहा है इसका हल्ला मचाने के लिए विज्ञापन बजट पिछले दो साल में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है.

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मणिपुर के नगा गांववासियों का आरोप, भारतीय सेना ने मानव ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल

मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.

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अंतरात्मा का अभाव वर्तमान भारत का सबसे बड़ा संकट है

आखिर ऐसे लोग कहां हैं, जिनका अनुकरण किया जा सके? यह एक बड़ी चुनौती है. अगर मैं यह चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने जो सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के लिए आवाज उठा सके, तो आखिर इस मौजूदा पीढ़ी में वे प्रेरणा-पुरुष कहां हैं, जिनकी ओर देखा जा सकता है? हम 21वीं सदी में 19वीं सदी के अनुकरणीय व्यक्तियों की मिसाल कब तक देते रहेंगे?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आपातकाल’ इतना प्रिय क्यों है?

राजनीतिक विमर्श में आपातकाल नरेंद्र मोदी का प्रिय विषय रहता है. यह और बात है कि मोदी आपातकाल के दौरान एक दिन के लिए भी जेल तो दूर, पुलिस थाने तक भी नहीं ले जाए गए थे. भूमिगत रहकर उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष में कोई हिस्सेदारी की हो, इसकी भी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi visiting the Terracota Warriors Museum, in Xi'an, Shaanxi, China on May 14, 2015.

क्या आपातकाल को दोहराने का ख़तरा अब भी बना हुआ है?

आपातकाल कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सत्ता के अतिकेंद्रीकरण, निरंकुशता, व्यक्ति-पूजा और चाटुकारिता की निरंतर बढ़ती गई प्रवृत्ति का ही परिणाम थी. आज फिर वैसा ही नज़ारा दिख रहा है. सारे अहम फ़ैसले संसदीय दल तो क्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी आम राय से नहीं किए जाते, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की चलती है.

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विभिन्न मीडिया संस्थानों ने नोटबंदी से जुड़ी अमित शाह की ख़बर क्यों हटाई?

यह पहली बार नहीं है जब भाजपा नेताओं पर सवाल उठाती किसी ख़बर को न्यूज़ वेबसाइट्स ने बिना कारण बताए हटाया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

शिक्षा में ‘धार्मिक रंग’ जोड़ने के साथ दक्षिणपंथी विचारकों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश जारी है

विद्यार्थियों के पाठ्येत्तर गतिविधियों में ‘संतों-महात्माओं’ के प्रवचनों को शामिल करने का राजस्थान सरकार का ताज़ा निर्देश संविधान के कई अहम प्रावधानों को नज़रअंदाज़ करता दिखता है.

Mumbai: Union Finance Minister, Piyush Goyal addresses a press conference organised by State Bank of India, in Mumbai on Friday, June 08, 2018. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad)(PTI6_8_2018_000154B)

नए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ‘बैड बैंक’ की स्थापना क्यों चाह रहे हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक सर्कुलर उसके और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार की वजह बन गया है. जिसमें कहा गया है कि सभी बड़े कॉरपोरेट समूह, जो बैंकों से लिए गए ऋण की पुनअर्दायगी करने में नाकाम रहते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर, 2018 से दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा.

फोटो: रॉयटर्स

1 से 10 जून के बीच देश भर में किसान करेंगे ‘गांवबंदी’

राष्ट्रीय किसान महासंघ ने देश भर में एक जून से दस दिनों तक सब्जियों, अनाजों और दूध जैसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति नहीं करने की घोषणा की है.

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चुप रहोगे तो ज़माना इससे बदतर आएगा

भारत बंद पर सोशल मीडिया के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए ये महसूस हुआ कि पुलिस और सरकार की विफलता पर बात नहीं करने की होशियारी और हिंसा के नाम पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चालाकी ज़्यादा ख़तरनाक हिंसा है.

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ज़ुबां पर आंबेडकर, दिल में मनु

लोग अब समझने लगे हैं कि अपने संकीर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सत्ताधारी जमातें भले डॉ आंबेडकर की मूर्तियां लगवा दें, मगर तहेदिल से वह मनु की ही अनुयायी हैं.

