नीति आयोग

Mokhdad: People collect water from a well supplied by the government tankers at a tribal village in Mokhdad district of Maharashtra on Thursday. The region is facing acute shotrtage of water and government tankers supply water to the villagers only one time a day. PTI Photo by Shashank Parade (PTI4_19_2018_000104B)

देश में 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट के मुहाने पर: केंद्र सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश जिगजिनागी ने राज्यसभा में बताया कि देश में साल 2030 तक पानी की मांग उसकी उपलब्धता से दो गुनी हो जाएगी, इसलिए जल संसाधनों और उसके इस्तेमाल को लेकर बेहतर समझ बनाने की ज़रूरत है.

Hangzhou: Vice Chairman of Niti Aayog Arvind Panagariya talking to the media during the G20 Summit in Hangzhou, China on Monday. PTI Photo by Vijay Verma  (PTI9_5_2016_000030A)

जियो इंस्टिट्यूट को ‘उत्कृष्ट संस्थान’ का दर्जा देना एक साहसिक निर्णय: अरविंद पनगढ़िया

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के माहौल को देखते हुए ऐसी कोई चीज़ जो अभी अस्तित्व में न हो, उसकी घोषणा करने से पहले कोई और प्रधानमंत्री दो-तीन बार सोचता.

(फोटो: रॉयटर्स)

अर्थव्यस्था को अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय काफी कम है: नीति आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत भले ही दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय फ्रांस के मुकाबले 20 गुना कम है.

New Delhi: Residents of Vivekanand camp gather around a Municipal Corporation tanker to fill water, at Chanakyapuri in New Delhi, on Wednesday. According to the UN, the theme for World Water Day 2018, observed on March 22, is ‘Nature for Water’ – exploring nature-based solutions to the water challenges we face in the 21st century. PTI Photo by Ravi Choudhary (PTI3_21_2018_000124B)

दिल्ली में गिरते भूजल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मुंबई पानी में डूबी है. दिल्ली में पानी नहीं है. शिमला में भी पानी नहीं है. सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में साफ पानी की संभावनाएं हैं, लेकिन यमुना ही नहीं बची है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 261: जम्मू कश्मीर में सियासी संकट और पानी की कमी

जन गण मन की बात की 261वीं कड़ी में विनोद दुआ जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने और पानी की कमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.

New Delhi: **COMBO** A combo picture of the still images taken from a video shows Prime Minister Narendra Modi doing yoga exercises. The world is set to observe the 4th International Day of Yoga on June 21, 2018. (Twitter/@narendramodi via PTI Photo) (PTI6_13_2018_000054B)

देशवासियों की प्यास बुझाने का चैलेंज कौन लेगा प्रधानमंत्री जी?

नीति आयोग की ताज़ा रपट तक में कहा गया है कि आधे से ज़्यादा देशवासी या तो प्यासे हैं या दूषित पानी पीने को अभिशप्त. गांवों में यह समस्या इस अर्थ में और विकट है कि वहां 84 प्रतिशत ग्रामीण इसकी ज़द में हैं.

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क्या सिविल सेवा में लैटरल एंट्री की पहल ही पेशेवरों की कमी ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका है?

ज़्यादातर वरिष्ठ नौकरशाहों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के संबंध में और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है.

The IAS Probationers calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on February 16, 2015. 
	The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space, Dr. Jitendra Singh is also seen.

आईएएस लैटरल एंट्री: असली सवाल तो सरकार की नीयत का है

लैटरल एंट्री को लेकर उठ रहे असुविधाजनक सवालों पर सरकार ने जो रुख अपना रखा है, उससे अभी से लगने लगा है कि यह व्यवस्था इतनी पारदर्शी नहीं होने जा रही कि इससे संबंधी सरकार की नीति और नीयत को सवालों से परे माना जा सके.

New Delhi: Residents of Vivekanand camp gather around a Municipal Corporation tanker to fill water, at Chanakyapuri in New Delhi, on Wednesday. According to the UN, the theme for World Water Day 2018, observed on March 22, is ‘Nature for Water’ – exploring nature-based solutions to the water challenges we face in the 21st century. PTI Photo by Ravi Choudhary (PTI3_21_2018_000124B)

भारत में सबसे गंभीर जल संकट, साफ़ पानी न मिलने से हर साल दो लाख लोगों की मौत: नीति आयोग

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं. 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी और देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the 11th Civil Services Day function, in New Delhi on April 21, 2017.

आईएएस लैटरल एंट्री: नौकरशाही में बदलाव के नाम पर मोदी सरकार का नया स्टंट

संयुक्त सचिव स्तर के दस पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल करने का ख़्याल सरकार के आख़िरी साल में क्यों आया जबकि इस तरह के सुझाव पहले की कई कमेटियों की रिपोर्ट में दर्ज हैं.

Episode 38

हम भी भारत, एपिसोड 38: यूपीएससी के बिना संयुक्त सचिवों की नियुक्ति

हम भी भारत की 38वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मोदी सरकार द्वारा संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए बिना लोकसेवा आयोग की परीक्षा के नियुक्तियों के आवेदन आमंत्रित करने पर पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदर बुर्रा और हार्ड न्यूज़ पत्रिका के संपादक संजय कपूर से चर्चा कर रही हैं.

