मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सरकार के नियंत्रण से पूरी आज़ादी की मांग करते हुए दो अन्य चुनाव आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण देने और वित्तीय स्वंतत्रता की मांग रखी.
रफाल पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम हुई: अरुण शौरी
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने कहा है कि वे राफेल मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.
राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते चुनाव सुधार लंबित: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी: सेवेन डेकेड्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस की प्रस्तावन में कहा कि जितने भी चुनावी सुधार हुए हैं, वे सभी न्यायपालिका के हस्तक्षेप से हुए हैं.
सभ्यताएं भले ही चांद पर चली गईं हों, औरतों का कोई देश नहीं
पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘नो नेशन फॉर वीमेन’ में प्रियंका दुबे इस बात की पड़ताल करती हैं कि कैसे भारत में महामारी की तरह फैले बलात्कार का कारण हवस कम, पितृसत्ता ज़्यादा है. कैसे औरत को ‘उसकी जगह’ दिखाने के लिए बलात्कार का सहारा लिया जाता है.
कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति को पूर्व जज ने लिखी चिट्ठी, कहा- वरिष्ठता की अनदेखी की गई
रिटायर्ड जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा, ‘अगर 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करके जस्टिस संजीव खन्ना को जज बनाया जाता है तो ये न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन होगा.’
1984 नरसंहार: सज्जन कुमार के बाद अब पुलिस की जवाबदेही तय करने का वक़्त है
भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध भुलाए नहीं जाएंगे और दोषी किसी क़ीमत पर नहीं बचेंगे.
हमें लगा था कि ‘बाहरी नियंत्रण’ में काम कर रहे थे पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा: जस्टिस कुरियन जोसेफ
सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा बुलाई गई अप्रत्याशित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि तब उन्हें और बाकी जजों को ऐसा लगा था कि मामलों का आवंटन राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा था.
दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट सही दिशा में नहीं जा रहा था: जस्टिस कुरियन जोसेफ
बीते 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस जोसेफ ने 12 जनवरी को किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कहा कि उन्होंने कोर्ट की समस्याओं के बारे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को बताया था. लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो मीडिया के सामने आना पड़ा.
जजों की नियुक्ति: एनजेएसी क़ानून को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी क़ानून, 2014 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था.
12 जनवरी को तीन जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पछतावा नहीं: जस्टिस कुरियन जोसेफ
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस साल 12 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकुर और पूर्व न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर के साथ मिलकर एक संवाददाता सम्मेलन किया था जिसमें शीर्ष अदालत में मामलों के आवंटन सहित गंभीर प्रश्न उठाए थे.
राजनीति में अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला खोदा पहाड़ निकली चुहिया सरीखा है
क़ानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं.
प्रधान न्यायाधीश पद पर जस्टिस गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज
जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों जिसमें जस्टिस गोगोई भी शामिल थे, की 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाया गया था.
अपने उम्मीदवारों से जुड़ी आपराधिक जानकारी वेबसाइट पर डालें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों की जानकारी का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गहन प्रचार किया जाना चाहिए.
आपराधिक मामलों के आरोप पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के सामने घोषित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के संबंध में सभी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर डालेंगे.
मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनावी राजनीति में आने की इजाजत नहीं देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रही है.
चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से पूछ सकता है कि पार्टी में कितने ‘कथित बदमाश’ हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनावी राजनीति में आने की इजाजत नहीं देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
पूर्ण बहुमत की सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करती है: जस्टिस चेलमेश्वर
जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करना इंसानी फितरत है. सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए ही संविधान की ज़रूरत पड़ी और इसका जन्म हुआ.
‘रिटायरमेंट के बाद जजों को नियुक्ति देना अदालतों को प्रभावित करने में सरकार की मदद करता है’
2012 में अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के फौरन बाद जजों को किसी नए सरकारी पद पर नियुक्त करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी इस सलाह को उनकी ही सरकार में कोई तवज्जो नहीं दी गई है.
आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने कहा, न्यायपालिका ने ख़ुद को सुधारने में कुछ ख़ास नहीं किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति में टैक्सपेयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च होता है और जज की पद के लिए ख़ाली 25 प्रतिशत पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं है.
एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के बाद बढ़े दलितों पर हमले: उदित राज
भाजपा सांसद उदित राज ने कहा कि दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाएं इसलिए बढ़ रहीं हैं क्योंकि किसी के मन में क़ानून का कोई डर नहीं रह गया है.
कॉलेजियम व्यवस्था लोकतंत्र पर धब्बा है: उपेंद्र कुशवाहा
पटना में हुए एक कार्यक्रम में बोले मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कॉलेजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति नहीं होती बल्कि उत्तराधिकारी चुना जाता है.
न्याय व्यवस्था पूर्ण बदलाव की गुहार लगा रही है: जस्टिस गोगोई
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब के विमोचन के अवसर पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि हम आज जो करेंगे उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा.
कॉलेजियम सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पदोन्नति के लिए दोबारा करेगी सिफ़ारिश
कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जोसेफ के नाम के साथ ही कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफ़ारिश की जाएगी.
कॉलेजियम की सिफ़ारिश लौटाने का सरकार का फैसला अभूतपूर्व: न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कॉलेजियम की सिफ़ारिश वाले नामों को केंद्र द्वारा वापस भेजा गया हो. इसलिए मामले पर और अधिक चर्चा किए जाने की ज़रूरत है.
जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिखा कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव
शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम द्वारा की गई सिफ़ारिशें लंबित रखने के लिए केेंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया.
‘जजों की कमी के चलते न्यायपालिका मुश्किल दौर से गुज़र रही है’
कलकत्ता हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने कहा कि इस समय हाईकोर्ट जजों की स्वीकृत संख्या के आधे से भी कम जजों के साथ काम कर रहा है.
पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा स्थिति ‘दुर्भाग्यपूर्ण’
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले को ‘न्यायिक रूप से ग़लत’ बताया.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ख़तरा महाभियोग से नहीं, सत्तापक्ष के दख़ल से है
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाया गया तो ऐसा माहौल बना जैसे ऐसा करने से जनता का न्याय से विश्वास उठ जाएगा और लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा.
क्या सरकार को हुज़ूर नहीं जी हुज़ूर जज चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?
जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई
जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति पर घमासान. कांग्रेस ने पूछा, क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के ख़िलाफ़ फ़ैसले की वजह से उनके नाम को मंज़ूरी नहीं दी गई.
इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के प्रस्ताव को केंद्र से मिली मंज़ूरी
जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति पर संशय बरक़रार, कांग्रेस ने लगाया ‘बदले की राजनीति’ का आरोप.
कभी भाजपा की नज़र में लोकतंत्र बचाने वाले आज उसकी आंख की किरकिरी क्यों बन गए हैं?
आज जिन लोगों को अरुण जेटली ‘संस्थानिक बाधा’ बता रहे हैं, उन्हें यूपीए-2 के शासनकाल के समय भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर भाजपा ने सिर-आंखों पर बिठाया था.
सुप्रीम कोर्ट के भविष्य पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएं चीफ जस्टिस, दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने लिखा पत्र
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लिखा पत्र.
इस देश में न तो न्यायपालिका सुरक्षित है और न ही धर्मनिरपेक्ष लोग: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस देश में कोई भी संस्थान सुरक्षित नहीं है, भले ही वो न्यायपालिका ही क्यों न हो. भारत की छवि अपराध और बलात्कार वाले देश की बन गई है.
जज लोया मामला: कांग्रेस ने फ़ैसले पर उठाए सवाल, भाजपा ने कहा- याचिकाओं के पीछे राहुल का हाथ
जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी शुरू हो गई है.
रोस्टर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को
मुख्य न्यायाधीश के मुक़दमों के आवंटन के अधिकार को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने दायर किया है.
रोस्टर पर जस्टिस चेलमेश्वर ने सुनवाई से किया इनकार, बोले- फ़ैसला दूंगा तो 24 घंटे में पलट जाएगा
उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने मामलों के आवंटन संबंधी पूर्व क़ानून मंत्री की जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं दिखाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामलों के आवंटन के संबंध में दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि सीजेआई कार्यालय के पास विशेष अधिकार हैं.
कार्यपालिका हमें ‘बेवक़ूफ़’ बना रही है: उच्चतम न्यायालय
पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन रही है मोदी सरकार?
केंद्र सरकार पर न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं. बीते कुछ सालों में हुई नियुक्तियों पर गौर करें तो ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भविष्य की एक ख़तरनाक तस्वीर बनाते हैं.
