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आपातकाल: नसबंदी से मौत की ख़बरें न छापी जाएं

आपातकाल के 44 साल बाद इन सेंसर-आदेशों को पढ़ने पर उस डरावने माहौल का अंदाज़ा लगता है जिसमें पत्रकारों को काम करना पड़ा था, अख़बारों पर कैसा अंकुश था और कैसी-कैसी ख़बरें रोकी जाती थीं.

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सीएनएन ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, तो भारतीय मीडिया सत्ता से सवाल क्यों नहीं कर सकता?

भारत के ज़्यादातर पत्रकार आज़ाद नहीं हैं बल्कि मालिक के अंगूठे के नीचे दबे हैं. वह मालिक, जो राजनेताओं के सामने दंडवत रहता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीएनएन संवाददाता जिम अकोस्टा को सवाल पूछने से रोकने की कोशिश में ह्वाइट हाउस की इंटर्न. (फोटो साभार: ट्विटर/@dougmillsnyt)

ट्रंप को झटका, कोर्ट ने पत्रकार के ह्वाइट हाउस में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया

बीते दिनों ह्वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएनएन के पत्रकार के सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने के बजाय अभद्रता करते नज़र आए और पत्रकार का प्रेस पास रद्द कर दिया गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीएनएन संवाददाता जिम अकोस्टा को सवाल पूछने से रोक रहीं ह्वाइट हाउस की इंटर्न. (फोटो साभार: ट्विटर/@FrankByNature)

समाचार चैनल सीएनएन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ह्वाइट हाउस के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया

ह्वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएनएन के पत्रकार के सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने के बजाय अभद्रता करते नज़र आए और पत्रकार का प्रेस पास रद्द कर दिया गया था, सीएनएन ने इसे लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीएनएन संवाददाता जिम अकोस्टा को सवाल पूछने से रोक रहीं ह्वाइट हाउस की इंटर्न. (फोटो साभार: ट्विटर/@FrankByNature)

पत्रकार के सवाल पर उखड़े राष्ट्रपति ट्रंप, ह्वाइट हाउस ने पत्रकार का प्रेस पास रद्द किया

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएनएन के पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने के बजाय अभद्रता करते नज़र आए. इस पूरे घटनाक्रम को सीएनएन ने लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताया है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi visiting the Terracota Warriors Museum, in Xi'an, Shaanxi, China on May 14, 2015.

क्या आपातकाल को दोहराने का ख़तरा अब भी बना हुआ है?

आपातकाल कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सत्ता के अतिकेंद्रीकरण, निरंकुशता, व्यक्ति-पूजा और चाटुकारिता की निरंतर बढ़ती गई प्रवृत्ति का ही परिणाम थी. आज फिर वैसा ही नज़ारा दिख रहा है. सारे अहम फ़ैसले संसदीय दल तो क्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी आम राय से नहीं किए जाते, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की चलती है.

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जब पूर्वोत्तर और कश्मीर में मीडिया पर हमला होता है, तब प्रेस की आज़ादी की चर्चा क्यों नहीं होती?

दशकों से उत्तर-पूर्व और कश्मीर के मीडिया संस्थान अपनी आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय मीडिया के समर्थन के बगैर लड़ रहे हैं.