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कुपोषण से लड़ने के हॉर्लिक्स के दावे का अमिताभ बच्चन द्वारा प्रचार आंख में धूल झोंकना है

सेहत के लिए हानिकारक होने के चलते अमिताभ बच्चन ने साल 2014 में पेप्सी के साथ अपना क़रार रद्द कर दिया था. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अमिताभ हॉर्लिक्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे.

(फोटो :पीटीआई)

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है

अमिताभ कांत ने कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के हाल बेहाल हैं. यही वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत पिछड़ रहा है. पांचवीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा के जोड़-घटाव नहीं कर पाता है. शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है.

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स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है गुजरात: नीति आयोग

नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, ‘शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात की उपलब्धियां उसकी अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों की तरह नहीं हैं.’

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मध्य प्रदेश में 3 बच्चियां जलकर नहीं मरीं, व्यवस्था ने उनकी हत्या की है

यदि सरकारों ने बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो आज राखी, मीनू और सीता ज़िंदा होतीं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

21 बड़े राज्यों में से 17 के लिंगानुपात में गिरावट: नीति आयोग

नीति आयोग द्वारा जारी ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ नामक यह रिपोर्ट 2015-16 की अवधि के लिए तीन श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर तैयार की गई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

देश में अल्प रोज़गार और आकांक्षा के अनुरूप रोज़गार न होना बड़ी समस्या: नीति आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हम बेरोज़गारी से परेशान हैं. संभवत: यह बेरोज़गारी नहीं बल्कि अल्प रोज़गार या असंतोषजनक रोज़गार का मामला है.’

(फोटो: पीटीआई)

नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर

21 बड़े राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केरल को 76.55 अंक मिले जबकि अंतिम पायदान पर रहे उत्तर प्रदेश को 33.69 अंक ही मिले जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम हैं.

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बजट 2018: वादों और दावों की भूलभुलैया

दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.

एसबीआई (फोटो: रायटर्स)

अगले तीन सालों में भौतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे बैंक: अमिताभ कांत

नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि आने वाले 3 सालों में देश में एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता होंगे, जिससे डाटा के जरिये वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी.

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डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम चार साल में बेकार हो जाएंगे: नीति आयोग सीईओ

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, आने वाले समय में वित्तीय लेन-देन के लिए लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे.

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नौकरियों में वृद्धि धीमी है लेकिन रोज़गार विहीन वृद्धि की बात सही नहीं है: नीति आयोग

नीति आयोग से जुड़ी संस्था का कहना है, ‘रोज़गार की समस्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग और उपयुक्त कौशल की कमी की वजह से है.’

NIti Aayog Reuters

निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण के ख़िलाफ़ है नीति आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, अधिक रोज़गार सृजन की ज़रूरत है लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए.

NIti Aayog Reuters

पुलिस, क़ानून व्यवस्था को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए: नीति आयोग

नीति आयोग ने अंतरराज्यीय अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य की क़ानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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केंद्र सरकार के पास रोज़गार को लेकर सटीक आंकड़ा नहीं है

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने कहा कि हमारे पास रोज़गार को लेकर ठोस आंकड़ा नहीं है.

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राज्य यह तय नहीं कर सकते कि पर्यटक क्या खाएंगे-क्या पिएंगे: नीति आयोग के सीईओ

अमिताभ कांत ने कहा, राज्यों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि पर्यटक क्या खाना-पीना चाहता है. यह पर्यटकों का निजी मामला है.

NIti Aayog Reuters

नोटबंदी-जीएसटी के कारण समस्या हुई, अगली दो तिमाही में वृद्धि दर सुधरेगी: नीति आयोग

आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तीन साल के न्यूनतम स्तर पर, नीति आयोग को है सुधार की उम्मीद.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

ख़राब हालात वाले सरकारी स्कूलों को निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए: नीति आयोग

नीति आयोग ने सिफारिश की है कि इस बात संभावना तलाशनी चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र प्रति छात्र के आधार पर सार्वजनिक वित्त पोषित सरकारी स्कूल को अपना सकते हैं.

Workers walk in front of the construction site of a commercial complex on the outskirts of the western Indian city of Ahmedabad, in this April 22, 2013 file picture. While India has long suffered from a dearth of workers with vocational skills like plumbers and electricians, efforts to alleviate poverty in poor, rural areas have helped stifle what was once a flood of cheap, unskilled labour from India's poorest states. Struggling to cope with soaring food prices, this dwindling supply of migrant workers are demanding - and increasingly getting - rapid increases in pay and benefits. To match story INDIA-ECONOMY/INFLATION      REUTERS/Amit Dave/Files (INDIA - Tags: BUSINESS CONSTRUCTION EMPLOYMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

‘यह स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि श्रमिक एवं श्रम कानून विकास में बाधा हैं’

भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग के उन निष्कर्षों को आधारहीन बताया है कि श्रम कानूनों में संशोधन के बिना विकास और रोज़गार संभव नहीं है.

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लगा था कि पनगढ़िया दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन राष्ट्र निर्माण में लगे मोदी को छोड़कर नहीं जाएंगे

जल्दी रिटायर करने और पेंशन ख़त्म करने की नीतियों के समर्थक पनगढ़िया जी 65 साल की उम्र में स्थायी नौकरी की तलाश करते रहे.

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आरएसएस से जुड़े संगठन ने नीति आयोग को किसान और मज़दूर विरोधी बताया

भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं ब​ल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.

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2024 से लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ हो: नीति आयोग

यह सिफारिश इस लिहाज से भी अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की वक़ालत कर चुके हैं.