निजीकरण

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निजी रेलगाड़ी परिचालन के आवेदन प्रस्ताव में एलएंडटी, जीएमआर, वेलस्पन आदि को योग्य पाया गया

भारतीय रेलवे की योजना 12 ट्रेनों के साथ मार्च 2023 तक निजी ट्रेन परिचालन शुरू करने की योजना है. रेलवे 2027 तक 151 ऐसी सेवाओं को लाने की योजना बना रहा है. भारतीय रेल नेटवर्क पर निजी यात्री रेलगाड़ी परिचालन से 30,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश आने की उम्मीद है.

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उत्तर प्रदेश: बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध, कर्मचारी यूनियन नेताओं की गिरफ़्तारी की निंदा

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण की कोशिशों की आलोचना की है. राज्य सरकार के इस क़दम की कर्मचारी ट्रेड यूनियनों और इंजीनियरों के संयुक्त मंच ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के बैनर तले विरोध कर रहे हैं.

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श्रमिक संगठनों ने पेट्रोलियम मंत्री से बीपीसीएल के निजीकरण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

श्रमिक संगठनों ने सरकार के हवाई अड्डों के निजीकरण और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में भी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव की आलोचना की है.

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श्रमिक संगठनों ने हवाई अड्डों के निजीकरण, आईआरसीटीसी में विनिवेश प्रस्ताव की आलोचना की

श्रमिक संगठनों ने ने संयुक्त बयान में कहा है कि एक ही कारोबार इकाई को हवाई अड्डों का ठेका देने से एकाधिकार बढ़ेगा. इस साल अब तक 12 हवाई अड्डों के निजीकरण के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार मुहर लग चुकी है. इनमें से अधिकांश हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. (फोटो: पीटीआई)

ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को लेकर अमित शाह को लिखा पत्र

बीते नौ अगस्त को ट्रेड यूनियनों ने श्रम नीति, विनिवेश और निजीकरण के ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 नियमों को उल्लंघन करने के आरोप में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

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भारत पेट्रोलियम ने निजीकरण से पहले कर्मचारियों को दिया वीआरएस का विकल्प

सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तथा दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपारेशन लिमिटेड निजीकरण के लिए तैयार है. एक अधिकारी ने बताया कि वीआरएस उन कर्मचारियों को बाहर निकलने का विकल्प देने लिए लाया गया है, जो निजी प्रबंधन के तहत काम नहीं करना चाहते हैं.

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आधुनिक यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्रों से मंगाए आवेदन

रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला क़दम है. रेलवे ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र से क़रीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवन-रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है. जनता इसका क़रारा जवाब देगी.

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केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसको पूरा करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण आवश्यक है.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

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एयर इंडिया ने 10 लाख से ज़्यादा बकाया वाली सरकारी एजेंसियों को उधार टिकट देना बंद किया

एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, सूचना ब्यूरो, केंद्रीय श्रम संस्थान समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का तक़रीबन 268 करोड़ रुपये का बकाया है.

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बीपीसीएल के निजीकरण का अधिकारियों ने विरोध किया, कहा- कौड़ियों के दाम बेची जा रही कंपनी

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का निजीकरण करना देश के लिए आत्मघाती साबित होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र ने भारत पेट्रोलियम समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

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तेजस एक्सप्रेस के बाद 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की तैयारी

नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का रास्ता साफ, रिलायंस लगा सकती है बोली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था. ऐसे में भारत पेट्रोलियम को निजी या विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

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छह हवाई अड्डे की देखरेख अडानी समूह को देने के विरोध में दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विभिन्न यूनियनों के समूह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छह सितंबर तक चलेगा. सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को विकसित और उनका प्रबंधन करने का ठेका अडानी समूह को दे दिया है.