नरेंद्र मोदी सरकार

New Delhi: Former prime minister Manmohan Singh addresses after 'Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament for 2017, and Development' was conferred upon him, in New Delhi, Monday, Nov. 19, 2018. (PTI Photo/Shahbaz Khan) (PTI11_19_2018_000202B)

मनमोहन सिंह ने कहा, लंबे समय तक आजादी का छिन जाना कोई छोटी-मोटी कीमत नहीं होती

जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें एक अच्छी तरह से सोची समझी रणनीति की जरूरत है.

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कर्नाटक के आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा, कहा- लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत सेंथिल ने कहा कि ऐसे समय में जब अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से समझौता किया जा रहा है, ऐसे में उनका प्रशासनिक कर्मचारी के बतौर सरकार में बने रहना अनैतिक होगा.

इतिहासकार रोमिला थापर. (फोटो: द वायर)

गर्व है कि वीसी ने रोमिला थापर को बुलाकर कोरे कागज पर नाम लिख के दिखाने को नहीं कहा

किसी यूनिवर्सिटी के बर्बाद होने का जितना सामाजिक और राजनीतिक समर्थन भारत में मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलेगा. हम बगैर गुरुओं के भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं. रोमिला थापर को भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रोजेक्ट में सहयोग करना चाहिए. बस इतनी गुज़ारिश है कि सीवी में अंग्रेज़ी थोड़ी हल्की लिखें वरना उन पर संस्कृत की उपेक्षा का इल्ज़ाम लग सकता है.

इतिहासकार रोमिला थापर. (फोटो: द वायर)

जेएनयू ने ‘मूल्यांकन’ के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर से सीवी मांगा

प्रशासन ने कहा कि रोमिला थापर का सीवी यानी कि उनका शैक्षिक एवं कार्य अनुभव देखने के बाद यह फैसला किया जाएगा कि वह बतौर प्रोफेसर पढ़ाना जारी रखेंगी या नहीं. फिलहाल थापर जेएनयू में प्रोफेसर एमेरिटस हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. (फोटो: रॉयटर्स)

अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्रतिशोध की राजनीति छोड़ विशेषज्ञों की राय ले सरकार: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी केवल 5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो इस ओर इशारा करती है कि हम एक लंबी मंदी के दौर में हैं. भारत में ज्यादा तेजी से वृद्धि करने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई है.

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कश्मीर में पाबंदियों को लेकर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने को कहा गया

दमन और दीव के कार्मिक विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक उन्हें निर्धारित काम करने होंगे.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, पाक समर्थित आतंकवाद के कारण हो रही हिंसा: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार से असहमत हैं, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान या कोई दूसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता.

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जम्मू कश्मीर: सरकार के निर्णय पर जनता को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के बाद लगी पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उनसे मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाई, मिलती रहेगी ‘जेड प्लस’ सुरक्षा

एसपीजी संरक्षण देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सुरक्षा कवच है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब यह सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही प्राप्त है.

जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिल्वासा दौरे के दौरान कन्नन गोपीनाथन (दाएं से दूसरे). (फोटो: फेसबुक)

आईएएस अधिकारी ने दिया इस्तीफ़ा, कहा- जम्मू कश्मीर में अघोषित आपातकाल

केरल कैडर के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि आज से बीस साल बाद अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि जब देश के एक हिस्से में आभासी आपातकाल लगा दिया गया था तब आप क्या कर रहे थे तब कम से कम मैं यह कह सकूंगा कि मैंने आईएएस से इस्तीफ़ा दे दिया था.

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मंदी का असर: पारले कर सकता है 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी

1929 में स्थापित पारले में लगभग एक लाख लोग काम करते हैं. कंपनी के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 रुपये के बिस्किट पर असर पड़ा है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

वन भूमि से आदिवासियों को बेदखल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा

लगभग 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौ राज्यों ने आदिवासियों के दावे ख़ारिज करते समय तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.

फोटो: रॉयटर्स

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ईवीएम पर ख़र्च किए क़रीब 4000 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में लोकसभा चुनावों के लिए 1000 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं. वहीं, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आम चुनाव के ख़र्च पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता के लिए 339.54 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं.

Muzaffarpur: Children showing symptoms of Acute Encephalitis Syndrome (AES) being treated at a hospital in Muzaffarpur, Saturday, June 15, 2019. Four more children died Friday in Bihar's Muzaffarpur district reeling under an outbreak of brain fever, taking the toll to 57 this month (PTI Photo)(PTI6_15_2019_000045B)

असम: एईएस के 10 मामले सामने आए, केंद्र ने भेजी डॉक्टरों की टीम

असम सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव समीर सिन्हा ने बताया कि इस साल जिन लोगों की मौत एईएस के कारण हुई है उनमें 10 वयस्क जबकि दो बच्चे शामिल हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार ने तीन अख़बारों को सरकारी विज्ञापन देना बंद किया

सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ मासिक पाठक वर्ग वाले तीनों बड़े अख़बार समूहों का कहना है कि मोदी के पिछले महीने लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से चुनकर सत्ता में आने से पहले ही उनके करोड़ों रुपये के विज्ञापनों को बंद कर दिया गया.

