नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(फोटो साभार: https://www.nfai.gov.in/)

फिल्म संग्रहालय में फिल्मों की 31 हज़ार से अधिक रीलें खो गईं या नष्ट हो गईं: कैग रिपोर्ट

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में भारतीय सिनेमा के 106 सालों से अधिक के इतिहास की फिल्में, वीडियो कैसेट्स, डीवीडी, किताबें, पोस्टर, चित्र, प्रेस क्लिपिंग, स्लाइड्स, ऑडियो सीडी, डिस्क रिकॉर्ड आदि शामिल हैं.

केंद्रीय गृह पूर्व सचिव राजीव महर्षि (फोटो: पीटीआई)

जीएसटी ने कैग के सामने चुनौती पैदा की: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि का कहना है कि अभी तक किसी भी राज्य के राजस्व और ख़र्च का ऑडिट करना आसान था लेकिन अब हमारे सामने एक नई व्यवस्था है, जो न तो केंद्र और न ही राज्य की है लेकिन दोनों का इस पर हक़ है.

New Delhi: In this Feb 14, 2017 file picture a Rafale fighter aircraft flies past at the 11th edition of Aero India 2017, in Bengaluru. Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal BS Dhanoa defended the Rafale purchase as "a game changer" at the annual Air Force press conference in New Delhi, Wednesday. (PTI Photo) (PTI10_3_2018_000110B)

राफेल के ऑडिट का ब्योरा देने से सीएजी का इनकार, कहा- संसद का विशेषाधिकार हनन हो जाएगा

एक आरटीआई के जवाब में सीएजी ने कहा, ‘ऑडिट में प्रगति हो रही है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 8(1)(सी) के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.’

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राफेल सौदे और नोटबंदी पर जान-बूझकर रिपोर्ट में देरी कर रहा है कैग: पूर्व नौकरशाह

साठ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक पत्र में कहा है कि ऐसी धारणा बनाने का आधार बढ़ रहा है कि कैग 2019 के आम चुनाव के पहले नोटबंदी और राफेल सौदे पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जान-बूझकर देरी कर रहा है ताकि मौजूदा सरकार की किरकिरी न हो.

Workers walk in front of the construction site of a commercial complex on the outskirts of the western Indian city of Ahmedabad, in this April 22, 2013 file picture. While India has long suffered from a dearth of workers with vocational skills like plumbers and electricians, efforts to alleviate poverty in poor, rural areas have helped stifle what was once a flood of cheap, unskilled labour from India's poorest states. Struggling to cope with soaring food prices, this dwindling supply of migrant workers are demanding - and increasingly getting - rapid increases in pay and benefits. To match story INDIA-ECONOMY/INFLATION      REUTERS/Amit Dave/Files (INDIA - Tags: BUSINESS CONSTRUCTION EMPLOYMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

केंद्र सरकार सीधे कह दे कि उसने हमारे आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया है: सुप्रीम कोर्ट

निर्माण श्रमिकों के​ कल्याण से जुड़ा एक क़ानून लागू ने करने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

2जी मामला: वीडियोकॉन सरकार के ख़िलाफ़ करेगी 10 हज़ार करोड़ रुपये का मानहानि दावा

वीडियोकॉन के अनुसार, दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था.

Court Hammer (2)

2जी: ‘कुछ लोगों ने चालाकी से कुछ चुनिंदा तथ्यों का इंतज़ाम किया और एक घोटाला पैदा कर दिया’

विशेष सीबीआई जज ने कहा, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता ने लोगों को एक बड़े घोटाले की अटकलों के लिए विवश किया.

Namai Gange

नमामि गंगे कोष के लगभग 25,00 करोड़ रुपये नहीं हुए इस्तेमाल: कैग

संसद में पेश एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कोई योजना न होने के कारण स्वच्छ गंगा कोष में पड़ी करोड़ों रुपये की राशि इस्तेमाल न होने की बात सामने आई है.

Gujarat Assembly Election (1)

गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 30,651 करोड़ का घोटाला: कांग्रेस

सरकारी खजाने को 19,576 करोड़ का लगाया चूना. नजदीकी अधिकारियों को नवाजे गए ऊंचे पद. विदेशी मुद्रा के नाम पर 10,651 करोड़ बाहर ले जाया गया और गुम हो गया.

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शहरी बेघरों के दिए गए धन को ख़र्च नहीं कर रहे राज्य: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने शहरी बेघरों के लिए दिए गए धन का आॅडिट कराने की हिमायत करते हुए कहा, कार्य विशेष के पैसे का उपयोग दूसरे काम में नहीं होना चाहिए.

Vinod Dua Episode 89

जन गण मन की बात, ​एपिसोड 89: रेलवे पर कैग रिपोर्ट और किसान की दुर्दशा

जन गण मन की बात की 89वीं कड़ी में विनोद दुआ भारतीय रेल से जुड़ी कैग की रिपोर्ट और किसानों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

मज़दूरों के लिए आवंटित धन का कहीं और इस्तेमाल होने से शीर्ष अदालत हैरान

देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.