कोरोना लॉकडाउन: रियायतों पर नए दिशा-निर्देश जारी, कई सेवाओं को मिली बंद से छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जारी नए दिशा-निर्देशों में वन कार्यालयों के कर्मचारियों, चिड़ियाघरों, नर्सरी, वन्यजीव और पौधों को पानी देने की सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. साथ ही विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट मिलेगी.

सीएए प्रदर्शन: आज़मगढ़ कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी 19 लोगों की ज़मानत याचिका ख़ारिज की

उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के बिलरियागंज से बीते पांच फरवरी को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के चलते इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. इन पर देश विरोधी नारा लगाने और हिंसा करने का आरोप है.

कर्नाटक स्कूल मामला: अदालत ने कहा सीएए विरोधी नाटक राजद्रोह नहीं, सभी आरोपियों को ज़मानत

बीदर की ज़िला अदालत ने स्कूल प्रबंधन के पांच लोगों को अग्रिम ज़मानत देते हुए कहा कि यह स्कूली बच्चों द्वारा किया गया नाटक समाज में किसी भी तरह की हिंसा या असामंजस्य पैदा नहीं करता और प्रथमदृष्टया राजद्रोह का मामला नहीं बनता.

नागरिकता कानून: आजमगढ़ में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर राजद्रोह का मामला दर्ज, 19 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित मौलाना जौहर पार्क बिलरियागंज में बीते मंगलवार को पुलिस ने नागरिकता संशोधित कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध कर रहीं महिलाओं पर लाठीचार्ज और पथराव किया. पुलिस ने सवेरे पार्क को खाली करा कर उसमें टैंकर से पानी भरवा दिया था.

दिल्ली विधानसभा चुनाव: जनता के लिए जो काम करेगा वही गद्दी पर बैठेगा

वीडियो: पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं. उनके सामने भाजपा ने रवींद्र सिंह नेगी और कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है. इस इलाके के मतदाताओं से संतोषी मरकाम की बातचीत.

कर्नाटकः नागरिकता कानून विरोधी नाटक के राजद्रोह मामले में स्कूली बच्चों से चौथी बार पूछताछ

पिछले महीने कर्नाटक के बीदर के शाहीन स्कूल के खिलाफ बच्चों द्वारा सीएए विरोधी नाटक का मंचन करने के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. पहले की तरह ही छात्रों से नाटक किसने लिखा, किसने तैयारी कराई और उन्हें लाइनें किसने रटाईं जैसे सवाल पूछे गए.

कर्नाटकः नागरिकता कानून विरोधी नाटक का मंचन करने पर स्कूल के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मामला दर्ज

एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कर्नाटक के शाहीन स्कूल और इसके प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. स्कूल प्रबंधन ने पुलिस पर छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

नागरिकता संशोधन क़ानून: कश्मीरी पंडितों के साथ आया शाहीन बाग़

वीडियो: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले एक महीने से नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्‍मीरी पंडितों के साथ भी प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर लेखक बद्री रैना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात की.

मुस्लिम महिलाओं का सवाल, शाहीन बाग़ कब आएंगे पीएम मोदी?

वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनसीआर के ख़िलाफ़ धरना दे कर रहीं महिलाओं के साथ द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत की.

क्यूबा को 40 साल बाद पहला प्रधानमंत्री मिला

साल 1976 के बाद मैनुअल मार्रेरो क्रूज ने पहली बार क्यूबा के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला. इससे पहले फिदेल कास्त्रो यहां ​के प्रधानमंत्री थे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 54 हज़ार मैंग्रोव काटे जाएंगे

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने विधान परिषद में ये जानकारी दी. बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कुल 1,379 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं: आरटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड की सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है.

मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की नहीं थी जानकारी: चुनाव आयोग

27 मार्च को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि इस बारे में न तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोग को सूचित किया गया था और न ही अनुमति मांगी गई थी.

आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति संबंधी जानकारी देने से सरकार का इनकार

आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार ने गवर्नर पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों, नियुक्ति को लेकर फाइल नोटिंग और इस बारे में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच हुए विचार विमर्श के बारे में बताने से मना किया.

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