भारतीय रिजर्व बैंक

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman wearing a face mask gestures as she announces the government's economic package to fight the coronavirus pandemic, during a news conference, in New Delhi, Wednesday, May 13, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI13-05-2020_000153B)

जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों की तरफ़ से केंद्र 1.10 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ लेगा: मंत्रालय

केंद्र और कुछ राज्यों के बीच विवाद का विषय बने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में यह अहम क़दम माना जा रहा है. कोविड-19 संकट के चलते अर्थव्यवस्था में नरमी से जीएसटी संग्रह कम रहा है. इससे राज्यों का बजट गड़बड़ाया है. इस कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों के समक्ष क़र्ज़ लेने के दो विकल्प रखे थे, जिसे कुछ राज्यों ने स्वीकार नहीं किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

जीएसटी गतिरोध: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों की ओर से केंद्र को क़र्ज़ लेना चाहिए

भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए फंड का का इंतज़ाम करना एक राष्ट्रीय समस्या है. ऐसे समय में, ख़ासकर जब देश की अर्थव्यवस्था बाकी कई देशों के मुक़ाबले अधिक ख़राब है, तब केंद्र और राज्यों का क़र्ज़ लेने को लेकर उलझना अनुचित है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास. (फोटो: पीटीआई)

जीडीपी में इस साल 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान: आरबीआई

मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और उम्मीद की किरण दिखने लगी है. इससे पहले विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 9.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

पीएमसी बैंक घोटाले के एक साल बाद भी ग्राहकों के लिए अपना पैसा निकालना मुश्किल

23 सितंबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का पता चला था, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लिया था और बैंक पर कई तरह के नियामकीय प्रतिबंध लगा दिए थे.

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सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड को अन्य कामों में ख़र्च किया: कैग

कैग रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 और 2018-19 के दौरान वसूले गए कुल जीएसटी उपकर में से 47,272 करोड़ रुपये को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में नहीं डाला गया. इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए था.

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जीएसटी क्षतिपूर्ति: 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपये के उधार के प्रस्ताव का समर्थन किया

ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं, जो केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी संग्रह में 2.35 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी का अनुमान है. केंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. इसके तहत 97,000 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाज़ार से उधार लेने का विकल्प दिया गया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो साभार: पीआईबी)

जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र के विकल्पों को राज्यों ने ठुकराया, कहा- सरकार ख़ुद उधार ले

पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक के दो दिन बाद केंद्र सरकार ने 2.3 लाख करोड़ रुपये के मुआवज़े की कमी उधार लेकर पूरा करने के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. आठ ग़ैर- भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इस संबंध में पांच मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है.

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पिछले वित्त वर्ष में बैंकों में 185,644 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 8,707 मामले आए: आरबीआई

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 में एक लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में संख्या के हिसाब से 28 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-20 में दो हज़ार रुपये का एक भी नोट नहीं छापा

रिज़र्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि मार्च 2018 के अंत तक चलन में मौजूद 2,000 के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी, जो मार्च, 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पर आ गई. मार्च 2020 के अंत तक चलन में मौजूद 2,000 के नोटों की संख्या और घटकर 27,398 लाख पर आ गई है.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19 वैक्सीन में देरी हुई तो 7.5 प्रतिशत तक घट सकती है भारत की जीडीपी: रिपोर्ट

वैश्विक ब्रोकिंग कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट के चलते यदि उम्मीद के अनुरूप स्थिति भी रहती है, तब भी अर्थव्यवस्था के क़रीब चार प्रतिशत नीचे जाने का अनुमान है.

उर्जित पटेल (फोटो: पीटीआई)

आर्थिक थिंक-टैंक के चेयरमैन बने रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को देश के महत्वपूर्ण आर्थिक थिंक-टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था.

(फोटो: पीटीआई)

अमीरों-नेताओं के चुनावी बॉन्ड की छपाई और बैंक कमीशन का ख़र्च करदाता उठा रहा: आरटीआई

आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि अब तक क़रीब 19,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड की छपाई हो चुकी है. ख़ास बात ये है कि इनकी छपाई, बिक्री और इसे भुनाने में बैंक का जो कमीशन बनता है, इसके ख़र्च की भरपाई केंद्र सरकार कर रही है.

Commuters walk past an advertisement of Bank of Baroda, India's second-biggest state-owned bank, at a busy street in New Delhi, India, June 11, 2015.  REUTERS/Anindito Mukherjee

छह सालों में बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए छह गुना और इंडियन बैंक का चार गुना बढ़ा: आरटीआई

आरटीआई से पता चला है कि बैंकों ने एसएमएस अलर्ट सेवा शुल्क, न्यूनतम शेष शुल्क, लॉकर शुल्क, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सेवा शुल्क, खाता बही से बड़ी राशि अर्जित की है.

(फोटो: रॉयटर्स)

रिज़र्व बैंक ने मुंबई आधारित एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया 

लाइसेंस के रद्द होने से सीकेपी सहकारी बैंक के क़रीब 11,500 जमाकर्ताओं और निवेशकों के अलावा क़रीब सवा लाख के खाताधारकों के सामने संकट खड़ा हो गया है. बैंक की 485 करोड़ रुपये की एफडी भी अधर में अटक गई है.