भारतीय अर्थव्यवस्था

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लॉकडाउन पाबंदियों में ढील के बावजूद मॉल्स का कारोबार 77 प्रतिशत गिरा: रिपोर्ट

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के तहत लगे लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाज़ार की छोटी-बड़ी दुकानों के कारोबार में अभी सुधार नहीं हुआ है. साथ ही उपभोक्ताओं ने भी यह माना है कि उनके ख़र्च में पहले की तुलना में कमी ही रहेगी.

उर्जित पटेल (फोटो: पीटीआई)

आर्थिक थिंक-टैंक के चेयरमैन बने रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को देश के महत्वपूर्ण आर्थिक थिंक-टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था.

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भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में चार प्रतिशत गिरावट का अनुमान: एडीबी

एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में धीमी पड़कर 3.1 प्रतिशत रही. यह 2003 के बाद सबसे धीमी वृद्धि है.

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इस साल मई में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.28 फीसदी हुई: सरकारी आंकड़े

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान लगातार दूसरे महीने खुदरा मुद्रास्फीति के आंशिक आंकड़े जारी किए. मई 2019 में खाद्य महंगाई दर 1.83 फीसदी थी.

New Delhi: People buy clothes from a roadside garment shop at Lajpat Nagar Central Market after authorities eased restrictions, during the ongoing COVID-19 nationwide lockdown, in New Delhi, Tuesday, June 2, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI02-06-2020_000237B)

लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के नरेंद्र मोदी के दावे में दम नहीं है

अगले छह महीनों में विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक तेज़ी से होने वाले जिस सुधार को लेकर प्रधानमंत्री इतने आश्वस्त हैं, वह भारी-भरकम सरकारी ख़र्च के बिना असंभव लगता है. अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि सुधार की कोई कार्य योजना पेश करने से पहले गंभीरता से इसका अध्ययन करना ज़रूरी है.

working women msme-PTI

तीन में से एक छोटा उद्योग बंद होने की कगार पर: सर्वे

ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा कराया गया ये सर्वे एमएसएमई, स्व-रोजगार, कॉरपोरेट सीईओ और कर्मचारियों से प्राप्त कुल 46,525 जवाबों पर आधारित है.

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एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा गारंटी फ्री लोन समस्या का समाधान नहीं है

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उपक्रम यानी एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये के गारंटी फ्री लोन का ऐलान किया है. उम्मीद की जा रही है कि यह बेरोज़गारी के संकट को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा और बाज़ार में मांग पैदा करेगा, लेकिन इस क्षेत्र के हालात ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक लोन पैकेज से तस्वीर बदल जाए.

Workers walk in front of the construction site of a commercial complex on the outskirts of the western Indian city of Ahmedabad, in this April 22, 2013 file picture. While India has long suffered from a dearth of workers with vocational skills like plumbers and electricians, efforts to alleviate poverty in poor, rural areas have helped stifle what was once a flood of cheap, unskilled labour from India's poorest states. Struggling to cope with soaring food prices, this dwindling supply of migrant workers are demanding - and increasingly getting - rapid increases in pay and benefits. To match story INDIA-ECONOMY/INFLATION REUTERS/Amit Dave/Files (INDIA - Tags: BUSINESS CONSTRUCTION EMPLOYMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

लॉकडाउन के चलते विनिर्माण गतिविधियां अप्रैल में रिकॉर्ड निचले स्तर पर: रिपोर्ट

आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक अप्रैल में गिरकर 27.4 अंक रह गया. इस सूचकांक का 50 अंक से ऊपर रहना कारोबारी गतिविधियों में विस्तार, जबकि उसके नीचे रहना गतिविधियों के कमजोर पड़ने को दर्शाता है.

Commuters walk past an advertisement of Bank of Baroda, India's second-biggest state-owned bank, at a busy street in New Delhi, India, June 11, 2015.  REUTERS/Anindito Mukherjee

छह सालों में बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए छह गुना और इंडियन बैंक का चार गुना बढ़ा: आरटीआई

आरटीआई से पता चला है कि बैंकों ने एसएमएस अलर्ट सेवा शुल्क, न्यूनतम शेष शुल्क, लॉकर शुल्क, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सेवा शुल्क, खाता बही से बड़ी राशि अर्जित की है.

वर्ल्ड बैंक (फोटो: रायटर्स)

कोरोना से भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका, 2020-21 में जीडीपी घटकर 2.8 फीसदी रहने का अनुमानः विश्व बैंक

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर का कहना है कि अगर भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो देश में आर्थिक स्थिति विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरी हो सकती है.

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (फोटो: पीटीआई)

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन व 11 अन्य आईएमएफ की मुख्य बाहरी सलाहकार समूह में शामिल

रघुराम राजन तीन साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं. वह अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं.

EDS PLS TAKE NOTE OF THIS PTI PICK OF THE DAY:::::::: **EDS: VIDEO GRAB** New Delhi: Prime Minister Narendra Modi wearing a protective mask chairs a meeting with chief ministers on COVID-19 lockdown via video conference, in New Delhi, Saturday, April 11, 2020. (PTI Photo)
(PTI11-04-2020_000045B)(PTI11-04-2020_000222B)

कोरोना: देश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के चक्रव्यूह से कैसे निकालेंगी केंद्र और राज्य सरकारें

अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि भारत बाकी देशों की तरह लगातार चल रहे एक पूर्ण लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं दे सकता तो उन्हें ज़रूरी तौर पर लॉकडाउन में छूट देने के बारे में सोच-समझकर अगला क़दम उठाना चाहिए.

New Delhi: Homeless people relax in a subway near Nizamuddin Mosque during a nationwide lockdown in the wake of coronavirus pandemic, in New Delhi, Tuesday, March 31,2020. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI31-03-2020 000143B)

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 4.8 फीसदी रहने का अनुमान: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है.

​​(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना लॉकडाउन: वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 1.6 फीसदी पर आ सकती है

वैश्विक बैंकिंग समूह गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत सरकार ने अभी तक आर्थिक संकट को लेकर आक्रामक रवैया नहीं दिखाया है. प्रयासों को तेज करने की जरूरत है.

रघुराम राजन (फोटो:रॉयटर्स)

आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक आपातकाल के दौर में देश: रघुराम राजन

आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई चुनौतियों पर कहा कि सरकार राजनीतिक विभाजन की रेखा को लांघ कर विपक्ष से भी मदद ले सकती है, जिसके पास पिछले वैश्विक वित्तीय संकट से देश को निकालने का अनुभव है.