नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर मुठभेड़ में इम्फाल पुलिस, असम राइफल्स और सीआरपीएफ पर एफआईआर
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, नगालैंड और मेघालय के प्रमुख समाचार.
आफ्स्पा सेना के जवानों को मनमानी करने का अधिकार नहीं देता
आफ्स्पा सैन्य बलों को शांति के लिए ख़तरा माने जाने वालों पर गोली चलाने की आज़ादी देता है, लेकिन यह उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ या दूसरी तरह के अत्याचार करने का अधिकार प्रदान नहीं करता.
मणिपुर एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की सैनिकों के ख़िलाफ़ एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका
मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सशस्त्र कार्रवाई में शामिल सैनिकों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए 300 से अधिक सैन्यकर्मियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
फ़र्ज़ी मुठभेड़, पुलिस वैन से खींचकर व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या मामले में योगी सरकार को नोटिस
बीते 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के 20 वर्षीय युवक इरशाद अहमद की गोली मार कर हत्या कर दी थी. बीते 26 नवंबर को शामली में राजेंद्र नामक युवक की पुलिस वैन से खींचकर हत्या कर दी गई थी.
अमित शाह का पीछा करती फ़र्ज़ी एनकाउंटर की ख़बरें और ख़बरों से भागता मीडिया
क्या अमित शाह कभी सोचते होंगे कि हरेन पांड्या की हत्या और सोहराबुद्दीन-कौसर बी-तुलसीराम एनकाउंटर की ख़बर ज़िंदा कैसे हो जाती है? अमित शाह जब प्रेस के सामने आते होंगे तो इस ख़बर से कौन भागता होगा? अमित शाह या प्रेस?
मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामला: पीठ से न्यायाधीशों के अलग होने की मांग वाली याचिका ख़ारिज
पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पीठ ने कुछ आरोपियों को पहले ही अपनी टिप्पणी में ‘हत्यारा’ बताया था. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी द्वारा इन मामलों में की जा रही जांच पर संदेह का कोई कारण नहीं है.
गवाह का दावा, डीजी वंजारा के कहने पर गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हुई थी हत्या
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के कहने पर सोहराबुद्दीन ने हरेन पंड्या की हत्या की थी.
एनकाउंटर में घायल जिम ट्रेनर को पांच लाख का मुआवज़ा दे उत्तर प्रदेश सरकार: मानवाधिकार आयोग
उत्तर प्रदेश के नोएडा में चेकिंग के दौरान एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी थी. आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने प्रमोशन की वजह से ऐसा किया था.
मणिपुर एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सैनिकों की याचिका अनुशासनहीनता का उदाहरण है
क्या सैनिकों के ऐसे क़दम को सर्वोच्च अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा माना जाए या आर्मी एक्ट के बुनियादी उसूलों का उल्लंघन? ये याचिकाएं भले राजनीतिक रूप से प्रेरित न हों, लेकिन ग़लत मशविरे का परिणाम लगती हैं. साथ ही यह उस ‘अनुशासन’ के ख़िलाफ़ हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना करती है.
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में पूर्व इंस्पेक्टर का आरोप, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है
सोहराबुद्दीन शेख मामले की जांच के बाद इसे फ़र्ज़ी बताने वाले गुजरात पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर वीएल सोलंकी ने द वायर को बताया कि सरकार हर वो तरीका इस्तेमाल कर चुकी है, जिससे मैं कोर्ट तक न पहुंच सकूं.
मणिपुर मुठभेड़: 356 जवानों द्वारा ‘उत्पीड़न’ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका चिंताजनक क्यों है?
यह क़दम इस बात का संकेत देता है कि सैनिकों को यह लगता है कि आफ्सपा लागू होने के बावजूद उस पर अन्यायपूर्ण तरीक़े से मुक़दमा चलाया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला चाहे जो भी आए, मगर ऐसा लगता है कि सैनिक अपने धैर्य के आख़िरी बिंदु पर पहुंच गया है.
सुकमा मुठभेड़: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया
छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में छह अगस्त को हुई मुठभेड़ में पुलिस के 15 नक्सलियों को मारने के दावे पर स्थानीय ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा था कि नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई है. मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है.
छत्तीसगढ़: सुकमा मुठभेड़ पर सवाल, नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्या का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि मुठभेड़ के वक्त मौके पर कोई माओवादी नहीं था बल्कि बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को देखकर ग्रामीण भागने और छिपने की कोशिश कर रहे थे जिन पर बिना कुछ कहे और बताए गोलियां बरसा दी गईं. मरने वालों में 6 नाबालिगों के होने का भी दावा है.
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में वंज़ारा की भूमिका बड़ी और स्पष्ट: सीबीआई अदालत
विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान मौके पर पूर्व पुलिस अधिकारी एनके अमीन भी मौजूद थे.
