इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस न निकले. चाहे नामांकन हो, चुनाव प्रचार या मतदान, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के तिगुलापुर गांव का मामला. गांव के एक परिवार का कहना है कि पंचायत चुनाव में बांटी गई शराब से उनके यहां भी एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं प्रतापगढ़ ज़िले में बीते 30 मार्च के बाद से कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.
उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत हैं, जहां ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 732, 563 पदों पर चुनाव होना है. इनके अलावा 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर निर्वाचन होना है. राज्य के 75 ज़िलों में ज़िला पंचायत सदस्य के कुल 3,051 पदों पर चुनाव होने हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों, होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के मद्देनज़र सभी ज़िलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकाला जा सकेगा. सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 11 फरवरी, 2021 के शासनादेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि उससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बाहर जा रही थी.
गुजरात के भावनगर ज़िले को सनोदर गांव का मामला. आरोप है कि क्षत्रिय समुदाय के लोग आरटीआई कार्यकर्ता की ज़मीन हड़पना चाहते थे. एक महीने पहले कार्यकर्ता ने आरोपियों के ख़िलाफ़ थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
राज्य चुनाव आयुक्त ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी आदेशों को लागू नहीं कर रही है. उनका कहना है कि पहले के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है.
कई छात्र संगठनों द्वारा प्रदेश के बाहर के असम राइफल्स के पूर्व कर्मचारियों को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है. चांगलांग ज़िले के विजयनगर में ऐसे ही एक पूर्व कर्मी के पंचायत चुनाव का नामांकन पत्र भरने के ख़िलाफ़ एक छात्र संगठन की अगुवाई वाली भीड़ ने सरकारी दफ़्तरों में आग लगा दी और एक थाने में तोड़फोड़ की.
राजस्थान के 21 ज़िलों में कुल 4,371 पंचायत समिति सदस्यों और 636 ज़िला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था. पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा को 1,989 सीटें और कांग्रेस को 1,852 सीटें मिलीं. वहीं, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा ने 353 और कांग्रेस ने 252 सीटें जीतीं.
बीते 13 अगस्त को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक मतदाता सूची तैयार करने को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कैबिनेट सचिव को राज्यों से परामर्श करने और एक महीने में अगले क़दम का सुझाव देने के लिए कहा है.
विपक्षी पार्टियों और भाजपा से अलग ग्रामीण उपचुनाव लड़ रही आईपीएफटी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भाजपा ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और उनके उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने की अनुमति नहीं दी.
पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पास में कागज़ पर लिखा मिला कि इतनी कम उम्र में भाजपा के लिए काम करने का यही हश्र होगा.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने संवाददाताओं को बताया कि 12 लोगों के मरने की खबर है लेकिन इनमें से सिर्फ छह के बारे में ही पुष्टि हुई है कि उनकी मौत चुनाव से जुड़ी हुई है, जबकि 43 अन्य घायल हुए हैं.
हिंसा की ख़बरों के बीच न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर एक समग्र स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
बंगाल में राजनीतिक झड़पों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य तौर पर तीन वजहें मानी जा रही हैं- बेरोज़गारी, विधि-शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और भाजपा का उभार.