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प्रधानमंत्री जी! ‘धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा’ आप पर भी चरितार्थ होता है

मोदी सरकार और उनके समर्थक लगातार मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू की कहावत को चरितार्थ करते नज़र आ रहे हैं. विचार या निष्कर्ष उनके अनुकूल हुए तो उसके सौ खोट भी सिर माथे और प्रतिकूल हुए तो ईमानदार विश्लेषण भी टके सेर.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with Union Ministers Nitin Gadkari, Rajnath Singh, Amit Shah, Nirmala Sitharaman and others during the first cabinet meeting, at the Prime Minister’s Office, in South Block, New Delhi, May 31, 2019. (PTI Photo)(PTI5_31_2019_000249B)

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा छह महीने बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई. यह राज्य में 19 दिसंबर, 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है.

Tribals Protest Delhi

आदिवासी और वन निवासियों को जंगलों से बेदख़ल करना उनका संहार करने जैसा है

वन अधिकार क़ानून 2006 के तहत ख़ारिज दावा-पत्रों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को जंगल से बेदख़ल करने का आदेश दिया था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई. पर दावा-पत्र खारिज क्यों हुए? केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि दावा-पत्र सही से नहीं भरे गए, जबकि हक़ीक़त यह है कि सरकारों की मिलीभगत से इन्हें ख़ारिज किया गया है ताकि जंगलों में खनिज संपदा के दोहन के लिए लीज़ देने में किसी तरह की परेशानी न हो.

(फोटो: रॉयटर्स)

ग्रामीण संकट: आठ सालों में पिछले साल मनरेगा के तहत नौकरियों की सबसे अधिक मांग रही

मौजूदा वित्त वर्ष (25 मार्च तक) में मनरेगा के तहत 255 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस पैदा किया गया जो कि 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत व्यक्ति कार्य दिवस की सबसे अधिक संख्या है.

(फोटो: संबंधित अखबार)

जम्मू कश्मीर: सरकारी विज्ञापन न देने के ख़िलाफ़ अख़बारों ने ख़ाली छोड़े फ्रंट पेज

जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन न देने के फ़ैसले के विरोध में रविवार को अपने पहले पन्ने को ख़ाली छोड़ दिया.

लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रविकांत (फोटो: फेसबुक/रविकांत)

लखनऊ: भाजपा के ख़िलाफ़ पोस्ट लिखने पर पुरस्कार की सूची से हटाया गया प्रोफेसर का नाम

साहित्य संस्था के महासचिव दिनेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि राजनीतिक विवाद से बचने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रविकांत के पुरस्कार को रद्द किया गया.

अदनान.

यूपी: टीवी डिबेट में मोदी सरकार की आलोचना पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा

सोशल मीडिया पर सामने आए मुजफ़्फ़रनगर के एक वीडियो में एक युवक युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में मौजूदा सरकार को विफल बता रहा होता है लेकिन कथित तौर पर भाजपा-शिवसेना के कार्यकर्ता बीच में ही रोककर उसके साथ मार-पिटाई शुरू कर देते हैं.

Tribals Protest Delhi

क्या राष्ट्र की चिंताओं और विमर्श से आदिवासियों को अधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है?

आदिवासियों की जंगल से बेदख़ली का जो सिलसिला आज़ादी के बाद से कभी विकास तो कभी पर्यावरण के नाम पर चला आ रहा है, क्या वह किसी तार्किक परिणति की तरफ बढ़ रहा है? हालांकि जैसे-जैसे आदिवासी तबाह हो रहे हैं, परेडों, संग्रहालयों, कला मेलों और शहरी उत्सवों में उनकी शोभा में वृद्धि हो रही है.

अजमेर शरीफ दरगाह. (फोटो: पीटीआई).

भारत ने अजमेर शरीफ़ जाने वाले पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को वीज़ा देने से किया इनकार: पाकिस्तान

पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूर-उल-हक़ क़ादरी ने बताया कि पाकिस्तान ने एक साल में 5,600 सिख तीर्थयात्रियों जबकि 312 हिंदू श्रद्धालुओं को वीज़ा दिया.

एयर इंडिया (फोटो: रॉयटर्स)

हर उड़ान की घोषणा के बाद एयर इंडिया के क्रू को ‘जय हिंद’ कहने का निर्देश

एयर इंडिया के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने मई 2016 में पायलटों को ऐसे ही निर्देश दिए थे. अधिकारियों ने बताया कि देश के रुख को देखते हुए कर्मचारियों के लिए मौजूदा परामर्श जारी किया गया है.

