क्या जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए?
जस्टिस दीपक मिश्रा को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने पर सवाल उठा रहे हैं पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण.
दो फैसले, जिन्होंने बताया कि संविधान संसद से ऊपर है
न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.
बिल बकाया होने पर अस्पताल रोगियों को बंधक नहीं बना सकते: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ कहा अगर बिल का भुगतान नहीं हुआ तो रोगी को छुट्टी दे दी जाए. बंदी बनाकर रखना निंदनीय है.
सरकार विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही: उच्चतम न्यायालय
निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
बलात्कार पीड़िताओं से जन्मे बच्चों का ध्यान रखे महाराष्ट्र सरकार, वे भी पीड़ित हैं: अदालत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार पीड़िताओं के बच्चों का अच्छे से ख़्याल रखा जाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.
सुनें: देश की न्यायपालिका से प्रशांत भूषण के कुछ ज़रूरी सवाल
बिड़ला-सहारा डायरी केस और कालिखो पुल सुसाइड मामले में न्यायपालिका पर सवाल उठाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के लेख का आॅडियो.
इससे पहले कि बिड़ला-सहारा डायरी केस हमेशा के लिए दफ़न हो जाए, ये सवाल पूछे जाने बेहद ज़रूरी हैं
वह समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गंभीरता से विचार-विमर्श करके इन दस्तावेजों की विस्तृत जांच के लिए कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचना चाहिए.
चुनावी वायदे आमतौर पर पूरे नहीं होते, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाना चाहिए: खेहर
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि नागरिकों की याददाश्त अल्पकालिक होने की वजह से चुनावी घोषणा पत्र कागज के टुकड़े बनकर रह जाते हैं.
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील, योगी के साथ मंच साझा न करें
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.
योगी को बसपा और सपा दोनों ही सरकारों ने बढ़ावा दिया
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बधाई के हकदार उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी, ख़बरों को दबाने वाले पत्रकार, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव भी हैं. बिना इनके सहयोग के योगी आज माननीय मुख्यमंत्री न बन पाते.
मानसिक प्रताड़ना के लिए जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस से मांगे 14 करोड़
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.
जस्टिस कर्णन के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी
अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ जमानती वारंट जारी किया है.
ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं: जस्टिस कर्णन
सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने न्यायिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.
