भारतीय सेना के नए दिशानिर्देशों में सेना से जुड़े लोगों के परिजनों को सोशल मीडिया पर सेवारत अधिकारियों के बारे में कोई भी जानकारी साझा न करने को कहा गया है. साथ ही सैन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सीमित पोस्ट ही करने की हिदायत दी गई है.
फेसबुक की विज्ञापन से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फरवरी की शुरुआत से 15 मई तक उसके प्लेटफॉर्म पर 1.21 लाख राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण हुआ. इन विज्ञापनों पर राजनीतिक दलों ने 26.5 करोड़ रुपये ख़र्च किए.
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पेड न्यूज की 703 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 647 शिकायतें सही पाई गईं जबकि 2014 के चुनाव में पेड न्यूज के 1,297 मामलो की पुष्टि हुई थी.
‘फेसबुक एंड लाइब्रेरी’ रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी से 30 मार्च के बीच 51,810 राजनीतिक विज्ञापनों पर 10.32 करोड़ रुपये से ज़्यादा ख़र्च किए गए, जिसमें भाजपा और उसके समर्थक विज्ञापनों पर बड़ा हिस्सा ख़र्च कर रहे हैं.
हाल ही में जारी निर्देशों पर छात्राओं ने प्रशासन पर मोरल पुलिसिंग का आरोप लगाया है. प्रशासन का कहना है कि 21 मार्च को होली के एक कार्यक्रम में हुए हंगामें के बाद ये निर्देश जारी किए. इससे पहले एक कार्यक्रम में छात्राओं को पुरुष साथियों से अलग बैठने का भी आदेश दिया गया था.
दिल्ली के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ दो तस्वीरें पोस्ट करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
इस साल फरवरी महीने में फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन के लिए कांग्रेस व उसके सहयोगियों ने 10 लाख रुपये और क्षेत्रीय पार्टियों ने 19.8 लाख रुपये ख़र्च किए. यह आंकड़ा फेसबुक के ऐड आर्काइव रिपोर्ट में सामने आया है.
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में फेसबुक के आंतरिक दस्तावेज़ों और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी ने नेटफ्लिक्स, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई और याहू जैसी निजी कंपनियों को यूजर्स के निजी संदेश और उनके दोस्तों की संपर्क जानकारियां पढ़ने की अनुमति दी है.
फ़र्ज़ी ख़बर और डेटा चोरी के मामलों को लेकर फेसबुक सरकार की निगरानी में है. भारत सरकार ने जनवरी से जून 2018 के बीच ये जानकारी मांगी थी. फेसबुक से सूचना मांगने के मामले में 68 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.
बीबीसी की ओर से किए गए अध्ययन में कहा गया है कि ट्विटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले नेटवर्कों पर फ़र्ज़ी ख़बर के स्रोत प्राय: एक ही होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दी जानकारी, सोशल मीडिया हब पर अधिसूचना होगी वापस.
जन गण मन की बात की 271वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे और भारत मेें आए दिन होने वाले इंटरनेट बैन पर चर्चा कर रहे हैं.
एक अमेरिकी अख़बार के मुताबिक, फेसबुक के हुआवेई, लेनोवो, ओप्पो और टीसीएल के साथ डेटा साझा समझौते हैं, जिसके चलते ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं के डेटा तक निजी पहुंच रखती हैं.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम बेसिल ने 25 अप्रैल 2018 को एक टेंडर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब नाम से जारी किया है. इसके माध्यम से सरकार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखेगी.
लंदन में वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हाल में हुए दो घंटों से ज़्यादा के कार्यक्रम ‘भारत की बात, सबके साथ’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से लेकर अंत तक अपनी ही बात करते रह गए.
भारत के चुनाव आयुक्त को एक थैंक्यू नोट जल्द ही मार्क ज़ुकरबर्ग को भेज देना चाहिए क्योंकि फेसबुक तो उसका पार्टनर है. जहां दुनिया की संस्थाएं चुनावों में फेसबुक की साज़िशी भूमिका को लेकर सतर्क हैं वहीं भारत का चुनाव आयोग फेसबुक से करार कर चुका है.
फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि भारत में 335 लोगों के ऐप इंस्टॉल करने के कारण उनके दोस्तों के रूप में 5,62,120 अन्य लोगों के प्रभावित होने की संभावना है.
जन गण मन की बात की 216वीं कड़ी में विनोद दुआ नमो ऐप पर लगे यूजर का डेटा लीक करने के आरोप और कोबरापोस्ट द्वारा मीडिया हाउस पर किये पेड न्यूज़ के खुलासे पर चर्चा कर रहे हैं.
मीडिया बोल की 42वीं कड़ी में उर्मिलेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए अररिया वीडियो की मीडिया रिपोर्टिंग, राज्यसभा चुनाव और कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर हुए डेटा लीक विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 215वीं कड़ी में विनोद दुआ फेसबुक से जुड़े डेटा चोरी विवाद और लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अन्ना हज़ारे द्वारा फिर से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से डेटा चोरी के आरोपों का सामना कर रही कैंब्रिज एनालिटिका से अपने-अपने चुनावी अभियान में मदद ले चुकी हैं.
लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के मामले में फेसबुक के ख़िलाफ़ अमेरिका में जांच शुरू. अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या फेसबुक ने उपभोक्ताओं के लाखों आंकड़े एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी को दिए थे.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, असम, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
फेसबुक के ज़रिये हुई शादी के एक मामले में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला ने की टिप्पणी.
एक साहूकार के कथित रूप से परेशान करने के कारण एक व्यक्ति ने पत्नी-बच्चों समेत कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह किया था, बाला ने इससे जुड़ा कार्टून बनाया था.
स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी बता रही हैं कि एक लोकतंत्र में अगर सरकार नागरिकों पर हमला कर रही है तो हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं?
वैशाखनंदन शब्द की उत्पति पर दर्जनों पोस्ट लिखकर ‘गधा विमर्श’ का ऐसा माहौल बना दिया गया है गोया जो वैशाखनंदन न समझ पाए वो भी उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं.
‘जुमला जयंती पर आनंदित, पुलकित, रोमांचित वैशाखनंदन’ वाक्य में व्यंग्य अवश्य है, घृणा कतई नहीं.
मृणाल पांडे में बाकी जो भी दुर्गुण हों, वे असभ्य और अशालीन होने के लिए नहीं जानी जातीं. वे किसी रूप में वामपंथी भी नहीं हैं. उन पर बीजेपी विरोधी होने का भी वैसा इल्ज़ाम नहीं रहा है, जैसा दूसरों पर है.
आॅनलाइन गुंडागर्दी: ट्रोलिंग पर द वायर हिंदी की विशेष सीरीज़ की पहली कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विद्या सुब्रमण्यम अपना अनुभव साझा कर रही हैं.
सोशल नेटवर्किंग साइटों को खंगालेंगे आयकर अधिकारी, डेटा विश्लेषण और सूचनाओं से पता लगाएंगे किसी व्यक्ति के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनुसूचित जाति की महिला की याचिका पर सुनाया फैसला.
वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा समर्थित प्रेस और मीडिया को ही एकमात्र उपाय बताया.
शुक्रवार, 9 जून को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने मीडिया के वर्तमान परिदृश्य पर अपने विचार रखे. पढ़ें उनका पूरा भाषण…
पुलिस के मुताबिक, फेसबुक के 74 अकाउंट, ट्विटर के 35 और यूट्यूब के 32 अकाउंट फिलहाल बंद करवाए गए हैं.
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.
चुनाव संपन्न होने के बाद चैनलों और एजेंसियों ने एक्ज़िट पोल सर्वे पेश किए तो फेसबुकिए क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी गहन मंथन किया.
बदलते दौर के भौतिक चमक-दमक को तो भोजपुरी सिनेमा खूब दिखाता है, पर सामाजिक -सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ता से नहीं भिड़ता. वह एक बड़े विभ्रम का शिकार है.
