पीएमओ

सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी. (फोटो: पीटीआई)

प्रसार भारती पर क़ब्ज़े की चाहत ही मौजूदा झगड़े की जड़ है

प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.

फोटो: पीटीआई

प्रधानमंत्री मोदी के आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता: सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी सूचना से जुड़ी ऐसी जानकारियां नहीं देने की छूट है जिनका व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित दखल होता हो.

(फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार काले धन से जुड़ी जानकारियों को क्यों छुपा रही है?

वित्त मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने आरटीआई के तहत काले धन को लेकर मांगे गए रिसर्च रिपोर्ट को उजागर करने से इनकार कर दिया है.

प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश और सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी. (फोटो: ट्विटर/पीटीआई)

प्रसार भारती से नाराज़ स्मृति ईरानी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी का सैलरी फंड रोका

विशेष रिपोर्ट: प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन संस्थान की आकस्मिक निधि से दिया गया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी से जुड़ी सूचना देने से पीएमओ का इनकार, सीआईसी ने किया अफ़सरों को तलब

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोटबंदी से संबंधित सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आती. इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के बाद पकड़े गए कालेधन की जानकारी दे वित्त मंत्रालय: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पर जुर्माना नहीं लगाया क्योंकि उसके अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांग ली है.

Narendra Modi on his special aircraft as he arrives at Brasilia International Airport in Brazil in 2015. Photograph: PTI

प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश जाने वाले दल के सदस्यों के नाम का खुलासा करे पीएमओ: सीआईसी

मुख्य सूचना आयुक्त ने पीएमओ द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के नाम ज़ाहिर करने पर जताई गई आपत्ति को ख़ारिज कर दिया.

Narendra Modi Reuters 1

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लाभों की गणना नहीं हो सकती: पीएमओ

आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.