जन गण मन की बात, एपिसोड 305: मोहन भागवत का भाषण और अर्थव्यवस्था
जन गण मन की बात की 305वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण, इसके राजनीतिक महत्व और देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात, एपिसोड 303: एनपीए और भारत-नेपाल संबंध
जन गण मन की बात की 303वीं कड़ी में विनोद दुआ रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एनपीए को लेकर संसदीय समिति को लिखे पत्र और भारत नेपाल के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात, एपिसोड 302: कृषि लोन की बंदरबांट और सवर्ण भारत बंद
जन गण मन की बात की 302वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा सस्ती दरों और आसान नियमों पर बड़ी कंपनियों को ‘कृषि’ लोन देने और एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ हुए भारत बंद पर चर्चा कर रहे हैं.
नोटबंदी: न ख़ुदा ही मिला न विसाल ए सनम
सरकार का कहना था कि बंद किए गए नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं आएंगे और यह काले धन पर कड़ा प्रहार होगा, लेकिन रिज़र्व बैंक मुताबिक अब नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का प्रतिशत 99 के पार पहुंच गया है. यानी या तो इन नोटों में कोई काला धन था ही नहीं या उसके होने के बावजूद सरकार उसे निकालने में विफल रही.
कैसे हुआ था रिज़र्व बैंक का बंटवारा
आज़ादी के 71 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.
आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण मामला: चंदा कोचर को जांच पूरी होने तक बैंक ने छुट्टी पर भेजा
आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ व प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्य वीडियोकॉन कर्ज़ मामले में हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रहे हैं. संदीप बख्शी बैंक सीओओ बनाए गए हैं.
पंजाब नेशनल बैंक: जानबूझकर क़र्ज़ न चुकाने वाले बड़े क़र्जदारों का बकाया 15,490 करोड़ रुपये पहुंचा
ये वो लोग हैं जिन पर बैंक का 25 लाख रुपये या उससे अधिक का क़र्ज़ बकाया है और क्षमता होने के बावजूद उन्होंने इसे नहीं चुकाया है.
आने वाले साल बैंकों के लिए मुश्किल भरे होंगे: स्टेट बैंक
2017-18 में 21 में से 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 85,370 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ. सबसे ज़्यादा घाटा घोटाले की मार झेल रहे पंजाब नेशनल बैंक को करीब 12,283 करोड़ रुपये का हुआ.
आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण मामला: सीबीआई ने की बैंक अधिकारियों से पूछताछ
सीबीआई ने कहा कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी के सबूत मिले तो आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से भी पूछताछ हो सकती है.
आईसीआईसीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर पर हितों के टकराव का आरोप
आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन दिया, जिसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत द्वारा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है. 2017 में आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया गया.
रिज़र्व बैंक ने एलओयू जारी करने पर लगाई रोक
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि साल 2017 में पीएनबी ने नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के लिए लगभग 54 अरब रुपये के 150 फ़र्ज़ी एलओयू जारी किए.
अगले तीन सालों में भौतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे बैंक: अमिताभ कांत
नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि आने वाले 3 सालों में देश में एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता होंगे, जिससे डाटा के जरिये वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी.
रिज़र्व बैंक संभवत: 2,000 रुपये का नोट जारी करने से रोक रहा है: एसबीआई रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 रुपये के नोट से लेन-देन में कठिनाई को देखते हुए लगता है कि रिजर्व बैंक ने या तो इस नोट की छपाई रोक दी है या कम कर दी है.
नोटबंदी पर मोदी जनता को और मूर्ख नहीं बना सकते
नोटबंदी से अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी का महान वादा एक डरावने मज़ाक में बदल चुका है क्योंकि पिछले साल भर में देश के कमज़ोर तबके पर नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है.
नफा कॉरपोरेट का, नुकसान करदाताओं का
केंद्र सरकार के 1.35 लाख करोड़ मूल्य के सरकारी बॉन्डों के रूप में बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने के फैसले का मतलब है कि करदाताओं के पैसों से बैंकों और बकायेदार कॉरपोरेट समूहों को उबारा जा रहा है.
रिज़र्व बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहा है: फिक्की अध्यक्ष
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का तीन पक्षीय सुधारों का सुझाव. जेटली बोले- भारत के पास अगले एक-दो दशक में उच्च वृद्धि की क्षमता है.
गठबंधन सरकारों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकारों से बेहतर आर्थिक वृद्धि दी: पूर्व आरबीआई गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहाकि वर्ष 2008 का वित्त आर्थिक संकट अभी तक टला नहीं है.
‘नए भारत’ के नए वादे पर आर्थिक संकट का काला बादल
2019 के चुनावों से 18 महीने पहले, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार 2022 तक पूरे किए जाने वाले नामुमकिन वादों की झड़ी लगाने का सिलसिला जारी है.
