बोलने की आजादी

जस्टिस मदन बी. लोकुर. (फोटो: द वायर)

अभिव्यक्ति की आज़ादी दबाने के लिए राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल कर रही है सरकार: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने एक कार्यक्रम में कहा कि बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए सरकार फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के आरोप का तरीका भी अपना रही है. कोरोना के मामलों और इससे संबंधित अव्यवस्थाओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फेक न्यूज़ देने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

प्रेस की आजादी के दमन के लिए दुनियाभर की सरकारें कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहीं: रिपोर्ट

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मिस्र में बीते चार साल से मीडिया घरानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, असंतुष्ट आवाजों को इस हद तक दबाया जा रहा है कि वहां पत्रकार होना एक अपराध बन गया है.

DW Freedom of Speech award

द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन समेत विश्व के 17 पत्रकारों को मिला डीडब्ल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड

साल 2015 से डॉयचे वेले द्वारा यह सालाना सम्मान मीडिया के क्षेत्र में मानवाधिकार और बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता से काम करने के लिए दिया जाता रहा है. इस बार यह विश्व भर के उन पत्रकारों को दिया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान उनके देशों में सत्ता द्वारा उत्पीड़न और कार्रवाई का सामना किया है.

कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान इम्फाल का ईमा मार्केट (फोटो: पीटीआई)

मणिपुर: कोविड-19 संकट के बीच सरकार की आलोचना पर लगातार हो रही हैं गिरफ़्तारियां

बीते दो सप्ताह में मणिपुर में कम से कम पांच ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने कोरोना संकट से निपटने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली एन. बीरेन सिंह सरकार पर सवाल उठाए थे. सरकार की आलोचना पर खामियाज़ा भुगतने वालों में उपमुख्यमंत्री से लेकर सरकारी कर्मचारी और एक शोधार्थी भी शामिल हैं.

त्रिपुरा हाईकोर्ट. (फोटो साभार: http://thc.nic.in)

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्टाफ का निलंबन किया खारिज, कहा- सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है

लिपिका पॉल नाम की याचिकाकर्ता को उनके रिटायरमेंट से चार दिन पहले ही राज्य मछली पालन विभाग ने दिसंबर 2017 में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने और फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट लिखने के कारण निलंबित कर दिया था.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़. (फोटो साभार: यूट्यूब ग्रैब/Increasing Diversity by Increasing Access)

खुद से अलग लोगों के ख़िलाफ़ जहर उगलने का माध्यम बन गई है स्वतंत्रता: जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विडंबना यह है कि एक वैश्विक रूप से जुड़े समाज ने हमें उन लोगों के प्रति असहिष्णु बना दिया है, जो हमारे अनुरूप नहीं हैं. स्वतंत्रता उन लोगों पर जहर उगलने का एक माध्यम बन गई है, जो अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और विश्वास करते हैं.

Pinarai Vijayan PTI

केरल के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी करने के कारण 119 लोगों पर केस दर्ज हुए हैं

विधानसभा वेबसाइट पर डाले गए जवाब में कहा गया कि 12 मामले राज्य सरकार के या अर्द्धसरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं.

एम्स में जाति एवं भेदभाव पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला संगठन एम्स फ्रंट फॉर सोशल कंसियसनेस. (फोटो साभार: ट्विटर)

पायल तड़वी की मौत के बाद एम्स के डॉक्टरों ने की जाति और भेदभाव पर चर्चा

एम्स के प्रोफेसर एलआर मुर्मु ने कहा, पहले कार्यक्रम 13 मई को प्रस्तावित किया गया था और अगर यह उस दिन आयोजित किया जाता तो शायद यह संदेश पायल तक पहुंचता. तब शायद वह अपना फैसला बदल देती.

Surat: Sadhvi Pragya Singh Thakur during a roadshow at an event in Surat on Tuesday. PTI Photo(PTI4_24_2018_000059B)

महाराष्ट्र: प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के लिए डॉक्टर गिरफ़्तार

मुंबई पुलिस के अनुसार, गिरफ़्तार डॉ. सुनील कुमार निषाद ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में ईवीएम की विश्वसनीयता और भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी जैसे कई मामलों पर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली स्थित एम्स. (फोटो साभार: फेसबुक)

एम्स ने आंबेडकर और भेदभाव पर आयोजित कार्यक्रम पर लगाई शर्तें, डॉक्टरों ने कहा- आदेश मनमाना

डॉक्टरों के एक समूह द्वारा 13 मई को आंबेडकर और उच्च शिक्षा के संस्थानों में जातिगत भेदभाव विषय पर एक चर्चा रखी गई थी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए. इसके बाद डॉक्टरों ने इसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास बताते हुए आयोजन स्थगित कर दिया.

(फोटो साभार: ​पीटीआई/फेसबुक)

भीड़ के डर से बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

अनिक दत्ता के निर्देशन में बनी बंगाली भाषा की फिल्म ‘भोबिष्योतेर भूत’ पर पश्चिम बंगाल में अनाधिकृत प्रतिबंध लगा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिल्म के निर्माता को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की.