इशरत जहां एनकाउंटर: वंज़ारा और अमीन की आरोपमुक्त करने की याचिका ख़ारिज
इशरत जहां की मां ने वंज़ारा और अमीन की याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि उनकी बेटी की उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों तथा प्रभावशाली और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के बीच हुई साज़िश के बाद हत्या की गई.
फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कुल 58 लोग मारे गए.
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में डीजी वंजारा ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल
विशेष सीबीआई अदालत में डीजी वंजारा को आरोप मुक्त करने से जुड़ी अर्जी पर हो रही सुनवाई में उनके वक़ील ने कहा कि सीबीआई द्वारा इशरत की कार को लेकर दी गई थ्योरी ग़लत है.
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी को आरोपी बनाने की कोशिश में थी सीबीआई: डीजी वंजारा
मामले में आरोपी गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का वंजारा का कहना है कि इस मामले में गुप्त रूप से मोदी से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बात को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया.
सोहराबुद्दीन मामला: जज बदले जाने पर लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
पत्र में एसोसिएशन ने दावा किया है कि जस्टिस मोहिते डेरे का ट्रांसफर संदेहपूर्ण है क्योंकि वे इस मामले में सीबीआई के रवैये को लेकर लगातार जांच एजेंसी को फटकार चुकी हैं.
सोहराबुद्दीन मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई से नहीं मिल रहा सहयोग
अदालत ने कहा कि अभियोजन का केस क्या है, यही अब तक स्पष्ट नहीं है. साथ ही सीबीआई बरी किए गए लोगों के ख़िलाफ़ साक्ष्य पेश करने में भी विफल रही है.
अपराधियों के ख़िलाफ़ पुलिस मुठभेड़ों का सिलसिला नहीं थमेगा: योगी आदित्यनाथ
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सोहराबुद्दीन शेख़ की हत्या की साज़िश रची: वकील
सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई अब तक 15 लोगों को आरोप मुक्त कर चुकी हैं जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात एटीएस के पूर्व अधिकारी डीजी वंज़ारा भी शामिल हैं.
मणिपुर मुठभेड़ मामलों में एसआईटी जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं
मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.
बंदूक की भाषा समझने वालों को उसी तरह मिले जवाब: योगी
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने पुलिस मुठभेड़ के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 1,142 पुलिस मुठभेड़ में 38 लोग मारे जा चुके हैं.
सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह को बरी करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका का विरोध करेगी सीबीआई
सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले को सीबीआई द्वारा चुनौती न देने को ग़ैरक़ानूनी बताते हुए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की है.
सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह को बरी करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के ख़िलाफ़ याचिका
अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय से सीबीआई को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर करे.
मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़: पर्याप्त संख्या में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए एसआईटी को फटकार
मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में पुलिस अफ़सरों को आरोपमुक्त करने को चुनौती नहीं देंगे: सीबीआई
साल 2017 में पूर्व आईपीएस डीजी वंज़ारा और दिनेश एमएन को सोहराबुद्दीन शेख़ एवं तुलसीराम प्रजापति कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामलों में आरोपमुक्त कर दिया गया था.
मीडिया बोल, एपिसोड 30: मुठभेड़ हत्याओं का नया दौर और मीडिया
मीडिया बोल की 30वीं कड़ी में उर्मिलेश मुठभेड़ में हत्या करने के दौर और उसके मीडिया कवरेज पर मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर व वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी से चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात के दो पुलिस अधिकारियों ने दिया इस्तीफा
फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोप में कई साल न्यायिक हिरासत में रह चुके एनके अमीन और तरुण बारोट को रिटायर होने के बाद गुजरात सरकार ने पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया था.
कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट: ‘अगर दोषी सैनिकों को छोड़ा गया तो लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा’
2010 के माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए पांच जवानों की आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगाते हुए सैन्य बल न्यायाधिकरण ने उन्हें ज़मानत दे दी है.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर में फर्ज़ी मुठभेड़ मामलों की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
डीजी वंज़ारा और एमएन दिनेश फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में आरोप मुक्त
सोहराबुद्दीन शेख़ और तुलसी प्रजापति कथित फर्ज़ी मुठभेड़ मामलों में विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 1528 गैर-न्यायिक हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया
मणिपुर में सन 2000 से 2012 के बीच सेना और पुलिस पर कथित रूप से 1528 गैर-न्यायिक हत्याएं करने का आरोप है. कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से कहा, जांच अधिकारियों की टीम गठित करें.
मणिपुर के कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच से सेना का मनोबल गिरेगा: केंद्र
केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 1528 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर फिर लगा बर्बरता का आरोप
राज्य के बीजापुर जिले के गमपुर गांव में हुए एक मुठभेड़ को फर्ज़ी ठहरा रहे ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का आरोप सुरक्षा बलों पर लगा है.
