भारतीय प्रेस परिषद

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल. (फोटो: पीटीआई)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम में नेताओं का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव, सीएम की सैलरी हो जाएगी 1.3 लाख रुपये

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

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कौन अच्छा, कौन बुरा पत्रकार- यह तमगा बांटने क्यों निकले हैं सरकार

लगभग सभी सरकारें कहीं न कहीं स्वतंत्र मीडिया व ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों व मीडिया संस्थाओं से घबराती हैं. उन्हें अपनी ग़लत नीतियों व फैसलों की आलोचना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती.

(फोटो साभार: रॉयटर्स/फ्लिकर | इलस्ट्रेशन: द वायर)

फ़र्ज़ी ख़बरों पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वापस

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है फ़र्ज़ी ख़बरों से निपटने की ज़िम्मेदारी प्रेस काउंसिल और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की होनी चाहिए.

गोरखपुर के पूर्व ज़िलाधिकारी राजीव रौतेला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

प्रेस परिषद ने गोरखपुर उपचुनाव के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी

बीते 14 मार्च को गोरखपुर उपचुनाव की मतगणना के दौरान गोरखपुर के ज़िलाधिकारी राजीव रौतेला पर आरोप लगा था कि जैसे ही भाजपा गिनती पीछे हुई उन्होंने मीडिया को मतगणना केंद्र पर आने से प्रतिबंधित कर दिया था.

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फ़र्ज़ी ख़बरों पर टैक्सपेयर का पैसा बेकार नहीं होना चाहिए: स्मृति ईरानी

सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कोई ख़तरा नहीं है. अगर वहां कोई ग़लत कंटेंट है, तो लोगों के पास उसे सही करने की ताक़त है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि. (फाइल फोटो: पीटीआई)

आधार लीक वाली ख़बर पर एफ़आईआर को लेकर नीलकेणि बोले, नकारात्मक विचारों परिणाम भी वैसे ही होंगे

यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.

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प्रेस को किसी की भी आलोचना करने का विशेषाधिकार नहीं: अदालत

अदालत ने कहा कि प्रेस को टिप्पणी करने, आलोचना करने या किसी मामले में तथ्यों की जांच करने के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं. प्रेस के लोगों के अधिकार आम आदमी के अधिकारों से ऊंचे नहीं.