पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह तेल विपणन कंपनियों को तय करना है कि वे कीमतों में कटौती कर सकते हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से तेल की कीमतों को मुक्त कर दिया गया है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है.
दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की क़ीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं. दिल्ली में पेट्रोल का दाम 89.88 रुपये प्रति लीटर जबकि मुंबई में 96.32 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है.
सोमवार को डीज़ल की क़़ीमत में 29 से 30 पैसे तक और पेट्रोल के दाम 25 से 26 पैसे तक बढ़े हैं. सात दिनों में पेट्रोल के दाम में 2.06 रुपये प्रति लीटर व डीज़ल में 2.27 रुपये प्रति लीटर की व्रुद्धि हुई है. देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपये के पार हो गए हैं.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रणाली के तहत नियंत्रित होती हैं और यह मिथ्या अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ईंधन की क़ीमतें अब तक के उच्च स्तर पर हैं.
देश की तीसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी एचपीसीएल के प्रमुख ने कहा कि पिछले दो-तीन दिन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़कर 59 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं. मांग और आपूर्ति में अंतर की अवधारणा के अलावा सऊदी अरब द्वारा उत्पादन में कटौती की वजह से कीमतों में तेज़ी आई है.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि की गई है. इस सप्ताह चार बार में वाहन ईंधन के दाम एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. इससे दिल्ली में पेट्रोल 85.70 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 92.28 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल पर दो बार में उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है. इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़कर 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर हो गया.
पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार दो दिन कीमतों में बढ़ोतरी की है, पेट्रोल के दाम 49 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के 51 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं. दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84.45 रुपये प्रति लीटर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और और डीज़ल 74.63 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मुंबई में पेट्रोल के दाम 91.07 रुपये और डीज़ल के 81.34 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.
ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल ने एक बयान में कहा कि इस हड़ताल की प्रमुख वजह बीएसएनएल के पुनरोद्धार पैकेज को अमल में लाने में देरी और कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण है.
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकार की 75 फ़ीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें से पांच फीसदी बेचने की योजना है. इससे सरकार को 1,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. इससे पहले दिसंबर 2014 में भी केंद्र सरकार ने पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी.
वित्तीय संकट से जूझ रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल और एमटीएनएल ने नवंबर की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना पेश की थी. बीएसएनएल के प्रबंधन ने दावा किया था कि कुल 1.6 लाख कर्मचारियों में से 77 हज़ार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है.
बीएसएनएल के मामले में अभी तक 77,000 कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं. एमटीएनएल को पिछले दस में से नौ साल घाटा हुआ है. बीएसएनएल भी 2010 से घाटे में है. दोनों कंपनियों 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.
वित्तीय संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी के कुछ दिनों बाद दोनों कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पेश की है.
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी. विलय की प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल, बीएसएनएल की एक इकाई के रूप में काम करेगी.