साहित्यकार नयनतारा सहगल (फाइल फोटो: Wikimedia Commons)

हमें आज़ादी और फासीवाद के बीच चुनाव करने की जरूरत है: नयनतारा सहगल

लेखिका नयनतारा सहगल ने कहा कि आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जो कि संवैधानिक तौर पर एक लोकतंत्र है लेकिन उसमें तानाशाही के सभी गुण मौजूद हैं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के अपने आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि अधिनियम के तहत वास्तव में दावों का खारिज होना आदिवासियों को बेदखल करने का आधार नहीं है. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर दावे के खारिज होने के बाद किसी को बेदखल किया जाए.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

देश में आदिवासियों की बस्तियां उजाड़ने की मानसिकता पर कब लगाम लगेगी?

16 राज्यों के करीब दस लाख आदिवासियों को उनका घर-गांव छोड़ने का शीर्ष अदालत का आदेश दिखाता है कि हमारी व्यवस्था एक बार फिर आदिवासियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें यह भरोसा दिलाने में विफल रही है कि आज़ाद देश में उनके साथ अंग्रेजों के समय जैसा अन्याय नहीं होगा.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

आरटीआई के दायरे में आएं राजनीतिक दल, न्यायपालिका, मीडिया और उद्योगपति: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.

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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया था सीआरपीएफ की वेतन बढ़ोतरी का विरोध

पूर्व-अर्धसैनिक बलों के कल्याण संघों के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि सेना के किसी निचले रैंकिंग के सैनिक का वेतन उसी रैंकिंग के सीआरपीएफ सैनिक के वेतन से 50 फीसदी अधिक होता है और इसका असर पेंशन पर भी पड़ता है.

अभिनेता शाहरुख खान. (फोटो: पीटीआई)

शाहरुख ख़ान को डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहता था जामिया मिलिया, मोदी सरकार ने किया इनकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि यह सही नहीं होगा क्योंकि शाहरुख़ ख़ान को पहले ही हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट नवाज़ा जा चुका है.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda in Chhattisgarh. File Photo Reuters

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 10 नहीं, करीब 20 लाख आदिवासी हो सकते हैं ज़मीन से बेदखल

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर, 2018 तक देश भर में 19.39 लाख दावों को खारिज कर दिया गया था. इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 20 लाख आदिवासी और वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: पीटीआई)

साल 2011-18 के बीच सेना के लगभग 900 जवानों ने की आत्महत्या

सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों में साल 2012-15 के बीच आत्महत्या के सबसे अधिक मामले सीआरपीएफ में देखे गए, जहां 149 जवानों ने आत्महत्या की.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)

देश में रोज़गार विहीन वृद्धि से युवाओं में असंतोष बढ़ाः मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में रोज़गार का सृजन होने के बजाय रोज़गार के नुकसान वाली स्थिति बन गई है. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के क़र्ज़ बढ़ रहे हैं और शहरी अव्यवस्था से भविष्य की बेहतर आकांक्षा रखने वाले युवाओं में असंतोष पैदा हो रहा है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi during a ceremonial reception of  Norwegian Prime Minister Erna Solberg at Rashtrapati Bhawan, in New Delhi on Tuesday, Jan.8,2019.(PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI1_8_2019_000018B)

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग आरक्षण की निर्णय प्रक्रिया का ब्योरा देने इनकार किया: आरटीआई

केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2019 से केंद्रीय सरकारी पदों और सेवाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है.

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi speaks as AICC chief spokesperson Randeep Singh Surjewala looks on, during a press conference at AICC HQ, in New Delhi, Thursday, Oct 11, 2018. (PTI Photo/Subhav Shukla) (PTI10_11_2018_000032B)

राफेल सौदा: राहुल ने मोदी के ख़िलाफ़ जांच की मांग की, उन्हें ‘भ्रष्ट व्यक्ति’ बताया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने 36 लड़ाकू विमानों की ख़रीद में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया.

New Delhi: In this Feb 14, 2017 file picture a Rafale fighter aircraft flies past at the 11th edition of Aero India 2017, in Bengaluru. Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal BS Dhanoa defended the Rafale purchase as "a game changer" at the annual Air Force press conference in New Delhi, Wednesday. (PTI Photo) (PTI10_3_2018_000110B)

फ्रेंच वेबसाइट का दावा, राफेल सौदे के लिए भारत सरकार की शर्त थी कि रिलायंस को चुनना होगा

फ्रांस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट ‘मीडियापार्ट’ ने डास्सो एविएशन के दस्तावेज़ के हवाले से बताया है कि राफेल का अनुबंध हासिल करने के लिए डास्सो का अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस से पार्टनरशिप करना ‘अनिवार्य’ था. इस रिपोर्ट के बाद डास्सो ने सफाई दी है कि उसने बिना किसी दबाव के रिलायंस को चुना था.