फेक न्यूज

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली है: प्रेस काउंसिल

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बीते दिनों राज्य की नई मीडिया नीति को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत प्रशासन प्रकाशित-प्रसारित सामग्री की निगरानी करेगा और यह तय करेगा कि कौन-सी ख़बर ‘फेक, एंटी सोशल या एंटी-नेशनल रिपोर्टिंग’ है. प्रेस काउंसिल ने इस बारे में प्रशासन से जवाब मांगा है.

Newspapers, with headlines about Prime Minister Narendra Modi's decision to revoke special status for the disputed Kashmir region, are displayed for sale at a pavement in Ahmedabad, August 6, 2019. REUTERS/Amit DaveNewspapers, with headlines about Prime Minister Narendra Modi's decision to revoke special status for the disputed Kashmir region, are displayed for sale at a pavement in Ahmedabad, August 6, 2019. REUTERS/Amit Dave

अब जम्मू कश्मीर प्रशासन तय करेगा फेक न्यूज़ और राष्ट्र विरोधी पत्रकारों की परिभाषा

दो जून को जारी जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति के अनुसार, सरकार अख़बारों और अन्य मीडिया चैनलों पर आने वाली सामग्री की निगरानी कर यह तय करेगी कि कौन-सी ख़बर ‘फेक, एंटी सोशल या एंटी-नेशनल’ है. ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, साथ ही उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सोशल मीडिया पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए आईबी मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ने टेंडर मंगाए

साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.

Sanjay-Kishan-Kaul

फेक न्यूज़ कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक, अर्बन नक्सल या मोदी-भक्त कहना असहिष्णुता: जस्टिस कौल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बीते रविवार को मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन लेक्चर में ये बातें कहीं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (फोटो साभार: एमिटी यूनिवर्सिटी)

सॉलिसिटर जनरल द्वारा कोर्ट में सुनाई गई ‘गिद्ध वाली कहानी’ फ़र्ज़ी वॉट्सऐप मैसेज पर आधारित थी

फैक्ट चेक: सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को प्रवासी मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए क़दमों का ब्योरा देते समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पुरानी घटना का ज़िक्र करते हुए ऐसा इशारा किया था कि मज़दूरों की परेशानियों को दिखाते लोग गिद्धों की तरह हैं. पड़ताल बताती है कि यह घटना असल में हुई ही नहीं, यह एक झूठा वॉट्सऐप मैसेज है.

भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक)

भाजपा सांसद को दिल्ली पुलिस की नसीहत, कहा- कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसे जांच लें

पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने 14 मई को नमाज़ अदा करते लोगों का एक वीडियो साझा करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन की बात कही थी. पुलिस के इसे ग़लत बताने के बाद वर्मा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

Andaman Journalist Jubair Ahmad

अंडमान: ग़लत ख़बर फैलाने के आरोप में गिरफ़्तार पत्रकार ने कहा, असुविधाजनक सवाल पूछने का नतीजा

अंडमान निकोबार के एक स्वतंत्र पत्रकार जुबैर अहमद ने ट्विटर पर स्थानीय प्रशासन से पूछा था कि कोविड-19 के मरीज़ से फोन पर बात करने पर लोगों को क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि वे ग़लत जानकारी फैला रहे थे.

अनिल देशमुख. (फोटो साभार: फेसबुक)

कोरोना वायरस: महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी ख़बर को लेकर दो पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आदेश

एक समाचार चैनल द्वारा महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड और उनकी बेटी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की कथित तौर पर फ़र्ज़ी ख़बर प्रसारित की गई थी. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

Dusky-peril Anjana Prakash report2

एक दौर में फेक न्यूज़ के सहारे हिंदुओं को बीमारी फैलाने का ज़िम्मेदार ठहराया गया था

अमेरिकी इतिहास से जुड़ा एक पन्ना बताता है कि मीडिया और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग द्वारा समर्थित जातिवादी और सांप्रदायिक ज़हर लंबे समय से राजनीति का खाद-पानी है.

(फोटो: रॉयटर्स)​​​

तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम को लेकर फ़र्ज़ी ख़बरों पर जमीयत ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख़

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर मीडिया के एक वर्ग पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि तबलीग़ी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय को दोष देने में किया जा रहा है.

Dainik Bhaskar Sana Marine Interview

फिनलैंड की पीएम का फ़र्ज़ी इंटरव्यू छापने पर दैनिक भास्कर को प्रेस काउंसिल ने भेजा नोटिस

द वायर से बातचीत में दैनिक भास्कर की ओर से कहा गया, ‘हम अपने फ्रीलांस पत्रकार सिद्धार्थ राजहंस के धोख़े का शिकार हुए हैं. उन्होंने हमसे जालसाज़ी की है. हम उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम उठा रहे हैं. साथ ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूतावास को माफ़ीनामा भी भेज रहे हैं.

विक्रम सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी के पूर्व डीजीपी ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के आईटी सेल पर रोक लगाने को कहा

उत्तर प्रदेश के पूर्व ​डीजीपी ने कहा है कि यह फेक न्यूज़ का समय है, जिससे हिंसा, दंगे और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है. इस तरह की स्थितियों को चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.

(फोटो साभार: पीआईबी/ट्विटर)

केंद्र सरकार के बारे में ‘फेक न्यूज़’ से निपटने के लिए पीआईबी ने तथ्य जांच इकाई गठित की

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर नज़र आने वाली केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी किसी ‘संदिग्ध सामग्री’ की तस्वीर ईमेल करने का अनुरोध किया और कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी.

bulletin (1)-min

द वायर बुलेटिन: उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर टिप्पणी करने के चलते सात सरकारी शिक्षक निलंबित

आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी के भी टिकट कटने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

Media Bol 90

मीडिया बोल: चुनाव में चैनल और झूठ का धंधा

मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश चुनाव और फ़ेक न्यूज़ पर निर्वाचन आयोग के पूर्व क़ानूनी सलाहकार एसके मेंहदीरत्ता, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव और न्यूज़ नेशन के पूर्व सीईओ-संपादक शैलेश से चर्चा कर रहे हैं.