पीएम किसान

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लॉकडाउन हटने के छह महीने बाद भी मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी जारी

बीते दो महीनों- दिसंबर और जनवरी में मनरेगा के तहत नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या उतनी ही रही, जितनी की पिछले साल अगस्त और सितंबर में थी, जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी.

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लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के 11.2 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन विफल हुए

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि दिसंबर 2020 तक लगभग 44 फीसदी असफल ट्रांसफरों को दुरुस्त नहीं किया गया. पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की धनराशि किश्तों में देशभर में योजना के पात्र किसान परिवारों को दी जाती है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the launch of the PMKISAN scheme, at Gorakhpur, in Uttar Pradesh on February 24, 2019.

पीएम किसान के तहत 20 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपये का भुगतान: आरटीआई

आरटीआई के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत अयोग्य लाभार्थियों की बड़ी संख्या पांच राज्यों- पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है. अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक यानी 54.03 प्रतिशत लोग पंजाब, असम और महाराष्ट्र से हैं.

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मनरेगा श्रमिकों को मज़दूरी पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, घंटों करते हैं इंतज़ार: रिपोर्ट

सामाजिक कार्यकर्ताओं, इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्टों के एक समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो सरकारों में भुगतान व्यवस्था सुधारने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर ख़ूब ध्यान दिया है, लेकिन मज़दूरों के खाते में पैसे डालने के बाद होने वाली संस्थागत समस्याओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है.

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कोविड संकट के बीच दस राज्यों पर मनरेगा मज़दूरों की क़रीब 782 करोड़ रुपये मज़दूरी बकाया

लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक़ ऐसे राज्यों में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है, जहां लगभग 397 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ है. यह दस राज्यों में कुल लंबित राशि का क़रीब 50 फीसदी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 121.78 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी नहीं दी गई है.

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मनरेगा: पांच महीने में 64 फ़ीसदी बजट ख़त्म, काम मांगने वाले 1.55 करोड़ लोगों को नहीं मिला काम

पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नाम के एक समूह ने मनरेगा पर एक रिपोर्ट जारी कर तेज़ी से ख़त्म होती आवंटित राशि की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से आवंटन तथा कार्य दिवस तत्काल बढ़ाने की मांग की है.

Mumbai: A security personnel stands guard during the RBI's bi-monthly policy review, in Mumbai, Thursday, June 6, 2019. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI6_6_2019_000048B)

कोरोना महामारी से ग़रीब सबसे ज़्यादा प्रभावित, मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा: आरबीआई

आरबीआई ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत को सतत वृद्धि की राह पर लौटने के लिए तेज़ी से और व्यापक सुधारों की ज़रूरत है. रिपोर्ट में कहा गया है अब तक सकल मांग के आकलन से पता चलता है कि खपत पर असर काफ़ी गंभीर है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस महामारी ने एक नई असमानता को उजागर किया है.

New Delhi: Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das interacts with the media at the RBI office, in New Delhi, Monday, Jan. 7, 2019.(PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI1_7_2019_000090B)

आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, जीडीपी वृद्धि नकारात्मक रहने का अनुमान

रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा कि प्रमुख नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जब तक जरूरत है तब तक मौद्रिक नीति का स्थायी रुख बना रहेगा.

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मौजूदा वित्त वर्ष के चार महीने में ही मनरेगा के आवंटित फंड का क़रीब 50 फ़ीसदी ख़र्च

कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल मनरेगा का बजट बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था. सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि अब तक इसमें से 48,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ख़र्च हो चुकी है. ऐसे में कई ग्राम पंचायतों के पास मनरेगा के तहत काम कराने के लिए पैसे नहीं बचे हैं.

Nagaon: Farmer carry bunches of paddy on their heads after harvesting from a field, at Magurmari near Kampur in Nagaon district of Assam, Friday, May 22, 2020. Incessant rainfall for the last two days has led to a rise in the water level of the Barpani River inundating a vast tract of farmlands. (PTI Photo) (PTI22-05-2020 000086B

11 राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराए 11.5 लाख से अधिक किसानों से दाल-तिलहन की ख़रीदी नहीं हुई

द वायर द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र की पीएसएस योजना के तहत दालें एवं तिलहन की ख़रीद के लिए 25.79 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सरकारों ने इसमें से 14.20 लाख किसानों से ही उनकी उपज की ख़रीददारी की है.

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केंद्र ने लक्ष्य का सिर्फ़ 50 फ़ीसदी दाल-तिलहन ख़रीदा, नौ राज्यों में बिल्कुल भी ख़रीदी नहीं हुई

द वायर द्वारा सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने रबी-2020 ख़रीद सीज़न में 20 राज्यों से कुल 58.71 लाख टन दालें और तिलहन ख़रीदने का लक्ष्य रखा था, हालांकि इसमें से सिर्फ़ 29.25 लाख टन उपज की ख़रीदी हो पाई है.

Amritsar: Labourers work on the newly arrived wheat grain at a wholesale grain market in Amritsar, Tuesday, April 21, 2020. The Punjab State Agricultural Marketing Board has set up special guidelines and made arrangements for the procurement of wheat crop during the nationwide COVID-19 lockdown. (PTI Photo)   (PTI21-04-2020_000167B)

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र, एक कृषि बाजार’ बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

कैबिनेट ने साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके.

New Delhi: Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das interacts with the media at the RBI office, in New Delhi, Monday, Jan. 7, 2019.(PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI1_7_2019_000090B)

रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती, जीडीपी वृद्धि नकारात्मक श्रेणी में रहने की उम्मीद: आरबीआई गवर्नर

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोन की किस्त भरने में तीन और महीने की मोहलत दी गई है.

New Delhi: Labourers take rest on sacks at Azadpur Mandi during a nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus, in New Delhi, Tuesday, April 21, 2020. The Azadpur Sabzi Mandi will remain open round the clock till the lockdown is lifted to ensure an uninterrupted supply of essentials in the national capital. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI21-04-2020_000067B)

क्या मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बजाय क़र्ज़ निर्भर भारत बनाना चाहती है?

कोरोना महामारी के संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था क़र्ज़ के दलदल में फंस चुकी थी. अब इस संकट के बाद नए क़र्ज़ बांटने से इसका बुरा हाल होना तय है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो साभार: पीटीआई)

लोगों को कैश देने के बारे में सोचा था लेकिन कितनों को और कितना दें: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका संदेश है कि सरकार उद्योग के साथ है. सरकार से जितना हो सकेगा वे उनकी मदद के लिए तैयार हैं.