प्रकाश जावड़ेकर

(फोटो: द वायर)

संपादकीय: केंद्र के नए नियम स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास हैं

अनुचित तरीके से बनाए गए नए सोशल मीडिया नियम समाचार वेबसाइट्स को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ खड़ा करते हैं. इन्हें वापस लिया ही जाना चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नए सोशल मीडिया नियमों में संसदीय स्वीकृति का अभाव, दुरूपयोग की संभावना: कांग्रेस

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए दिए गए नए दिशानिर्देशों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व रचनात्कता के लिए ‘बेहद ख़तरनाक’ हैं, वहीं कई विशेषज्ञों ने इसके दुरूपयोग को लेकर भी आशंकाएं ज़ाहिर की हैं.

Media Bol

मीडिया बोल: सोशल मीडिया-विनियमन के बहाने डिजिटल न्यूज़ मंचों के ख़ात्मे का फरमान!

वीडियो: सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफार्म और ओटीटी के लिए जिस तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं, उससे देश में स्वतंत्र सूचना प्रवाह और लेखन पर अंकुश-सा लग जाएगा. मीडिया बोल में इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेण, सत्य हिंदी के संपादक आशुतोष और द हिंदू की एसोसिएट एडिटर अनुराधा प्रधान से उर्मिलेश की बातचीत.

New Delhi: HRD Minister Prakash Javadekar speaks during a press conference at BJP Headquarter in New Delhi, on Friday. PTI Photo by Manvender Vashist(PTI3_23_2018_000241B)

डिजिटल प्रकाशकों ने किया नए आईटी नियमों का विरोध, कहा- ख़बरों के मूल सिद्धांतों के विपरीत

डिजिटल पब्लिकेशन के एसोसिएशन डिजिपब ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 का विरोध किया है. उन्होंने नए नियमों को अनुचित और इसके क्रियान्वयन के तरीके को अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन बताया है.

(इलस्ट्रेशन: द वायर)

सरकार का निर्देश, न्यूज वेबसाइट्स को देनी होगी संपादकीय प्रमुख, स्वामित्व पर पूरी जानकारी

सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए लाए गए केंद्र के नए दिशानिर्देश ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया इकाइयों भी पर भी लागू होंगे. सूचना एवं प्रसारण सचिव के अनुसार अब से न्यूज़ पोर्टल्स को अपने संपादकीय प्रमुख, स्वामित्त्व समेत अन्य कई जानकारियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होंगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र ने पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी की वैधता को बढ़ाने के लिए ईआईए क़ानून में संशोधन किया

इस विवादास्पद क़ानून में कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देना, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट के बजाय एक पेश करने की अनुमति देना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंज़ूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सुनिश्चित करे कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग न हो

केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य स्थानों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी क़दम उठा रहा है.

(फाइल फोटो: ट्विटर)

2019-20 में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर प्रतिदिन क़रीब 1.95 करोड़ रुपये ख़र्चे: आरटीआई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के मुताबिक़ पिछले वर्ष मोदी सरकार ने अख़बार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से प्रचार के लिए कुल 713 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: ट्विटर/@BOC_MIB)

विज्ञापन के ज़रिये पांच सालों में सोशल मीडिया पर सिर्फ़ एक जागरूकता अभियान चलाया: सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) सोशल मीडिया मंचों सहित विभिन्न मीडिया मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाती है. पांच साल में सिर्फ केवल एक अभियान चलाया, जिस पर 21.66 लाख रुपये ख़र्च हुआ.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर. (फोटो साभार: पीआईबी)

पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र

मोदी सरकार की विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद कराने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर कर केंद्र ने कहा है कि ऐसा करने से एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और अन्य अधिसूचनाओं का भी अनुवाद करने की मांग उठने लगेगी.

The Union Minister for Environment, Forest & Climate Change, Information & Broadcasting and Heavy Industries and Public Enterprise, Shri Prakash Javadekar inaugurates an urban forest at the office of Comptroller and Auditor General of India (CAG), in New Delhi on July 02, 2020.

500 शिक्षाविदों-वैज्ञानिकों ने ईआईए अधिसूचना वापस लेने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट के बजाय एक पेश करने की अनुमति देने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

(फोटो: पीटीआई)

पर्यावरण अधिसूचना को 22 भाषाओं में अनुवाद कराने के ख़िलाफ़ दायर केंद्र की याचिका ख़ारिज

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 जून के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 के ड्राफ्ट का संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में अनुवाद करवाकर इसका ख़ूब प्रचार करे.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर. (फोटो साभार: पीआईबी)

‘जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, उनमें वन्यजीव स्वीकृति ज़रूरी नहीं’

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि जिन राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों को इकोलॉजी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है, पर जहां पर्यावरणीय मंज़ूरी आवश्यक है, उनके दस किलोमीटर के दायरे की परियोजनाओं के लिए वन्यजीव मंज़ूरी की ज़रूरत होगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

विवादित पर्यावरण अधिसूचना का 22 की बजाय सिर्फ तीन भाषाओं में अनुवाद, कई राज्यों से नहीं मिला जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून को आदेश जारी कर कहा था कि केंद्र पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में अनुवाद करवाकर इसका खूब प्रचार-प्रचार किया जाए, ताकि विभिन्न वर्गों के लोग इसे समझकर अपनी राय दे सकें.

In this handout photograph released by The Indian Army on June 18, 2013, Indian security personnel supervise residents and travellers as they stand on the remains of a flood damaged road alongside the River Alaknanda in Chamoli district in the northern Indian state of Uttarakhand on June 18, 2013.  Torrential rains and flash floods washed away homes and roads in north India, leaving at least feared 60 people dead and thousands stranded, as the annual monsoon hit the country earlier than normal, officials said. Authorities called in military helicopters to try to rescue residents and pilgrims cut off by rising rivers and landslides triggered by more than three days of rain in the Himalayan state of Uttarakhand, officials said.    -----EDITORS NOTE---- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / INDIAN ARMY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

‘विवादित नए पर्यावरण क़ानून से हिमालयी क्षेत्रों में विनाशकारी नतीजे सामने आएंगे’

हिमालयी क्षेत्रों की पर्यावरण संस्थाओं ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2020 का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है.