Ghaziabad: A bike set on fire by a group of protesters during 'Bharat Bandh' call given by Dalit organisations against the alleged dilution of Scheduled Castes / Scheduled Tribes Act, in Ghaziabad on Monday. PTI Photo (PTI4_2_2018_000026B)

सरकार! दलितों में अंदेशे तो आपने ही पैदा किए

दलितों का ग़ुस्सा इस बिना पर है कि वे समझते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जो संवैधानिक व क़ानूनी अधिकार मिले हैं, सत्तारूढ़ भाजपा व उसका मातृसंगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें छीनना चाहते हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 220: भारत बंद और मोदी की चुप्पी

जन गण मन की बात की 220वीं कड़ी में विनोद दुआ एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हुए भारत बंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.

Homeless India Reuters 1

दिल्‍ली के बेघरों को रैनबसेरों का भी सहारा नहीं…

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेघरों को आश्रय देने के तमाम दावे भले ही करें लेकिन हक़ीक़त यह है कि देश की राजधानी में मौजूद रैनबसेरे दिखावा मात्र हैं.

पी. चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

यूपीए-2 की तरह ही मोदी सरकार पर भी लग सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, जब तक आप चुनाव के लिए धन के रास्ते नहीं खोज लेते, तब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाएंगे.

Mayawati Reuters

देश के हालात आपातकाल से ज़्यादा ख़राब, भाजपा ने सोच नहीं बदली तो ​बौद्ध धर्म अपना लूंगी: मायावती

बसपा प्रमुख का आरोप, भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमज़ोर किया, तानाशाही और मनमानी चल रही है.

Make in india Modi Reuters

अबकी बार, इवेंट सरकार

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं,‘ये इवेंट सरकार है. आपको इवेंट चाहिए इवेंट मिलेगा. किसी भी चीज़ को मेक इन इंडिया से जोड़ देने का फन सबमें आ गया जबकि मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्यूफैक्चरिंग का अब तक का सबसे ख़राब रिकॉर्ड है.’ ​​​​​​​​

NEET PROTEST COVER news minute

तमिलनाडु: छात्रा की मौत के बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन, 14 छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

नीट परीक्षा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली दलित छात्रा अनीता ने 1 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.

pti modi

मोदी सरकार प्रेस रिलीज़ और विज्ञापन की सरकार है

मंत्रिमंडल के विस्तार को दंत कथाओं में मत बदलिए. ये सिर्फ राजनीतिक जुगाड़ का विस्तार है. मंत्री फेल नहीं हुए हैं, सरकार फेल हुई है, वो आइडिया फेल हुआ है जिसमें ज़बरन हवा भरी जा रही थी.

Anitha NEET The Hindu

मेडिकल परीक्षा: मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाली दलित छात्रा ने की आत्महत्या

अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट दिए जाने की मांग की थी.

Arvind Panagadhiya PTI

लगा था कि पनगढ़िया दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन राष्ट्र निर्माण में लगे मोदी को छोड़कर नहीं जाएंगे

जल्दी रिटायर करने और पेंशन ख़त्म करने की नीतियों के समर्थक पनगढ़िया जी 65 साल की उम्र में स्थायी नौकरी की तलाश करते रहे.

(फोटो: पीटीआई)

आधार से संबंधित मुद्दों पर संवैधानिक पीठ को करना चाहिए फैसला: उच्चतम न्यायालय

पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.

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मोदी और शाह विपक्ष ही नहीं, भाजपा को भी तबाह कर रहे हैं

एक समय था जब भाजपा कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा देश की एकमात्र कैडर आधारित पार्टी हुआ करती थी, जिसकी अपनी एक चमक थी.

health reuters

मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का बजट क्यों घटाया?

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.

(फोटो: पीटीआई)

कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बैंक खाता खुलवाने समेत गैर कल्याणकारी कार्यों में सरकार आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है.